‘कठीण परिस्थितीचा सामना करण्याची क्षमता जवळपास प्रत्येकातच असते. परंतु माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी चाचणी घ्यायची असेल तर त्याच्या हाती सत्ता सोपवावी,’ असे अमेरिकेचे ख्यातकीर्त अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी म्हटले होते. याचप्रमाणे इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल म्हणतात, ‘राजकारण हा खेळ नव्हे, हा कमाईचा एक व्यवसायच आहे.’ तर इटलीचे थोर इतिहास तज्ज्ञ आणि राजकारणी निक्कोलो मॅचीआव्हेल्ली यांच्या मते, ‘राजकारणाचा नैतिकतेशी कोणताही संबंध नसतो.’.. थोरामोठय़ांच्या या वाक्यांचा भारताशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. तूर्तास, फक्त क्रीडा क्षेत्राचा जरी विचार केला तरी आपल्या देशात काय आढळते तर ‘यह मजबूत जोड है, टूटेगा नहीं’ या आविर्भावात वर्षांनुवष्रे खुर्चीला चिकटलेली क्रीडा सत्ताधीश मंडळी आणि त्यांची राजेशाही मक्तेदारी. सध्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सत्ताधीश एन. श्रीनिवासन यांच्या निमित्ताने तमाम जनतेला ‘सत्तेचा तमाशा’ हे नाटय़ पाहायला मिळते आहे.
‘राजकारण’ हा शब्द फक्त राजकीय मंडळींपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही, किंबहुना जगातील प्रत्येक घडामोडींशी तो नाते सांगतो. त्यामुळे राजकीय मंडळींमुळेच खेळांचा बट्टय़ाबोळ झाला, हा आरोप करण्याचे मुळीच कारण नाही. श्रीनिवासन हे खरेतर तामिळनाडूमधील यशस्वी व्यावसायिक. पण आता एखाद्या मुरब्बी राजकारण्याप्रमाणे ते या सत्तेच्या बुद्धिबळाचे डाव टाकत आहेत. या पटावर भारतीय क्रिकेटला श्रीमंतीची ओळख मिळवून देणारे ‘डॉलरमिया’ जगमोहन दालमिया आहेत, राजकारणामधील पोलादी पुरुष शरद पवार आहेत, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकूर, राजीव शुक्ला, ज्योतिरादित्य शिंदे, सी. पी. जोशी, फारुख अब्दुल्ला आदी बरीच मोठमोठी मंडळी कार्यरत आहेत. परंतु क्रिकेटची भारतातील सर्वोच्च संघटना असलेली ‘बीसीसीआय’ मात्र केंद्रीय क्रीडा खात्याच्या कक्षेत येत नाही. या राजकीय नेत्यांमुळेच ते अद्याप शक्य झालेले नाही. सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास ‘बीसीसीआय’ अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. पदाधिकाऱ्यांची मोट बांधण्यात, त्यांचे रुसवे-फुगवे आणि मान जपण्यात एकीकडे श्रीनिवासन धन्यता मानत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्रीय क्रीडा खाते, न्यायव्यवस्था या साऱ्या यंत्रणा क्रिकेटला नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ‘बीसीसीआय’मध्ये कार्यरत असलेली आणि नसलेली अनेक मंडळी दररोज प्रसारमाध्यमांसाठी येनकेनप्रकारेण खाद्य पुरवत आहेत. मैदानावरील खेळापेक्षा मैदानाबाहेरील खेळाचीच जास्त चर्चा होऊ लागली आहे. ही केवळ क्रिकेटचीच नव्हे तर देशातील सर्वच खेळांची शोकांतिका आहे. कारण क्रिकेटप्रमाणेच ऑलिम्पिक आणि अन्य खेळांमधील राजकारण हे सारे खेळापेक्षा जास्त मसालेदारपणे लोकांसमोर येत आहे.
२००८पर्यंत ‘बीसीसीआय’च्या ६.२.४ या नियमाचा वचक होता. या नियमानुसार, ‘बीसीसीआयमधील कोणताही प्रशासक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या मंडळाचे सामने किंवा कार्यक्रमासंदर्भात कोणताही व्यावसायिक सहभाग घेऊ शकत नाही.’ पण आयपीएलच्या पैशाने क्रिकेटचे डोळे दिपले आणि हा नियम बासनात बांधण्यात आला. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ सदस्यांना मग अनेक फायदे घेता आले. आयपीएल फ्रेंचायझीमधील हिस्सेदारसुद्धा होता आले. एन. श्रीनिवासन हे तर चेन्नई सुपर किंग्जचे मालक झाले. श्रीनिवासन यांच्या अधिकारशाहीला इथूनच प्रारंभ झाला. मग २०११मध्ये ‘बीसीसीआय’च्या गादीवर ते विराजमान झाले. चालू वर्षांत स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीचे वादळ मे महिन्यात भारतीय क्रिकेटमध्ये घोंघावले आणि त्यांचे आसन डळमळीत झाले. आता पुन्हा कधी एकदा अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर जाऊन बसतो, ही त्यांची उत्कंठा भारतीय एकाधिकारशाहीचे दर्शनच घडवते.
क्रिकेटवर भारतीयांचे निस्सीम प्रेम आहे. क्रिकेटपटूंना दैवतांप्रमाणे या देशात पुजले जाते. त्यामुळेच आर्थिक गणितेही मोठी आणि समीकरणेही अगणित. क्रिकेटची प्रतिमा ढासळली आहे, अशी गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजीव शुक्ला, निरंजन शाह आदी अनेक मंडळींनी वक्तव्ये केली. पण म्हणून एकाही पदाधिकाऱ्याने आपणही त्याला तितकेच जबाबदार असल्याने राजीनामा देण्याचे धर्य दाखवले नाही. सत्तालोलुपतेचे हेच दर्शन मग देशातील शहरांपासून ते छोटय़ाशा गावापर्यंत पाहायला मिळते. कबड्डीमध्ये जनार्दनसिंग गेहलोत यांनी अध्यक्षपदाची सत्ता एक तप अनुभवली. पण आपली हुकूमत कशी सोडायची, यावर तोडगा म्हणून आपली डॉक्टर पत्नी मृदुल भदौरियाकडेच त्यांनी अध्यक्षपद देऊन सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती ठेवल्या. कबड्डीवर जसे गेहलोतशाहीचे वर्चस्व आहे, तसेच महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रावर पवारशाहीचे निर्विवाद राज्य आहे. खेळाच्या कारभारात आलेल्या कोणत्याही समस्या मोठय़ा किंवा छोटय़ा पवारांच्या दरबारातच सोडविल्या जातात. याशिवाय राज्यात कार्यरत असलेल्या अनेक छोटय़ा-मोठय़ा संघटना आणि संस्थांवर राजकीय मंडळी किंवा व्यावसायिकांचाच अंकुश असतो. त्यामुळेच वर्षांनुवष्रे ही नावे पदाधिकाऱ्यांच्या यादीमध्ये पालीप्रमाणे भिंतीला घट्ट चिकटून असतात. गल्लोगल्लीच्या स्पर्धामध्येही याच मंडळींचा आश्रय असल्यामुळे अनेक संघटना आणि संस्था प्रसारमाध्यमांना खेळाची माहिती पाठविताना मैदानावरील थरार, खेळाडूंची नावे, त्यांची कामगिरी यापेक्षा नेतेमंडळी आणि आर्थिक आश्रयदाते यांची नावे देण्यातच अधिक धन्यता मानतात.
कोणत्याही क्रीडा संघटनेवर राजकीय मंडळींना थारा देऊ नये, असे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाल्यास खेळाचे कमालीचे शुद्धीकरण होईल. क्रिकेटमध्ये वावरत असलेल्या या राजकीय मंडळींचा व्याप पाहून यांना आपल्या स्थानिक मतदारसंघांमध्ये लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ मिळतो का, हा प्रश्न पडतो. राजकीय मंडळींना रोखता येईल, पण व्यावसायिकांचे काय? डॉलरमिया, ए. सी. मुथय्या आणि श्रीनिवासन यांच्यासारख्या मंडळींना कसे दूर ठेवणार? त्यामुळे भारतात नित्यनव्या श्रीनिवासनांची पैदास होतच राहणार आहे. तूर्तास तरी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, श्रीनिवासन हे तरणार का आणि भारतीय क्रिकेटवरील नियंत्रण शाबूत ठेवणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.