नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा हंगामी समिती नियुक्त करण्याचा आदेश शुक्रवारी दिला. या आदेशानुसार भारतीय कुस्ती महासंघाला (डब्ल्यूएफआय) कुठलाही उपक्रम हाती घेता येणार नाही. ‘डब्ल्यूएफआय’ची निवडणूक झाल्यानंतर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सत्यवर्त काडियान या चौघांनी ‘डब्ल्यूएफआय’ची कार्यकारिणी नको, तर हंगामी समितीकडे कार्यभार राहू दे अशा आशयाची याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा >>> PM Meets Paris Olympians : पंतप्रधान, खेळाडूंमधील संवादाने पॅरिसचा प्रवास उलगडला
या याचिकेवर अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी दिला. हंगामी समिती जुनीच कायम ठेवायची की त्याची पुनर्रचना करायची या संदर्भातील निर्णय भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) निर्णय घ्यायचा आहे, असेही न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक अडथळ्यानंतर २१ डिसेंबर २०२३ रोजी ‘डब्ल्यूएफआय’ची निवडणूक पार पडली होती. ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह निवडून आल्याने बजरंग, विनेश, साक्षी आणि सत्यवर्त यानी पुन्हा एकदा निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना हंगामी समितीच कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. पुढे घटनेनुसार निवडणूक न घेतल्याने क्रीडा मंत्रालयानेच नवी कार्यकारिणी निलंबित केली.
या दरम्यान संयुक्त जागतिक कुस्ती महासंघाने (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ‘डब्ल्यूएफआय’वरील बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ‘आयओए’ने मार्च २०२४ मध्ये हंगामी समिती बरखास्त केली होती. यावर ४ मार्च रोजी न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयासह ‘डब्ल्यूएफआय’ आणि हंगामी समितीला या कुस्तीगिरांच्या याचिकेसंदर्भात नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ऑलिम्पिकसाठी संघ निवड प्रक्रियादेखील हंगामी समितीकडूनच राबविली गेली. ऑलिम्पिक संपल्यानंतर आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने ‘डब्ल्यूएफआय’चे अधिकार काढून घेण्याचा आदेश दिला.
