क्रिकेट प्रशासनातील जागतिक आराखडा बदलण्याकडे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) वाटचाल सुरू केली आहे. दुबईत चालू असलेल्या आयसीसी कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीमध्ये पहिल्या दिवशी अनेक मागण्यांना बिनविरोध अनुकूलता दर्शवण्यात आली. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) वर्चस्वाला मंगळवारी औपचारिक राजमान्यताच मिळाल्याचे दिसून आले.
स्थान ठरवणारी कागदपत्रे चर्चेत आली नाहीत. याचप्रमाणे महसूलातील वाटय़ाची टक्केवारीसुद्धा स्पष्ट करण्यात आली नाही. परंतु मंगळवारी घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांमुळे बीसीसीआयसोबत इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट मंडळ (ईसीबी) आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मंडळ (सीए) यांच्याकडे जागतिक क्रिकेटचे नियंत्रण मिळाले आहे. बीसीसीआयकडे केंद्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी असेल, असे आयसीसीच्या पत्रकात म्हटले आहे.
अव्वल तीन राष्ट्रांसाठी द्विस्तरीय कसोटी आराखडय़ाची बीसीसीआयची मागणी फेटाळण्यात आली. २०१५ ते २०२३ या कालावधीत ही राष्ट्रे द्विराष्ट्रीय कसोटी मालिकांचे करार करू शकतील, असे नमूद करण्यात आले. याशिवाय बीसीसीआय, ईसीबी आणि सीए यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय समिती कार्यकारी समिती आणि वित्तीय व वाणिज्यिक समिती या रूपात कार्यरत राहील. बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्याकडे जून २०१४पासून आयसीसीचे कार्याध्यक्षपद सोपवण्यात येणार आहे. कार्यकारी समितीचे कार्याध्यक्षपद ऑस्ट्रेलियाकडे तर वित्तीय व वाणिज्यिक समितीचे प्रमुखपद इंग्लंडकडे असेल. याचप्रमाणे कसोटी क्रिकेट निधी स्थापन करण्याचा निर्णय आयसीसी कार्यकारिणी मंडळाने घेतला आहे. तीन महत्त्वाच्या राष्ट्रांना वगळून बाकीच्या देशांना याद्वारे समप्रमाणात निधी पुरवण्यात येईल.
