वाद आघाडीवर, टेनिस पिछाडीवर

ऑलिम्पिक संघनिवडीच्या तमाशाचे व्रण ताजे असतानाच डेव्हिस चषक संयोजनाच्या मुद्दय़ावरून आणखी एका कलुषित पर्वाला सुरू झाली आहे.
टेनिस हा वैयक्तिक खेळ आहे. खेळाडूचा देश कोणता हा मुद्दा गौण असतो. मात्र डेव्हिस चषक ही सांघिक स्पर्धा असते. देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी टेनिसपटूंना मिळते. डेव्हिस चषकासाठी निवड होणेही गौरवास्पद समजले जाते. वर्षभर डेव्हिस चषकाच्या विविध गटवार लढती होत असतात. प्रदर्शन चांगले झाल्यास अव्वल गटात बढती मिळते, तर प्रदर्शन ढासळल्यास तळाच्या गटात रवानगी होते. यंदा डेव्हिस चषकाची दक्षिण कोरियाविरुद्धची लढत पुढील महिन्यात होणार आहे. त्याच्या पाश्र्वभूमीवरच आठ अव्वल टेनिसपटूंनी आपल्या मागण्यांसाठी बंडाचे निशाण फडकावले. मागण्यांचा विचार करा अन्यथा डेव्हिस चषक लढतीवर बहिष्कार, असा इशारा टेनिसपटूंनी एआयटीएला (अखिल भारतीय टेनिस संघटना) दिला. संघटनेने नमते घेतल्यासारखे करत एक प्रस्ताव खेळाडूंसमोर ठेवला. हा प्रस्ताव टेनिसपटूंनी फेटाळून लावला. एआयटीएने आणखी काही मागण्या मान्य करत खेळाडूंच्या सहभागासाठी प्रयत्न केले. मात्र यानंतरही बंडखोर टेनिसपटू बधले नाहीत आणि एआयटीएने दुय्यम दर्जाच्या संघाची घोषणा केली.  
या वादामध्ये एआयटीए आणि आठ खेळाडू यांनी कधीही समोरासमोर बसून चर्चेचा पर्याय अवलंबला नाही. अशी चर्चा झाली असती तर दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडता आली असती. कुठल्या मागण्या पूर्ण होऊ शकतात, कुठल्या होऊ शकत नाहीत याविषयी खेळाडूंना संघटनेच्या मर्यादा समजल्या असत्या. ई-मेलद्वारे खेळाडूंनी मागण्या केल्या. संघटनेने दूरध्वनी तसेच ई-मेलच्या माध्यमातून मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या सगळ्यांतून उत्तर मिळण्याऐवजी वाद चिघळत गेला.
डेव्हिस चषक संघात सहा खेळाडू हवेत, ही खेळाडूंची मागणी एआयटीएने सुरुवातीला मान्य केली नाही. प्रवासासाठी खेळाडूंना प्रथम श्रेणी तिकिटाची व्यवस्था व्हावी, ही मागणी मान्य करण्यात आली. खेळाडूंनी बहिष्कार सोडावा यासाठी देण्यात आलेल्या डेडलाइनआधी काही तास या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यावरून संघटनेचे ढिसाळ व्यवस्थापन दिसून येते.
खेळाडूंना अनेक वर्षे गृहीत धरण्यात येत आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे सोमदेव देववर्मनने सांगितले. डेव्हिस चषकाच्या मानधनात वाढ, प्रथमश्रेणी प्रवासाची व्यवस्था, सामन्याचे ठिकाण आणि कोर्टचे स्वरूप तसेच संघात सहा खेळाडू हवेत, या खेळाडूंच्या मागण्या रास्तच आहेत. मात्र सपोर्ट स्टाफ कसा असावा आणि त्यात कोण असावा याविषयी खेळाडूंचा हट्ट आकलनापलीकडचा आहे. या व्यक्तींची नियुक्ती हा संघटनेच्या प्रशासकीय कामकाजाचा भाग आहे. त्यावरही खेळाडूंना आपले नियंत्रण हवे होते.  
ज्या मागण्या पूर्ण होऊ शकतात त्याबाबत स्पष्टपणे खेळाडूंना सांगून अन्य मागण्यांबाबत संघटनेला ठाम नकार देता आला असता. संघटनेने थोडे नमते घेतले. मात्र बंडखोर खेळाडू आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. हे अकरा खेळाडू उपलब्ध नसल्याने आपला दुय्यम संघ डेव्हिस चषकात खेळणार आहे. टेनिस या एकाच गोष्टीसाठी कार्यरत असणारे खेळाडू आणि संघटना यांच्यात सामंजस्याचा अभाव असल्याने भारताचे मात्र नुकसान होणार आहे.
ऑलिम्पिकच्या वेळीही संघटना आणि खेळाडूंत वाद उफाळला होता. या वादाचे पर्यवसान भारतीय खेळाडूंची प्राथमिक फेऱ्यांतच गच्छंती होण्यात झाले. आता डेव्हिस चषकाचे संयोजन हे वादाचे कारण आहे. भारतीय टेनिस म्हटले की लिएण्डर पेस-महेश भूपती ही दोन नावं समोर येतात. या दोघांनंतर कोण, हा प्रश्न अशा वादांमुळे अनुत्तरित राहणार आहे.
आपल्याविरुद्ध खेळाडू सातत्याने बंड का करतात याचा एआयटीएने विचार करायला हवा, त्याच वेळी ऊठसूट बंड, बहिष्कार यापेक्षा सनदशीर मार्गाने समस्या मांडून चांगला खेळ करणे हे उद्दिष्ट खेळाडूंनी समोर ठेवायला हवे.
बंडखोर खेळाडू
 महेश भूपती, रोहन बोपण्णा, युकी भांब्री, सनम सिंग, विष्णू वर्धन, दीविज शरण, साकेत मायनेनी, सोमदेव देववर्मन, श्रीराम बालाजी, जीवन नेंदुचेझियान, विजय सुंदर प्रशांत.
मागण्या
* संघात कमीत कमी सहा खेळाडू असावेत, जेणेकरून सरावासाठी पुरेसे खेळाडू उपलब्ध होऊ शकतील. त्याबरोबर भविष्यात डेव्हिस चषकासाठी खेळाडू तयार होऊ शकतील.
* कोर्ट स्वरूपासंबंधीचा (हार्ड-ग्रास-क्ले) निर्णय आणि सामन्याचे ठिकाण या निर्णयांमध्ये खेळाडूंचा सहभाग असावा.
* संघात एकजूट वाढावी या हेतूने सामायिक फिजिओथेरपिस्ट आणि प्रशिक्षकाची नियुक्ती व्हावी.
* डेव्हिस चषकाच्या मानधनात बदल व्हावा. २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार संघटनेला ७० टक्के, तर खेळाडूंना ३० टक्के रक्कम मिळते. यामध्ये बदल होऊन हे प्रमाण ५०-५० टक्के व्हावे.
* सर्व खेळाडूंना समान वागणूक मिळावी. सर्व खेळाडूंची प्रवास व्यवस्था प्रथम दर्जाची असायला हवी.