आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा (आयसीसी) महसूल आणि सत्तेची रचना यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताने दंड थोपटले असून, शनिवारी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये ही सुधारणा योजना मतदानाद्वारे मंजुरीस येणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्या क्रिकेट मंडळांनी या योजनेला प्रखर विरोध दर्शवला आहे.
जागतिक क्रिकेटच्या अर्थकारणावर आणि सत्तेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या प्रमुख मंडळांनी संघटित होऊन ही वादग्रस्त सुधारणा योजना आखली आहे. परंतु हा कुटिल डाव यशस्वी करण्यासाठी आयसीसीशी संलग्न असलेल्या १० पैकी ८ मंडळांनी या योजनेच्या बाजूने अनुकूलता दर्शवण्याची आवश्यकता आहे. क्रिकेटच्या आर्थिक बाजारपेठेत वजन असणाऱ्या या ‘अव्वल त्रिकुटा’ने या योजनेतून आपल्या फायद्याचेच समीकरण तयार केले आहे. संबंधित तीन राष्ट्रांना अधिक शक्तिशाली म्हणून राजमान्यता देण्याच्या या योजनेला दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी पाठिंबा देण्याचे नाकारले आहे.
परंतु भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावाची समर्थपणे पाठराखण केली आहे. बलाढय़ भारत हा जागतिक क्रिकेटसाठी अनुकूल आहे, असे ते म्हणाले होते. मागील महिन्यात दुबईत झालेल्या आयसीसी कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर सदस्यांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु दुबईच्या बैठकीमध्ये भारताच्या सत्तास्थानाला औपचारिकदृष्टय़ा मान्यता देण्यात आली होती. परंतु अव्वल तीन राष्ट्रांच्या द्विस्तरीय कसोटी स्वरूपाच्या प्रस्तावाला मात्र फेटाळण्यात आले.
सुधारणा योजनेनुसार कार्यकारी समिती (ईएक्स को) आणि वित्तीय व वाणिज्यिक व्यवहार समिती (एफ अ‍ॅन्ड सीए) यांना कार्यकारी दर्जाचे नेतृत्व मिळेल. ज्यात भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मंडळांच्या पाच सदस्यांचा समावेश असेल. याचप्रमाणे आयसीसी कार्यकारिणी मंडळाच्या कार्याध्यक्षपदावर बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. तथापि, ऑस्ट्रेलियाचा प्रतिनिधी कार्यकारी समितीचा तर इंग्लंडचा प्रतिनिधी वित्तीय व वाणिज्यिक व्यवहार समितीचा कार्याध्यक्ष असेल.
