Impacts of AIFF suspension: अलीकडच्या काळात देशातील क्रीडा क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आली आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी (१५ ऑगस्ट) स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणामध्ये काढले होते. त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच देशातील एक मोठी क्रीडा संघटना बाह्य हस्तक्षेपाचा बळी ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (एआयएफएफ) निलंबनाची कारवाई केली आहे. भारतीय फुटबॉलसाठी हा मोठा धक्का आहे. फिफाने एवढे मोठे पाऊल का उचलले? त्यामुळे भारतीय फुलबॉलवर भविष्यात काय परिणाम होतील? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फिफाच्या कारवाईमुळे भारतातील फुटबॉल खेळाडूंचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. निलंबनाच्या कारवाईमुळे भारताला, आता आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजित करता येणार नाहीत. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यापासून ते क्लब स्पर्धांसाठी परदेशी खेळाडूंना करारबद्ध करण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. भारतामध्ये फुटबॉलला आताशी कुठे जरा चांगले दिवस दिसू लागले होते. पण, निलंबनाच्या कारवाईमुळे पुन्हा मोठा खड्डा तयार झाला आहे. कारवाईनंतर क्रीडाप्रेमींना असंख्य प्रश्न पडले आहेत. फिफाने एआयएफएफवर एवढी कठोर कारवाई का केली? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
‘या’ कारणांमुळे फिफाने केली एआयएफएफवर कारवाई
भारतीय फुटबॉल महासंघात (एआयएफएफ) ‘तिसऱ्या पक्षाचा’ हस्तक्षेप वाढला असल्याचे कारण देऊन फिफाने तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयातही या प्रकरणी वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात भारतीय फुटबॉल महासंघ बरखास्त केलं होतं. तसेच खेळाचे नियोजन करण्यासाठी, महासंघाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी आणि गेल्या १८ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीही तयार केली होती.
हेही वाचा – FIFA suspends AIFF: ‘फिफा’चा भारताला मोठा धक्का, फुटबॉल महासंघावर निलंबनाची कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात एआयएफएफच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनिल दवे आणि भारताचा माजी फुटबॉल कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. प्रफ्फुल पटेल यांचा एआयएफएफ अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ संपवला होता. या गोष्टींकडे फिफाने ‘बाह्य हस्तक्षेप’ म्हणून पाहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईनंतर फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघाने एएफसीचे सरचिटणीस विंडसर जॉन यांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक भारतात पाठवले. या पथकाने भारतातील फुटबॉल भागधारकांच्या भेटी घेतल्या. एआयएफएफने आपल्या कायद्यात सुधारणा करावी आणि १५ सप्टेंबपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात, अशा सुचना या पथकाने दिल्या होत्या. मात्र, त्यांची पूर्तता न झाल्याने फिफाने अखेरीस एआयएफएफवर निलंबनाची कारवाई केली.
हेही वाचा – Asia Cup 2022: बापरे.. ‘या’ सामन्याच्या तिकीटांना मागणी एवढी की वेबसाईटच झाली क्रॅश
फिफाच्या कारवाईमुळे भोगावे लागणार परिणाम
भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबनाचे तीव्र परिणाम भोगावे लागू शकतात. सर्वात पहिला फटका १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनाला बसला आहे. ११ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होणार होते. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. मात्र, फिफाच्या नियमांनुसार आता झालेल्या कारवाईमुळे भारतात ही स्पर्धा आयोजित करता येणार नाही. शिवाय, ही स्पर्धा इतरत्र आयोजित केली गेली तर भारताला स्पर्धेत सहभागी देखील होता येणार नाही. कारण भारताने गुणवत्तेच्या नव्हे तर यजमान असण्याच्या बळावर स्पर्धेत प्रवेश मिळवला होता.
फिफाने घातलेल्या बंदीचा फुटबॉलच्या जवळपास सर्वच पैलूंवर परिणाम होणार आहे. वरिष्ठ राष्ट्रीय संघालाही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्यापासून रोखले जाऊ शकते. पुढील महिन्यात सिंगापूर आणि व्हिएतनामविरुद्धच्या दोन मैत्रीपूर्ण सामन्यांचे भवितव्य आता अनिश्चित आहे. मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमॅक यांनी पुढील वर्षीच्या आशियाई चषक स्पर्धेसाठी संघाची बांधणी सुरू करण्यासाठी या सामन्यांचे वेळापत्रक आखले होते.
केवळ राष्ट्रीय संघांनाच नव्हे, तर क्लबला सुद्धा खंडांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, ते आधीच त्यांच्या रोस्टर्सवर असलेल्या परदेशी खेळाडूंव्यतिरिक्त इतर खेळाडूंना करारबद्ध करण्यातदेखील अपयशी ठरतील.
निलंबन होऊ शकते रद्द!
एक दिलासादायक बाब म्हणजे, फिफाने निलंबनाची कारवाई त्वरित मागे घेण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. निलंबनाबाबत फिफाने सांगितले की, “एआयएफएफ कार्यकारी समितीचे अधिकार ताब्यात घेण्यासाठी वेगळ्या प्रशासकांची समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जात आहे. याबाबत आदेश मिळाल्यानंतर निलंबन मागे घेण्यात येईल.” फिफा भारतातील युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाशी सतत संपर्कात आहे. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघाला तर, भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनाचा मार्गही मोकळा होईल.
फिफाने निलंबन मागे घेण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवला असला तरी, भारतीय फुटबॉलला या घटनेचे दूरगामी परिणाम सहन करावे लागू शकतात. भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील संघटनांमध्ये राजकीय आणि बाह्य हस्तक्षेपाच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. कित्येकदा ही प्रकरणं न्यायालयांमध्ये गेली आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा दूषित झाली आहे.
फिफाच्या कारवाईमुळे भारतातील फुटबॉल खेळाडूंचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. निलंबनाच्या कारवाईमुळे भारताला, आता आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजित करता येणार नाहीत. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यापासून ते क्लब स्पर्धांसाठी परदेशी खेळाडूंना करारबद्ध करण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. भारतामध्ये फुटबॉलला आताशी कुठे जरा चांगले दिवस दिसू लागले होते. पण, निलंबनाच्या कारवाईमुळे पुन्हा मोठा खड्डा तयार झाला आहे. कारवाईनंतर क्रीडाप्रेमींना असंख्य प्रश्न पडले आहेत. फिफाने एआयएफएफवर एवढी कठोर कारवाई का केली? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
‘या’ कारणांमुळे फिफाने केली एआयएफएफवर कारवाई
भारतीय फुटबॉल महासंघात (एआयएफएफ) ‘तिसऱ्या पक्षाचा’ हस्तक्षेप वाढला असल्याचे कारण देऊन फिफाने तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयातही या प्रकरणी वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात भारतीय फुटबॉल महासंघ बरखास्त केलं होतं. तसेच खेळाचे नियोजन करण्यासाठी, महासंघाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी आणि गेल्या १८ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीही तयार केली होती.
हेही वाचा – FIFA suspends AIFF: ‘फिफा’चा भारताला मोठा धक्का, फुटबॉल महासंघावर निलंबनाची कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात एआयएफएफच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनिल दवे आणि भारताचा माजी फुटबॉल कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. प्रफ्फुल पटेल यांचा एआयएफएफ अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ संपवला होता. या गोष्टींकडे फिफाने ‘बाह्य हस्तक्षेप’ म्हणून पाहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईनंतर फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघाने एएफसीचे सरचिटणीस विंडसर जॉन यांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक भारतात पाठवले. या पथकाने भारतातील फुटबॉल भागधारकांच्या भेटी घेतल्या. एआयएफएफने आपल्या कायद्यात सुधारणा करावी आणि १५ सप्टेंबपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात, अशा सुचना या पथकाने दिल्या होत्या. मात्र, त्यांची पूर्तता न झाल्याने फिफाने अखेरीस एआयएफएफवर निलंबनाची कारवाई केली.
हेही वाचा – Asia Cup 2022: बापरे.. ‘या’ सामन्याच्या तिकीटांना मागणी एवढी की वेबसाईटच झाली क्रॅश
फिफाच्या कारवाईमुळे भोगावे लागणार परिणाम
भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबनाचे तीव्र परिणाम भोगावे लागू शकतात. सर्वात पहिला फटका १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनाला बसला आहे. ११ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होणार होते. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. मात्र, फिफाच्या नियमांनुसार आता झालेल्या कारवाईमुळे भारतात ही स्पर्धा आयोजित करता येणार नाही. शिवाय, ही स्पर्धा इतरत्र आयोजित केली गेली तर भारताला स्पर्धेत सहभागी देखील होता येणार नाही. कारण भारताने गुणवत्तेच्या नव्हे तर यजमान असण्याच्या बळावर स्पर्धेत प्रवेश मिळवला होता.
फिफाने घातलेल्या बंदीचा फुटबॉलच्या जवळपास सर्वच पैलूंवर परिणाम होणार आहे. वरिष्ठ राष्ट्रीय संघालाही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्यापासून रोखले जाऊ शकते. पुढील महिन्यात सिंगापूर आणि व्हिएतनामविरुद्धच्या दोन मैत्रीपूर्ण सामन्यांचे भवितव्य आता अनिश्चित आहे. मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमॅक यांनी पुढील वर्षीच्या आशियाई चषक स्पर्धेसाठी संघाची बांधणी सुरू करण्यासाठी या सामन्यांचे वेळापत्रक आखले होते.
केवळ राष्ट्रीय संघांनाच नव्हे, तर क्लबला सुद्धा खंडांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, ते आधीच त्यांच्या रोस्टर्सवर असलेल्या परदेशी खेळाडूंव्यतिरिक्त इतर खेळाडूंना करारबद्ध करण्यातदेखील अपयशी ठरतील.
निलंबन होऊ शकते रद्द!
एक दिलासादायक बाब म्हणजे, फिफाने निलंबनाची कारवाई त्वरित मागे घेण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. निलंबनाबाबत फिफाने सांगितले की, “एआयएफएफ कार्यकारी समितीचे अधिकार ताब्यात घेण्यासाठी वेगळ्या प्रशासकांची समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जात आहे. याबाबत आदेश मिळाल्यानंतर निलंबन मागे घेण्यात येईल.” फिफा भारतातील युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाशी सतत संपर्कात आहे. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघाला तर, भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनाचा मार्गही मोकळा होईल.
फिफाने निलंबन मागे घेण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवला असला तरी, भारतीय फुटबॉलला या घटनेचे दूरगामी परिणाम सहन करावे लागू शकतात. भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील संघटनांमध्ये राजकीय आणि बाह्य हस्तक्षेपाच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. कित्येकदा ही प्रकरणं न्यायालयांमध्ये गेली आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा दूषित झाली आहे.
