भारतावरील ऑलिम्पिक बंदी उठण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या दिसत नाहीत. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) निवडणुकीपासून आरोपपत्र असलेल्या व्यक्तींना दूर ठेवण्यात यावे, हे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे (आयओसी) आदेश धाब्यावर बसविण्याचे आयओएने ठरवले आहे. आयओएच्या या भूमिकेमुळे ऑलिम्पिकमध्ये परतण्याचे भारताचे स्वप्न अधुरे राहण्याची शक्यता आहे.
आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तींना संसदेची निवडणूक लढवण्याची परवानगी भारतीय कायद्यात असल्यामुळे आयओएच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयओसीने सुचविलेल्या तरतुदी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. आयओसीने १५ ऑगस्टला पाठवलेल्या पत्रात भ्रष्टाचाराचे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना आयओएची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे सुधारित घटनेत म्हटले होते. रविवारी होणाऱ्या आयओएच्या सर्वसाधारण सभेत या सुधारित घटनेवर अंमलबजावणी न केल्यास कारवाईचा इशाराही आयओसीने दिला होता. मात्र अभयसिंग चौटाला आणि ललित भानोत यांच्या अध्यक्षतेखालील आयओएने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे ठरवले आहे.
आयओसीच्या तरतुदी मान्य करण्यात आल्या तर २०१० राष्ट्रकुल घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या भानोत, व्ही. के. वर्मा तसेच आयओएचे माजी अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना ही निवडणूक लढवता येणार नाही. आयओएच्या बऱ्याच पदाधिकाऱ्यांनी आयओसीच्या सुधारित घटनेला विरोध केल्याचे समजते. त्यामुळे रविवारी सर्वसाधारण सभेत या विषयावर फक्त चर्चा होणार असल्याचेही समजते.
‘‘आयओएच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. पण आयओसीच्या तरतुदी मान्य करण्यास बऱ्याच सदस्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आम्ही आयओसीचा सन्मान करतो, पण भारतीय कायद्याविरोधातही जाऊ शकत नाही,’’ असे आयओएच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
