Gautam Gambhir Homebuyers Cheating Case : भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या अडचणी संपताना दिसत नाहीत. न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी मालिका आणि श्रीलंकेविरुद्धची एकदिवसीय मालिका गमावल्यानंतर त्याला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अशात आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. वास्तविक, घर खरेदीदारांसोबत फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी क्रिकेटपटूला दोषमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दंडाधिकारी न्यायालयाने गौतम गंभीरची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी अंतरिम आदेश दिला आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या गंभीरच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले. सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा दंडाधिकारी (कनिष्ठ) न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. सविस्तर आदेश नंतर दिले जातील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले.
२९ ऑक्टोबर रोजीच्या आपल्या आदेशात सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे की, दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गंभीरवरील आरोपांवर निर्णय घेताना मनाची अपुरी अभिव्यक्ती दिसून येते. त्यात म्हटले आहे की, ‘गौतम गंभीरच्या आरोपांबाबतच्या भूमिकेचीही अधिक चौकशी व्हायला हवी.’ सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मॅजिस्ट्रेट कोर्टाकडे पाठवून सविस्तर नवीन आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, फ्लॅट खरेदीदारांनी रिअल इस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, एचआर इन्फ्रासिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स लिमिटेड आणि गौतम गंभीर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या सर्व कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमात गंभीर हा संचालक आणि ब्रँड ॲम्बेसेडर होता. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना गंभीर हा एकमेव आरोपी असल्याचे आढळून आले होते, ज्याचा ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून गुंतवणूकदारांशी थेट संपर्क होता.
फसवणुकीच्या रकमेचा काही भाग गंभीरच्या हातात आला की नाही हे आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. असे असतानाही तो निर्दोष सुटला. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून तपासाचे आदेश दिले होते. गंभीर हा ब्रँड ॲम्बेसेडर असताना पैशांचे व्यवहार झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने गौतम गंभीरची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी अंतरिम आदेश दिला आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या गंभीरच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले. सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा दंडाधिकारी (कनिष्ठ) न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. सविस्तर आदेश नंतर दिले जातील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले.
२९ ऑक्टोबर रोजीच्या आपल्या आदेशात सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे की, दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गंभीरवरील आरोपांवर निर्णय घेताना मनाची अपुरी अभिव्यक्ती दिसून येते. त्यात म्हटले आहे की, ‘गौतम गंभीरच्या आरोपांबाबतच्या भूमिकेचीही अधिक चौकशी व्हायला हवी.’ सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मॅजिस्ट्रेट कोर्टाकडे पाठवून सविस्तर नवीन आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, फ्लॅट खरेदीदारांनी रिअल इस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, एचआर इन्फ्रासिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स लिमिटेड आणि गौतम गंभीर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या सर्व कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमात गंभीर हा संचालक आणि ब्रँड ॲम्बेसेडर होता. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना गंभीर हा एकमेव आरोपी असल्याचे आढळून आले होते, ज्याचा ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून गुंतवणूकदारांशी थेट संपर्क होता.
फसवणुकीच्या रकमेचा काही भाग गंभीरच्या हातात आला की नाही हे आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. असे असतानाही तो निर्दोष सुटला. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून तपासाचे आदेश दिले होते. गंभीर हा ब्रँड ॲम्बेसेडर असताना पैशांचे व्यवहार झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
