Yuzvendra Chahal And Dhanashree Verma Divorce: भारतीय क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला होता. तसेच घटस्फोट मंजूर होण्यासाठी लागणारा सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधी माफ करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी कुटुंब न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत उद्याच्या उद्या घटस्फोटावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. बार अँड बेंचने सदर वृत्त दिले आहे.
२२ मार्च पासून युझवेंद्र चहल इंडियन प्रिमियर लीगमध्ये सहभागी होणार आहे. यंदा तो पंजाब किंग्जच्या ताफ्यात आहे. त्यामुळे २० मार्चपूर्वी घटस्फोटाचा निर्णय देण्यात यावी, अशी मागणी चहल आणि धनश्री वर्मा यांनी केली.
न्या. माधव जामदार यांनी कुटुंब न्यायालयाला निर्देश देताना सांगितले की, आगामी आयपीएलमध्ये चहलला सहभागी होण्यासाठी उद्या म्हणजेच २० मार्च रोजी निर्णय घेतला जावा.
युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचे लग्न डिसेंबर २०२० मध्ये झाले होते. मात्र जून २०२२ पासून दोघेही वेगवेगळे राहत आहेत. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. याशिवाय सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधीही माफ करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ बी नुसार, पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय दिल्यानंतर कुटुंब न्यायालय सहा महिन्यांनी घटस्फोटाचा निकाल देऊ शकते. या कालावधीमध्ये पती-पत्नी घटस्फोटाचा निर्णय बाजूला ठेवून पुन्हा एकत्र राहण्यासाठी विचार करू शकतात, असा यामागचा उद्देश आहे. पण चहल आणि धनश्री अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात कुलिंग कालावधीला अर्थ उरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
किती कोटींची पोटगी दिली?
एनडीटीव्हीने दिलेल्या बातमीनुसार, युझवेंद्र चहलने धनश्री वर्माला ४ कोटी ७५ लाख एवढी पोटगी देण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, आतापर्यंत चहलने २ कोटी ३७ लाख ५५ हजार रुपये दिले आहेत. उर्वरित रक्कम दिली नसल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ करण्याची याचिका फेटाळली होती. मात्र उच्च न्यायालयाचे न्या. माधव जामदार यांनी निर्णय देताना सांगितले की, घटस्फोटानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम कायमस्वरुपी पोटगी म्हणून दिली जाऊ शकते.
दरम्यान कुलिंग कालावधी कमी करण्याबाबत २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. जर दोन्ही पक्षकारात सहमती झाली असेल तर कुलिंग कालावधी अनिवार्य करता येणार नाही.
