खरी ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धा कुठली? आखाड्याबाहेरील कुस्तीत कुस्तीगिरांचे नुकसान

महाराष्ट्रात सध्या महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ आणि महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद अशा दोन संघटना कार्यरत आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे आयोजन करत आली आहे. मात्र, संघटनात्मक वादात कुस्तीगीर परिषद मागे पडली. त्यातून रामदास तडस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाची स्थापना होऊन, त्यांनी आपले वर्चस्व दाखवायला सुरुवात केली. तेव्हापासून, या दोन संघटनांच्या केसरी स्पर्धांचे आयोजन केले जात आहे. विशेष म्हणजे स्पर्धेच्या दर्जाविषयीचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. आता या वर्षी कुस्तीगीर संघाच्या वतीने ग्रिको रोमन गटासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा घेण्यात आली. त्यामुळे नेमकी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आणि स्पर्धेच्या दर्जाविषयी असलेला संभ्रम अधिक वाढला.

परिषदेची परंपरा

राज्य कुस्तीगीर परिषदेची परंपरा सर्वांत जुनी असून, स्व. मामासाहेब मोहोळ यांच्या कल्पनेतून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. स्पर्धेतील विजेत्याला दिली जाणारी मानाची गदादेखील मामासाहेब मोहोळ यांच्याच नावाने देण्यात येते आणि ती देण्याची परंपरा मोहोळ कुटुंबीयांच्या वतीने आजही अशोक मोहोळ पार पाडत आहेत. मात्र, दोन संघटना झाल्यापासून त्यांनीदेखील अंग काढून घेतले होते. आपली निष्ठा स्व. मामासोहब मोहोळ यांच्याशीच असून आणि केवळ महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदच ही स्पर्धा भरवू शकते, अशी त्यांची भावना आहे. आजही राज्य कुस्तीगीर परिषदेने स्पर्धा जाहीर केल्यावर मोहोळ कुटुंबीयांच्या वतीने मानाची गदा दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्राचा मल्ल दुर्लक्षितच

या अशा संघटनात्मक वादाचे पडसाद कामगिरीवरही उमटतातच. अलीकडे महाराष्ट्राचा मल्ल राष्ट्रीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकलेला दिसून येत नाही. राहुल आवारेनंतर आजही वरिष्ठ गटातील पदकविजेता मल्ल महाराष्ट्र देऊ शकलेला नाही. त्यालादेखील आता एक तप उलटून गेले असेल. पृथ्वीराज पाटील गेल्या वर्षी २३ वर्षांखालील स्पर्धेत जागतिक विजेता ठरला. योगेश दोडके २००५ मध्ये ‘हिंदकेसरी’ झाल्यावर १६ वर्षांनी सुनील साळुंखे आणि २०२३ मध्ये अभिजित कटके ‘हिंदकेसरी’ झाले. पण खाशाबा जाधवांनंतर या मातीत ऑलिम्पिक पदकविजेता निर्माण होऊ नये, याची खंत असंख्यांना सतावते.

शासन आणि पालकांची भूमिका

महाराष्ट्राने सुरू केलेले कुस्ती परंपरेचे लोण आता नि:संशय हरियाणाकडे सरकले आहे. याला सरकार आणि पालकांची भूमिका कारणीभूत आहे. हरियाणात तालमी उभ्या करण्यास आर्थिक मदत दिली जाते, आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि वस्तादांना मल्ल घडविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पालकांनी मुलाला तालमीत वस्तादाकडे सोपवले, की परिपूर्ण मल्ल घडत नाही, तोवर त्या मुलाची पालक भेटही घेत नाहीत. महाराष्ट्रात नेमके उलटे चित्र आहे. सरकारकडून वस्तादांना स्वातंत्र्य नाही आणि सुसज्ज तालमी नाहीत. तालमीऐवजी आधुनिक व्यायामशाळांना अनुदान अधिक जाते. त्यातच मल्लाबाबत वस्तादापेक्षा पालकच अधिक आग्रही असतात. तो असाच खेळला पाहिजे, याच स्पर्धेत गेला पाहिजे, असा पालकांचा हस्तक्षेप दिसून येतो. संघटनामधील अंतर्गत वादातून हे सर्व घडत असून, मल्लांचे हित जपण्यासाठी यात सुवर्णमध्य काढण्याची गरज असल्याचे कोल्हापूरमधील ज्येष्ठ कुस्ती मार्गदर्शक वस्ताद राम सारंग सांगतात.

या गोंधळाचे करायचे काय?

● राज्य कुस्तीगीर संघाला भारतीय कुस्तीगीर महासंघाची (डब्ल्यूएफआय) मान्यता. डब्ल्यूएफआयला संयुक्त जागतिक कुस्ती महासंघाची (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) मान्यता. मात्र, डब्ल्यूएफआय शासनाकडून निलंबित. त्यामुळे शासनाकडून कुठलीच मदत मिळत नाही.

● महाराष्ट्रात डब्ल्यूएफआयप्रणीत कुस्तीगीर संघास शासनाची मान्यता. त्यांच्याकडून मिळणारे सर्व फायदे संघास मिळतात.

● राज्य कुस्तीगीर परिषद खरी असल्याचा न्यायालयाचा निर्णय. त्यानंतरही डब्ल्यूएफआयकडून बरखास्तीची कारवाई. कुस्तीगीर संघाला मान्यता देण्यावरून परिषदेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. याचिकेवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित.

● दोन्ही संघटनांचा वाद न्यायालयात असताना दोन्ही संघटनांच्या स्पर्धा कुठल्या अधिकारात होतात?

राज्य कुस्तीगीर परिषद घेत असलेलीच स्पर्धा खरी आहे. दोन्ही संघटनांचा वाद न्यायालयात आहे. खरी संघटना कोणाची, हे निश्चित नाही. त्यामुळे जुनीच स्पर्धा खरी आहे. राज्य कुस्तीगीर परिषदेने या स्पर्धेला सुरुवात केली. किताब वापरण्याचा अधिकारही त्यांचाच आहे. – काका पवार, अर्जुन पुरस्कार विजेता मल्ल

महाराष्ट्रात होणाऱ्या ‘केसरी’ स्पर्धेचे आकर्षण बाहेरील राज्यांनादेखील होते. अनेक राज्यांतील मल्ल स्पर्धा बघायला यायचे. राज्यातील मल्लांना ‘केसरी’ स्पर्धा खेळण्याची ओढ लागलेली असायची. पण, आता या वेगवेगळ्या ‘केसरी’ स्पर्धांमुळे किताबाचे महत्त्व राहणार नाही आणि स्पर्धेला एका स्थानिक स्पर्धेचे स्वरूप प्राप्त होईल, अशी भीती वाटते.– राम सारंग, ज्येष्ठ कुस्ती वस्ताद

महाराष्ट्र राज्य कुस्तिगीर संघाच्या स्पर्धांना शासनाची मान्यता आहे. शासनाकडून मिळणारे मानधन आमच्याच स्पर्धेतील मल्लांना मिळते. शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी आणि सरकारी सेवेसाठी आमच्या स्पर्धा ग्राह्य धरल्या जातात. त्यामुळे आमचीच संघटना खरी. – संदीप भोंडवे, राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष