नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याची मुदत दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. पाच राज्य संघटनांच्या मतदारांसंदर्भात संभ्रमावस्था असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पाचही राज्य संघटनाच्या प्रतिनिधींना २१ जून रोजी चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. राज्य संघटनाना आपल्या कार्यकारिणीतील निवडून आलेल्या दोन व्यक्तींची नावे कळविण्यासाठी दिलेली मुदत सोमवारी संपुष्टात आली. मात्र, महाराष्ट्रासह, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या पाच संघटनांच्या अस्तित्वावरून सुरू असलेल्या वादाची आडकाठी अपेक्षितपणे निर्माण झाली आहे. महासंघाच्या आधीच्या कार्यकारिणीने या पाचही राज्य संघटनांचे संलग्नत्व काढून घेत तेथे हंगामी समितीची नियुक्ती केली होती. या हंगामी समितीबरोबरच संलग्नत्व काढून घेतलेल्या संघटनेने देखील आपली नावे पाठवल्यामुळे आता मतदानाचा अधिकार नेमका कुणाला हा प्रश्न निर्माण झाला. यासाठी या संघटनांच्या चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आणि नावे कळवण्याची मुदतही दोन दिवस म्हणजे २१ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सहाय्यक निवडणूक अधिकारी तपस कुमार भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या पाचही संघटनांची २१ जूनला दुपारी ३ ते ४ या वेळेत चौकशी होणार असून, त्या दिवशी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत नावे पाठविण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी २२ जून रोजी जाहीर करण्यात येईल. चौकशीसाठी आधीच्या कार्यकारिणीतील सचिव व्ही.एन. प्रसूद चौकशीसाठी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित राहणार असल्याचे समजते. आसाम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश आणि बिहार या संघटनेचेही गट आपली नावे घेऊन आले होते. पण, महासंघाच्या निवडणुकीचे काम पाहणाऱ्या समितीने त्यांचे अर्ज रद्दबातल ठरवून संघटनेवरील हंगामी समितीच्या नावांना पसंती दिली. महाराष्ट्र संघटनेचा वाद कशावरून अंतर्गत वर्चस्वाच्या लढाईत भारतीय कुस्ती महासंघाने सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त केली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कुस्तीगीर परिषदेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयातील लढाई राज्य कुस्तीगीर परिषदेने जिंकली. राज्य कुस्तीगीर परिषद हीच खरी असल्याचा न्यायालयाने निकाल दिला. पण, त्यानंतर अंतर्गत चौकशीचे कारण देत आधीच्या कार्यकारिणीने संलग्नत्व रद्द केल्याचे सांगत हंगामी समिती कायम ठेवली. आता, मतदानासाठी दोघांकडून नावे पाठविण्यात आली आहेत.
