नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाच्या (डब्ल्यूएफआय) कार्यकारिणीला निलंबित करताना क्रीडा मंत्रालयाने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारशी चर्चा करणार आहोत आणि त्यांनी निलंबन मागे घेतले नाही तर आम्ही या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, असे कुस्ती महासंघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह गुरुवारी म्हणाले.
संजय सिंह यांची गेल्या गुरुवारी कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्याच दिवशी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या कार्यकारिणीने १५ आणि २० वर्षांखालील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वर्षांअखेरीस आयोजित करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, ‘डब्ल्यूएफआय’च्या संविधानातील स्पर्धा आयोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघाच्या नव्या कार्यकारिणीला रविवारी निलंबित केले होते.
हेही वाचा >>> INDW vs AUSW 1st ODI : ऑस्ट्रेलियाचा भारतावर ६ विकेट्सने दणदणीत विजय, जेमिमा रॉड्रिग्जची अर्धशतकी खेळी ठरली व्यर्थ
‘‘आम्ही कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका लोकशाही पद्धतीने जिंकल्या आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी हे जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओए) आणि जागतिक कुस्ती संघटनेचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. या निवडणुकीत कुस्ती महासंघाशी संलग्न असलेल्या २५ पैकी २२ राज्य संघटनांचा सहभाग होता. एकूण ४७ पैकी ४० मते ही मला मिळाली. या सर्व प्रक्रियेनंतर तुम्ही आम्हाला निलंबित केले, हे आम्ही कदापी स्वीकारणार नाही. आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही,’’ असे संजय सिंह यांनी सांगितले. ‘‘कुस्ती महासंघ ही स्वायत्त संस्था आहे आणि आमचे निलंबन करताना सरकारने योग्य प्रक्रिया पाळली नाही. आम्ही सरकारशी संवाद साधणार आहोत आणि जर सरकारने निलंबन मागे घेतले नाही, तर आम्ही कायदेशीर मत घेऊन न्यायालयात जाणार आहोत,’’ असेही संजय सिंह यांनी नमूद केले. कुस्ती महासंघाचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी ‘आयओए’ने बुधवारी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. मात्र, आम्ही त्यांचे निर्णय स्वीकारणार नसल्याचे संजय सिंह म्हणाले.
संजय सिंह यांची गेल्या गुरुवारी कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्याच दिवशी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या कार्यकारिणीने १५ आणि २० वर्षांखालील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वर्षांअखेरीस आयोजित करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, ‘डब्ल्यूएफआय’च्या संविधानातील स्पर्धा आयोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघाच्या नव्या कार्यकारिणीला रविवारी निलंबित केले होते.
हेही वाचा >>> INDW vs AUSW 1st ODI : ऑस्ट्रेलियाचा भारतावर ६ विकेट्सने दणदणीत विजय, जेमिमा रॉड्रिग्जची अर्धशतकी खेळी ठरली व्यर्थ
‘‘आम्ही कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका लोकशाही पद्धतीने जिंकल्या आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी हे जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओए) आणि जागतिक कुस्ती संघटनेचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. या निवडणुकीत कुस्ती महासंघाशी संलग्न असलेल्या २५ पैकी २२ राज्य संघटनांचा सहभाग होता. एकूण ४७ पैकी ४० मते ही मला मिळाली. या सर्व प्रक्रियेनंतर तुम्ही आम्हाला निलंबित केले, हे आम्ही कदापी स्वीकारणार नाही. आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही,’’ असे संजय सिंह यांनी सांगितले. ‘‘कुस्ती महासंघ ही स्वायत्त संस्था आहे आणि आमचे निलंबन करताना सरकारने योग्य प्रक्रिया पाळली नाही. आम्ही सरकारशी संवाद साधणार आहोत आणि जर सरकारने निलंबन मागे घेतले नाही, तर आम्ही कायदेशीर मत घेऊन न्यायालयात जाणार आहोत,’’ असेही संजय सिंह यांनी नमूद केले. कुस्ती महासंघाचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी ‘आयओए’ने बुधवारी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. मात्र, आम्ही त्यांचे निर्णय स्वीकारणार नसल्याचे संजय सिंह म्हणाले.
