राजकीय नेते आणि उद्योगपती यांचे नेतृत्व क्रीडा संघटनांना लाभल्यामुळे खेळांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे क्रीडा संघटना या क्रीडापटूंनीच चालवण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशामधील हॉकीचा दर्जा अतिशय खालावला आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ही चिंता प्रकट केली आहे. खेळाशी काडीचाही संबंध नसलेल्या व्यक्ती प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळेच त्या खेळांना जबर किंमत मोजावी लागत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि जे. चेलमेश्वर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘क्रीडा संघटना नेते आणि व्यावसायिक मंडळी चालवत आहेत, नव्हे त्यांनी भारतातील खेळांवर नियंत्रण प्राप्त केले आहे. त्यामुळेच हॉकी खेळात भारताची अधोगती पाहायला मिळत आहे. याचप्रमाणे एके काळी सुवर्णपदक जिंकू शकणारा भारतीय संघ आता पात्रतेचा अडथळा पार करण्यासाठी धडपडत आहे.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘खेळाची किंमत मोजून हे प्रशासक संघटना चालत आहेत. त्यांना खेळासाठी काहीही करायची इच्छा नाही. देशातील खेळांचे हे दुर्दैवी वास्तव आहे.’’
भारतीय हॉकी महासंघाने हॉकी इंडियाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिपण्णी केली आहे. देशातील कोणती संघटना अधिकृत याबाबतचा हा वाद न्यायालयात सुरू आहे. या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, ‘‘देशातील खेळांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राजकीय आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींच्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. परंतु सरकारचे यावर नियंत्रण नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. या स्थितीमुळे संघटना कलुषित झाल्या आहेत.’’
‘‘कायदेशीर वाद घालणाऱ्या क्रीडा संघटनांवर केंद्र सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. अशी कोणती संघटना आहे, ज्योचे कोणतेही कायदेशीर वाद नाहीत,’’ असा सवाल या खंडपीठाने विचारला. अन्य कोणत्याही देशात खेळावरील नियंत्रणासाठी अशा प्रकारचे दावे करण्यात येत नाहीत. भारतीय हॉकी महासंघाच्या दाव्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने वरिष्ठ वकील यू. यू. ललित यांना विचारले की, ‘‘या महासंघाचे नेतृत्व कोण करतो? ते उद्योगपती आहेत का? ते ऑलिम्पिकपटू आहेत का?’’
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ‘‘तुम्ही या खेळाची वाताहत केली आहे. त्यामुळे स्पर्धामध्ये पात्रता होण्यासाठी संघाला झगडावे लागत आहे. राजकारणामुळेच खेळाचा सत्यानाश होतो आहे.’’
