दुबई : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धेचे भवितव्य शुक्रवारी २९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत निश्चित होणार आहे. भारताने पाकिस्तानात खेळण्यास केलेला विरोध आणि पाकिस्तानने संमिश्र प्रारूप आराखड्यास दिलेला नकार यामुळे या स्पर्धेच्या आयोजनातील तिढा गुंतागुंतीचा बनला आहे.
स्पर्धेच्या आयोजनावरून निर्माण झालेला हा तिढा सोडविण्यासाठीच ‘आयसीसी’ने शुक्रवारी आभासी पद्धतीने बैठकीचे आयोजन केले आहे. भारत पाकिस्तानात खेळणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे ‘आयसीसी’ संमिश्र प्रारूप आराखड्यानुसार स्पर्धा खेळविण्यास तयार आहे. हाच मुद्दा बैठकीत कळीचा ठरणार आहे. पाकिस्तानचा यास विरोध आहे आणि संपूर्ण स्पर्धा पाकिस्तानातच खेळविण्यात यावी यावर पाकिस्तान आग्रही आहे. पाकिस्तान बैठकीत या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास ‘आयसीसी’ पाकिस्तानकडून यजमानपदाचे अधिकार काढून घेण्याचा कठोर निर्णय घेऊ शकते. अर्थात, पाकिस्तानचे मन वळविण्यासाठी एक प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यासाठी त्यांना आर्थिक नुकसान होणार नाही याची हमी दिली जाऊ शकते, असेही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>Gautam Gambhir : गौतम गंभीरने अचानक सोडली टीम इंडियाची साथ, कसोटी मालिका अर्धवट सोडून का परतला मायदेशी?
यानंतरही पाकिस्तानने आपला आग्रह सोडला नाही तर ‘आयसीसी’ त्यांच्याकडून यजमानपद काढून घेऊन मतदानाद्वारे दुसऱ्या केंद्रावर स्पर्धा खेळविण्याचा निर्णय घेऊ शकते. असे झाल्यास ‘आयसीसी’समोर पाकिस्तानच्या बहिष्काराचे किंवा भारताबरोबर न खेळण्याचे नवे संकट उभे राहू शकते. यामुळेच सर्व गोष्टींचा विचार करून ‘आयसीसी’ला चॅम्पियन्स करंडक आयोजनाच्या गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. पाकिस्तानचा बहिष्कार किंवा भारताबरोबर न खेळण्याचा निर्णय ‘आयसीसी’ला आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. कारण प्रसारण कंपनी दुसरीकडे भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी आग्रही आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार स्पर्धेचे आयोजन अन्य केंद्रावर हलविल्यास पाकिस्तानला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. पाकिस्तानने कराची, लाहोर, रावळपिंडी येथील मैदानांच्या नूतनीकरणासाठी आधीच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च केला आहे. त्यामुळे स्पर्धा अन्यत्र खेळविल्यास पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ कायदेशीर लढाईचा विचार करत असल्याचे समजते. यासाठीच शुक्रवारी होणारी ‘आयसीसी’च्या १७ सदस्यीय मंडळाच्या बैठकीला खूप महत्त्व आहे. ‘बीसीसीआय’चे सचिव जय शहा १ डिसेंबरला ‘आयसीसी’च्या कार्याध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. त्यापूर्वीच ‘आयसीसी’ला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबरला बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
स्पर्धेच्या आयोजनावरून निर्माण झालेला हा तिढा सोडविण्यासाठीच ‘आयसीसी’ने शुक्रवारी आभासी पद्धतीने बैठकीचे आयोजन केले आहे. भारत पाकिस्तानात खेळणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे ‘आयसीसी’ संमिश्र प्रारूप आराखड्यानुसार स्पर्धा खेळविण्यास तयार आहे. हाच मुद्दा बैठकीत कळीचा ठरणार आहे. पाकिस्तानचा यास विरोध आहे आणि संपूर्ण स्पर्धा पाकिस्तानातच खेळविण्यात यावी यावर पाकिस्तान आग्रही आहे. पाकिस्तान बैठकीत या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास ‘आयसीसी’ पाकिस्तानकडून यजमानपदाचे अधिकार काढून घेण्याचा कठोर निर्णय घेऊ शकते. अर्थात, पाकिस्तानचे मन वळविण्यासाठी एक प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यासाठी त्यांना आर्थिक नुकसान होणार नाही याची हमी दिली जाऊ शकते, असेही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>Gautam Gambhir : गौतम गंभीरने अचानक सोडली टीम इंडियाची साथ, कसोटी मालिका अर्धवट सोडून का परतला मायदेशी?
यानंतरही पाकिस्तानने आपला आग्रह सोडला नाही तर ‘आयसीसी’ त्यांच्याकडून यजमानपद काढून घेऊन मतदानाद्वारे दुसऱ्या केंद्रावर स्पर्धा खेळविण्याचा निर्णय घेऊ शकते. असे झाल्यास ‘आयसीसी’समोर पाकिस्तानच्या बहिष्काराचे किंवा भारताबरोबर न खेळण्याचे नवे संकट उभे राहू शकते. यामुळेच सर्व गोष्टींचा विचार करून ‘आयसीसी’ला चॅम्पियन्स करंडक आयोजनाच्या गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. पाकिस्तानचा बहिष्कार किंवा भारताबरोबर न खेळण्याचा निर्णय ‘आयसीसी’ला आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. कारण प्रसारण कंपनी दुसरीकडे भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी आग्रही आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार स्पर्धेचे आयोजन अन्य केंद्रावर हलविल्यास पाकिस्तानला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. पाकिस्तानने कराची, लाहोर, रावळपिंडी येथील मैदानांच्या नूतनीकरणासाठी आधीच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च केला आहे. त्यामुळे स्पर्धा अन्यत्र खेळविल्यास पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ कायदेशीर लढाईचा विचार करत असल्याचे समजते. यासाठीच शुक्रवारी होणारी ‘आयसीसी’च्या १७ सदस्यीय मंडळाच्या बैठकीला खूप महत्त्व आहे. ‘बीसीसीआय’चे सचिव जय शहा १ डिसेंबरला ‘आयसीसी’च्या कार्याध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. त्यापूर्वीच ‘आयसीसी’ला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबरला बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
