गेल्या सहा ते सात वर्षांत कल्याण-डोंबिवली पालिकेला ‘मुख्याधिकारी’ संवर्गातील आयुक्त मिळाले. या आयुक्तांच्या काळात शहराला अवकळा आली. पालिका प्रशासनाचा विकासाचा गाडा चिखलात रुतला होता. भ्रष्टाचाराची दलदल वाढली होती. एक साचलेपण प्रशासनाला आले होते. मात्र सहा महिन्यापूर्वी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ई. रवींद्रन हे कल्याण-डोंबिवली पालिकेला आयुक्त म्हणून मिळाले. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शहराला विकासाच्या वाटेवर नेणारी विकासकामे प्रशासनाने हाती घेतली आहेत. येत्या काळात कल्याण-डोंबिवली शहर विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे काय नियोजन आहे. याविषयी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याशी केलेली बातचीत..
ई. रवींद्रन (भा. प्र. से.)
आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या माध्यमातून शहरात प्रशासकीय कामकाज करताना, गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत कोणत्या समस्या आपणास प्राधान्याने दिसून आल्या?
नागरी सुविधा आणि विकासकामांच्या माध्यमातून शहराचे आरोग्य सुस्थितीत राहते. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान सुसह्य़ होत असते. कल्याण-डोंबिवली शहरात मात्र या सुविधांचा अभाव होता. वाहतूक कोंडी या शहरांमधील मोठी समस्या आहे. वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे शहर प्रदूषित होते. त्याचे दुष्परिणाम शहरवासीयांच्या आरोग्यावर होत असतात. या शहरांमध्ये कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. कचऱ्याची योग्य, शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याने, कचऱ्यातून बाहेर पडणारी दरुगधी, त्यामुळे होणारे आजार, साथीचे रोग याचा सामना रहिवाशांना करावा लागतो. बेकायदा बांधकामे ही एक मोठी समस्या आहे. या वाढत्या बांधकामांचा, तेथील रहिवाशांचा भार शहरातील नागरी सुविधांवर पडून, शहराचे नियोजन कोलमडून पडत आहे. प्रशासकीय कामातील त्रुटी, समन्वयाचा अभाव आपणास प्राधान्याने दिसून आला.
वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन कोणते प्रयत्न करणार आहे?
शहरातील जुने रस्ते आणि विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित नवीन रस्ते असे दोन भाग केले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून कोणते नवीन रस्ते तयार करता येतील, याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या कामाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जात आहेत. या प्रकल्पांवर चर्चा करून महासभेची मान्यता घेऊन, हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल. जुने अनेक रस्ते २४ मीटर रुंदीचे आहेत. ते अतिक्रमणाने बाधित आहेत. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा कार्यक्रम प्रशासनाने हाती घेतला आहे. येत्या १५ दिवसात जुन्या १८ रस्त्यांवरील सर्व अतिक्रमणे दूर करण्यात येतील. तातडीने या रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल. येत्या २५ वर्षांतील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून जुन्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि विकास आराखडय़ातील नवीन प्रस्तावित रस्त्यांची बांधणी करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
रेल्वे मार्गावरील उड्डाण पुलांची कामे अनेक वर्षे रखडली आहेत, त्याचे काय?
मोहने येथील गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या उड्डाण पुलाचे काम मार्गी लावण्यात आले आहे. या पुलाच्या पोहच रस्त्याच्या कामात विकासक, जमीन मालकाकडून आलेल्या अडथळ्याचे निराकरण करण्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाईल. ठाकुर्लीजवळील उड्डाण पुलाच्या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. कामाचे आदेश झाल्यानंतर, या पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल.
कचऱ्याच्या समस्येवर प्रशासन काय विचार करीत आहे?
ओला, सुका कचरा जमा करणे, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, अशी सुविधा पालिकेकडून अनेक वर्षे अमलात आणली नाही. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सामान्यांच्या जीवन, आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बारावे, मांडा येथे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. उंबर्डे येथील ३० एकर जागेत कचरा संकलन आणि विघटनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. आधारवाडी येथील क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया केली आहे. शहरात प्रभागवार १० ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ५ प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत.
सर्वसमावेशक आरक्षणाबाबत प्रशासनाचे धोरण?
शहरात सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली असलेल्या सर्व जागा येत्या २० दिवसात प्रशासन ताब्यात घेणार आहे. सार्वजनिक भागीदारीतून या जागांचा विकास करून सामान्यांसाठी या जागा अधिक संख्येने उपलब्ध केल्या जातील. मोकळ्या जागांचा मैदाने, क्रीडांगणांसाठी अधिकाधिक उपयोग होईल, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे.
पालिकेचे १२१२ आरक्षित भूखंड आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक सेवा सुविधांचे भूखंड अतिक्रमणाने बाधित आहेत. याविषयी प्रशासनाचे धोरण?
सद्य:परिस्थितीत ३५ टक्के म्हणजे ४२४ सुविधांचे भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित ६५ टक्के म्हणजे ७८७ भूखंड टप्प्याने येत्या पाच वर्षांत पालिका ताब्यात घेईल. या भूखंडांवर अतिक्रमणे असतील तर, ती तत्काळ तोडली जातील. मालकांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांचा मोबदला देऊन ते पालिकेच्या कब्जात घेतले जातील. ज्या सुविधेसाठी भूखंड आरक्षित आहे, त्यासाठीच त्याचा वापर केला जाईल. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर मैदाने, क्रीडांगण आदी सुविधांची वानवा निर्माण होणार आहे. त्यावेळी हे आरक्षित भूखंड महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
बेकायदा बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका?
रस्ता रुंदीकरणातील अतिक्रमणे तोडण्याचा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर, येत्या २० दिवसांनंतर कल्याण-डोंबिवली शहर परिसरातील, विकास आराखडय़ातील नवीन रस्त्यांवर होणारी, सर्व बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. नव्याने एकही अनधिकृत बांधकाम शहरात उभे राहणार नाही, यासाठी अधिकाऱ्यांचा एक गट स्थापन करण्यात येईल.
‘केडीएमटी’चा गाडा सुरळीत होण्यासाठी कोणते प्रयत्न करीत आहात?
परिवहन उपक्रमाकडून प्रवाशांना तत्काळ बससेवा सुविधा उपलब्ध व्हावी, उपक्रमाने स्वबळावर आपले परिचलन करावे, या उद्देशातून गणेशघाट, विठ्ठलवाडी आणि खंबाळपाडा येथे गेल्या दहा वर्षांपासून विकासाच्या प्रक्रियेत असलेले आगाराचे भूखंड विकसित करण्यात येणार आहेत. खंबाळपाडा येथील पाच एकर आगाराच्या जागेत बसचे परिचलन आणि गाळे बांधून व्यापारी तत्त्वावर हे आगार विकसित केला जाईल. या आगारातून जुन्यासह नवीन बस ताफ्याचे एका ठिकाणाहून नियंत्रण करणे शक्य होईल. आगाराचे एक आरक्षण पूर्णपणे व्यापारी तत्त्वावर विकसित केले जाईल. त्यामुळे उपक्रमाचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालेल.
वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी आणि पाणी चोरी थांबविण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
धरणातील उपलब्ध साठय़ानुसार सुरू असलेली पाणीकपात, त्यामुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई, येणाऱ्या काळातील वाढती लोकसंख्या याचा विचार करून शासनाने बारवी धरणातून वाढीव पाणीसाठा पालिकेला उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. चोरीच्या नळ जोडण्या तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी चोरी थांबविण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेला जलमापक बसविण्यात येणार आहे.
२७ गावांमधील नागरी सुविधांचे काय?
२७ गावांसाठी पालिकेने ४० कोटीची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये रस्ते, पाणी, पदपथ सुविधा देण्यात येणार आहेत. गावांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. गावांमध्ये विकास आराखडय़ाप्रमाणे नवीन रस्ते बांधण्यासाठी नियोजनाचे काम सुरू आहे.
पालिकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे?
बांधकाम परवानग्यांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे परवानगी देता येत नसल्याने, विकास अधिभारातून मिळणाऱ्या ७० कोटीच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. ‘एलबीटी’ बंद असला, तरी शासनाकडून त्या बदल्यात निधी मिळत आहे. मालमत्ता, पाणीदेयक वसुलीवर भर देण्यात आला आहे. या जुळवाजुळवीतून विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. महसुलाचे नवीन स्रोत तयार करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानकालगतच्या वाहनतळांच्या जागा ताब्यात घेऊन, त्या उपयोगात आणण्यात येणार आहेत. कल्याणमधील बोरगावकरवाडी, डोंबिवलीतील बाजीप्रभू चौकातील आरक्षणांचा यात समावेश आहे.
‘स्मार्ट सिटी’च्या अंमलबजावणीबाबत काय करणार?
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश आहे. या यादीत ज्या टप्प्यामध्ये पालिकेचे नाव येईल. त्यानंतर भारत सरकारकडून विकासासाठी निधी मिळण्यास सुरुवात होईल. ‘स्मार्ट सिटी’साठी पालिका हिश्शाची ५० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या २६ जानेवारीला ‘स्मार्ट सिटी’साठी निधी मिळणाऱ्या शहरांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या यादीत पालिकेचे नाव आले तर, चांगलेच आहे.
आदर्शवत असे कोणते काम करून दाखविणार आहात?
सामान्यांना चालायला मोकळे, वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते आणि कोंडीमुक्त शहर या कामाला आपण प्रथम प्राधान्य दिले आहे. आपल्यानंतर येणाऱ्या अधिकाऱ्यानेही त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी व्यवस्था या ठिकाणी आपण तयार करणार आहोत.
– भगवान मंडलिक
कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सामान्यांच्या जीवन, आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बारावे, मांडा येथे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. उंबर्डे येथील ३० एकर जागेत कचरा संकलन आणि विघटनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. आधारवाडी येथील क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहे.
– ई. रविंद्रन, कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त
ई. रवींद्रन (भा. प्र. से.)
आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या माध्यमातून शहरात प्रशासकीय कामकाज करताना, गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत कोणत्या समस्या आपणास प्राधान्याने दिसून आल्या?
नागरी सुविधा आणि विकासकामांच्या माध्यमातून शहराचे आरोग्य सुस्थितीत राहते. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान सुसह्य़ होत असते. कल्याण-डोंबिवली शहरात मात्र या सुविधांचा अभाव होता. वाहतूक कोंडी या शहरांमधील मोठी समस्या आहे. वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे शहर प्रदूषित होते. त्याचे दुष्परिणाम शहरवासीयांच्या आरोग्यावर होत असतात. या शहरांमध्ये कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. कचऱ्याची योग्य, शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याने, कचऱ्यातून बाहेर पडणारी दरुगधी, त्यामुळे होणारे आजार, साथीचे रोग याचा सामना रहिवाशांना करावा लागतो. बेकायदा बांधकामे ही एक मोठी समस्या आहे. या वाढत्या बांधकामांचा, तेथील रहिवाशांचा भार शहरातील नागरी सुविधांवर पडून, शहराचे नियोजन कोलमडून पडत आहे. प्रशासकीय कामातील त्रुटी, समन्वयाचा अभाव आपणास प्राधान्याने दिसून आला.
वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन कोणते प्रयत्न करणार आहे?
शहरातील जुने रस्ते आणि विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित नवीन रस्ते असे दोन भाग केले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून कोणते नवीन रस्ते तयार करता येतील, याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या कामाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जात आहेत. या प्रकल्पांवर चर्चा करून महासभेची मान्यता घेऊन, हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल. जुने अनेक रस्ते २४ मीटर रुंदीचे आहेत. ते अतिक्रमणाने बाधित आहेत. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा कार्यक्रम प्रशासनाने हाती घेतला आहे. येत्या १५ दिवसात जुन्या १८ रस्त्यांवरील सर्व अतिक्रमणे दूर करण्यात येतील. तातडीने या रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल. येत्या २५ वर्षांतील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून जुन्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि विकास आराखडय़ातील नवीन प्रस्तावित रस्त्यांची बांधणी करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
रेल्वे मार्गावरील उड्डाण पुलांची कामे अनेक वर्षे रखडली आहेत, त्याचे काय?
मोहने येथील गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या उड्डाण पुलाचे काम मार्गी लावण्यात आले आहे. या पुलाच्या पोहच रस्त्याच्या कामात विकासक, जमीन मालकाकडून आलेल्या अडथळ्याचे निराकरण करण्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाईल. ठाकुर्लीजवळील उड्डाण पुलाच्या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. कामाचे आदेश झाल्यानंतर, या पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल.
कचऱ्याच्या समस्येवर प्रशासन काय विचार करीत आहे?
ओला, सुका कचरा जमा करणे, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, अशी सुविधा पालिकेकडून अनेक वर्षे अमलात आणली नाही. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सामान्यांच्या जीवन, आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बारावे, मांडा येथे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. उंबर्डे येथील ३० एकर जागेत कचरा संकलन आणि विघटनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. आधारवाडी येथील क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया केली आहे. शहरात प्रभागवार १० ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ५ प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत.
सर्वसमावेशक आरक्षणाबाबत प्रशासनाचे धोरण?
शहरात सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली असलेल्या सर्व जागा येत्या २० दिवसात प्रशासन ताब्यात घेणार आहे. सार्वजनिक भागीदारीतून या जागांचा विकास करून सामान्यांसाठी या जागा अधिक संख्येने उपलब्ध केल्या जातील. मोकळ्या जागांचा मैदाने, क्रीडांगणांसाठी अधिकाधिक उपयोग होईल, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे.
पालिकेचे १२१२ आरक्षित भूखंड आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक सेवा सुविधांचे भूखंड अतिक्रमणाने बाधित आहेत. याविषयी प्रशासनाचे धोरण?
सद्य:परिस्थितीत ३५ टक्के म्हणजे ४२४ सुविधांचे भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित ६५ टक्के म्हणजे ७८७ भूखंड टप्प्याने येत्या पाच वर्षांत पालिका ताब्यात घेईल. या भूखंडांवर अतिक्रमणे असतील तर, ती तत्काळ तोडली जातील. मालकांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांचा मोबदला देऊन ते पालिकेच्या कब्जात घेतले जातील. ज्या सुविधेसाठी भूखंड आरक्षित आहे, त्यासाठीच त्याचा वापर केला जाईल. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर मैदाने, क्रीडांगण आदी सुविधांची वानवा निर्माण होणार आहे. त्यावेळी हे आरक्षित भूखंड महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
बेकायदा बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका?
रस्ता रुंदीकरणातील अतिक्रमणे तोडण्याचा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर, येत्या २० दिवसांनंतर कल्याण-डोंबिवली शहर परिसरातील, विकास आराखडय़ातील नवीन रस्त्यांवर होणारी, सर्व बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. नव्याने एकही अनधिकृत बांधकाम शहरात उभे राहणार नाही, यासाठी अधिकाऱ्यांचा एक गट स्थापन करण्यात येईल.
‘केडीएमटी’चा गाडा सुरळीत होण्यासाठी कोणते प्रयत्न करीत आहात?
परिवहन उपक्रमाकडून प्रवाशांना तत्काळ बससेवा सुविधा उपलब्ध व्हावी, उपक्रमाने स्वबळावर आपले परिचलन करावे, या उद्देशातून गणेशघाट, विठ्ठलवाडी आणि खंबाळपाडा येथे गेल्या दहा वर्षांपासून विकासाच्या प्रक्रियेत असलेले आगाराचे भूखंड विकसित करण्यात येणार आहेत. खंबाळपाडा येथील पाच एकर आगाराच्या जागेत बसचे परिचलन आणि गाळे बांधून व्यापारी तत्त्वावर हे आगार विकसित केला जाईल. या आगारातून जुन्यासह नवीन बस ताफ्याचे एका ठिकाणाहून नियंत्रण करणे शक्य होईल. आगाराचे एक आरक्षण पूर्णपणे व्यापारी तत्त्वावर विकसित केले जाईल. त्यामुळे उपक्रमाचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालेल.
वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी आणि पाणी चोरी थांबविण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
धरणातील उपलब्ध साठय़ानुसार सुरू असलेली पाणीकपात, त्यामुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई, येणाऱ्या काळातील वाढती लोकसंख्या याचा विचार करून शासनाने बारवी धरणातून वाढीव पाणीसाठा पालिकेला उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. चोरीच्या नळ जोडण्या तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी चोरी थांबविण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेला जलमापक बसविण्यात येणार आहे.
२७ गावांमधील नागरी सुविधांचे काय?
२७ गावांसाठी पालिकेने ४० कोटीची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये रस्ते, पाणी, पदपथ सुविधा देण्यात येणार आहेत. गावांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. गावांमध्ये विकास आराखडय़ाप्रमाणे नवीन रस्ते बांधण्यासाठी नियोजनाचे काम सुरू आहे.
पालिकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे?
बांधकाम परवानग्यांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे परवानगी देता येत नसल्याने, विकास अधिभारातून मिळणाऱ्या ७० कोटीच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. ‘एलबीटी’ बंद असला, तरी शासनाकडून त्या बदल्यात निधी मिळत आहे. मालमत्ता, पाणीदेयक वसुलीवर भर देण्यात आला आहे. या जुळवाजुळवीतून विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. महसुलाचे नवीन स्रोत तयार करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानकालगतच्या वाहनतळांच्या जागा ताब्यात घेऊन, त्या उपयोगात आणण्यात येणार आहेत. कल्याणमधील बोरगावकरवाडी, डोंबिवलीतील बाजीप्रभू चौकातील आरक्षणांचा यात समावेश आहे.
‘स्मार्ट सिटी’च्या अंमलबजावणीबाबत काय करणार?
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश आहे. या यादीत ज्या टप्प्यामध्ये पालिकेचे नाव येईल. त्यानंतर भारत सरकारकडून विकासासाठी निधी मिळण्यास सुरुवात होईल. ‘स्मार्ट सिटी’साठी पालिका हिश्शाची ५० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या २६ जानेवारीला ‘स्मार्ट सिटी’साठी निधी मिळणाऱ्या शहरांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या यादीत पालिकेचे नाव आले तर, चांगलेच आहे.
आदर्शवत असे कोणते काम करून दाखविणार आहात?
सामान्यांना चालायला मोकळे, वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते आणि कोंडीमुक्त शहर या कामाला आपण प्रथम प्राधान्य दिले आहे. आपल्यानंतर येणाऱ्या अधिकाऱ्यानेही त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी व्यवस्था या ठिकाणी आपण तयार करणार आहोत.
– भगवान मंडलिक
कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सामान्यांच्या जीवन, आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी बारावे, मांडा येथे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. उंबर्डे येथील ३० एकर जागेत कचरा संकलन आणि विघटनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. आधारवाडी येथील क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहे.
– ई. रविंद्रन, कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त
