मल्ल सुशील कुमारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे निर्देश मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाला दिले आहेत. त्याचबरोबर या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय कुस्ती महासंघाला नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ मे रोजी होणार आहे.
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळावी, यासाठी मल्ल सुशील कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ऑलिम्पिकसाठी पुन्हा एकदा निवड चाचणी घेण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी सुशील कुमारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पत्र पाठवून त्यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.


भारतीय कुस्ती महासंघाने रिओसाठी निवड झालेल्या खेळाडूंसाठी सराव शिबिराचे आयोजन केले आहे. मात्र या यादीतून सुशील कुमारला डच्चू देण्यात आला आहे. पात्रता स्पर्धेद्वारे ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या कुस्तीपटूंनाच या शिबिरासाठी निवडण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुशील कुमारने ही याचिका केली आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेद्वारे नरसिंग यादवने ७४ किलो वजनी गटात फ्रीस्टाइल प्रकारात ऑलिम्पिकवारी पक्की केली होती. त्यानुसार नरसिंगची शिबिरासाठी निवड करण्यात आली आहे. खांद्याच्या दुखापतीमुळे जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळू न शकलेल्या सुशील कुमारची निवड करण्यात आलेली नाही. बुधवारपासून या शिबिराला सुरुवात होत आहे. सुशीलची इच्छा असल्यास तो शिबिरात सहभागी होऊ शकतो, असे कुस्ती महासंघाने स्पष्ट केले आहे.


रिओवारीपूर्वी सराव मिळावा म्हणून शिबिरात प्रत्येक वजनी गटात एकापेक्षा अधिक कुस्तीपटूंना समाविष्ट करण्यात आले आहे. साथीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक कुस्तीपूटला देण्यात आले आहे. दरम्यान, रिओवारीसाठी सुशील कुमार आणि नरसिंग यादव यांच्यादरम्यान निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे कोणतेही निर्देश क्रीडा मंत्रालयाने दिलेले नाहीत, असे कुस्ती महासंघाने स्पष्ट केले आहे.