आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिस्तपालन समितीच्या अहवालाचा विचार करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मोदी यांना आजीवन बंदी शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. एन. श्रीनिवासन या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याची चिन्हे आहेत. यावेळी शिस्तपालन समितीच्या अहवालावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मोदी यांच्यावरील आजीवन बंदीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी दोन-तृतीयांश सदस्यांची (३१ पैकी २१ मतांची ) अनुकूलता आवश्यक आहे.
२१ सप्टेंबरला जिल्हा न्यायालयाने बीसीसीआयला विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यास मनाई केली होती. हा निर्णय न्यायमूर्ती व्ही. के. शाली यांनी रद्दबातल ठरवल्यामुळे आता मोदींवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘‘बीसीसीआयने केलेल्या याचिकेचा विचार करून आम्ही ही परवानगी देत आहोत,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संजय पटेल आणि जगमोहन दालमिया यांच्या नियुक्तीबाबत आव्हान देणारी याचिकासुद्धा मोदी यांनी केली होती. तीसुद्धा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, बीसीसीआयच्या घटनेनुसारच त्यांच्यावर या पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
चेन्नईत बुधवारी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेला सत्र न्यायालयाने मनाई केल्यानंतर बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले होते. आता मोदी यांच्या वकिलाने सदर निर्णयाची प्रत तातडीने मागून घेतली आहे. कारण या निर्णयाला ते बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
आयपीएलच्या पहिल्या तीन हंगामांसाठी मोदी यांनी अध्यक्ष आणि आयुक्त अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडली होती. परंतु आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपांमुळे २०१०च्या हंगामाचा समोराप होताच मोदी यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती.
मोदी यांच्यावरील निलंबनानंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण जेटली आणि अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय शिस्तपालन समिती नेमण्यात आली. परंतु श्रीनिवासन यांच्याऐवजी मग आयपीएलचे तत्कालिन अध्यक्ष चिरायू अमिन यांचा समावेश करण्यात आली. त्यानंतर अमिनसुद्धा बाहेर पडल्यामुळे फक्त द्विसदस्यीय चौकशी समितीने हा ४०० पानांचा अहवाल तयार केला.
