सामनानिश्चिती प्रकरणाने देशवासीयांना जबर धक्का देणारा भारतीय संघाचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अझरुद्दीनवर लादलेली आजीवन बंदी ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अझरुद्दीनवर बीसीसीआयने लादलेली बंदी कायद्याला अनुसरून नसल्याचा निर्वाळा देत, आशुतोष मोहन्ता आणि कृष्ण मोहन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने अझरला दिलासा दिला आहे. त्याआधी एका स्थानिक न्यायालयाने बीसीसीआयचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला होता. त्यावर अझरुद्दीनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अझरुद्दीनच्या बाजूने निर्णय दिला.
अझरुद्दीनच्या सामनानिश्चिती प्रकरणाबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचा प्रतिवाद अझरुद्दीनचे वकील के. रमाकांत रेड्डी यांनी केला होता. त्यांचा प्रतिवाद मान्य करत खंडपीठाने अझरुद्दीनवरील आजीवन बंदी उठविण्याचा निर्णय सुनावला.
अझरुद्दीनवरील सामनानिश्चितीच्या आरोपांवरून कमाल मोरारका, के. एम. राम आणि ए. सी. मुथय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनंतर बीसीसीआयने २०००मध्ये या माजी क्रिकेटपटूला आजीवन बंदीची शिक्षा सुनावली होती.
आपल्या मनगटाच्या नजाकतीने सर्वावर मोहिनी घालणाऱ्या अझरुद्दीनने आपल्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत ३३४ एकदिवसीय आणि ९९ कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.
क्रिकेटकडून अझरुद्दीन राजकारणाकडे वळला आणि उत्तर प्रदेशमधील मोरादाबाद लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडूनही आला.