छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून भांडून त्यात खेळावर अन्याय करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय बॅडमिंटन संघटना (बीआयए) आणि खेळाडूंना गुरुवारी चपराक लगावली. आगामी दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा आणि प्राजक्ता सावंत या दोघींना सहभागी होऊ देण्याबाबत विचार करा, अशी सूचनाही बॅडमिंटन संघटनेला करीत न्यायालयाने प्राजक्ता सावंतला दिलासा दिला.
बॅडिमटनचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक पी. गोपीचंद यांनी मानसिक छळणूक केल्याचा आरोप करीत प्राजक्ता सावंतने त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोपीचंद हे बॅडमिंटनचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक असण्याबरोबरच निवड समितीचे सदस्यही आहेत. त्यामुळेच स्वत:च्या खासगी अकादमीतील खेळाडूंना प्राधान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरात त्यांनी आपल्याला सहभागी होऊ दिले नसल्याचा आरोप प्राजक्ताने केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून भांडणाऱ्या ‘बीआयए’ आणि खेळाडूंना चपराक लगावली.
तत्पूर्वी, आगामी जर्मन ओपन आणि ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती प्राजक्ताने ‘बीआयए’ला पत्राद्वारे केली आहे, अशी माहिती तिच्या वकिलांनी दिली. महिला दुहेरीमध्ये ज्वालासह आपण या स्पर्धेत खेळण्यास उत्सुक असल्याचेही तिने संघटनेला कळविल्याचे तिच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खेळाडू व्यक्तिश: अशी मागणी करू शकत नाहीत. ते ज्या संघटनेकडून खेळतात त्यांच्याकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव येणे अनिवार्य असल्याचे ‘बीआयए’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्राजक्ता आणि ज्वाला दोघीही ‘पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डा’कडून खेळतात. परंतु ‘बीआयए’च्या या विशेषत: प्राजक्ताच्या प्रकरणातील भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्राजक्ताला कुठल्याही स्पर्धेत सहभागी होऊ दिलेले नाही. असे करून तुम्ही तिचे करिअर आणि खेळाचे नुकसान करीत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच संघटना आणि खेळाडू अशा प्रकारे क्षुल्लक कारणांवरून भांडून खेळाचा बळी देत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच आगामी दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये प्राजक्ताला सहभागी होऊ देण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश संघटनेला दिले. या स्पर्धामध्ये सहभाग घेण्याबाबतची अंतिम तारीख ही २९ जानेवारी असून दोन्ही खेळाडूंना संबंधित संघटनेच्या माध्यमातून प्रस्ताव पाठविणे शक्य होईल, असे दिसत नसल्याचे स्पष्ट करीत ‘बीआयए’ला शेवटच्या दिवशीच दोघींच्या सहभागाबाबतही निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.