ICC revenue model: इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकेल अथर्टन यांनी पुढील चार वर्षांसाठी (२०२४-२०२७) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) प्रस्तावित नफा वाटणी मॉडेलवर टीका केली आहे ज्यामध्ये भारताला $६०० दशलक्ष वार्षिक महसुलाच्या ३८.५० टक्के मिळतील. आयसीसीच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवहार (F&CA) समितीने प्रस्तावित केलेले मॉडेल जूनमधील वार्षिक परिषदेत मंजूर झाल्यास, बीसीसीआयला दरवर्षी २३१ दशलक्ष डॉलर्स मिळतील, तर इंग्लंड ६.८९ टक्के वाटा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा महसूल मिळवणारा देश असेल.
इंग्लंडचा वाटा ४ कोटी १३ लाख ३० हजार डॉलर आहे. या यादीत ऑस्ट्रेलिया ३ कोटी ७५ लाख ३० हजार डॉलर्ससह तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याला ६.२५ टक्के हिस्सा मिळेल. ११ टक्के आयसीसीच्या सर्व सहयोगी देशांमध्ये विभागले जातील. त्यावर अथर्टन म्हणाले की, “इतर सर्व देशांच्या महसुलातही वाढ दिसून येईल, त्यामुळे जागतिक शिखर परिषदेदरम्यान क्वचितच कोणी याबद्दल प्रश्न विचारेल.”
अथर्टन यांनी ‘टाइम्स लंडन’ मधील आपल्या स्तंभात लिहिले आहे, “प्रस्तावित वितरण मॉडेलवर जूनमध्ये पुढील आयसीसी बैठकीत चर्चा केली जाईल परंतु प्रत्येक देशाला आतापेक्षा जास्त रक्कम (पैशाच्या बाबतीत) मिळत आहे त्यामुळे प्रस्तावांना आव्हान दिले जात आहे. ते कितपत यशस्वी होईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही.”
पुढे ते लिहितात की, “आयसीसीचे माजी अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष अहसान मणी यांनी या आठवड्यात म्हटल्याप्रमाणे: पैसा जिथे कमीत कमी आवश्यक आहे तिथे जात आहे. फॉम्र्युला असा आहे की ज्या देशाला जास्तीत जास्त प्रायोजकत्व आहे, त्यातून मिळणारा महसूल. टीव्ही प्रसारण हक्क लाभार्थी असतील. स्टार (डिस्नेची एक शाखा) जागतिक स्पर्धांच्या हक्कांसाठी सर्वाधिक पैसा खर्च करत असल्याने भारत यामध्ये आघाडीवर आहे.”
बीसीसीआयच्या तुलनेत पीसीबीला किती पैसे मिळतील?
आयसीसीच्या नव्या आर्थिक मॉडेलनुसार सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या संघांच्या यादीत पाकिस्तान चौथ्या क्रमांकावर राहील. पाकिस्तानची एकूण कमाई ३४.५२ दशलक्ष यूएस डॉलर्स आहे, याचा अर्थ भारतीय रुपयांमध्ये पाकिस्तानला अंदाजे २८३ कोटी रुपये मिळतील. अशा प्रकारे बीसीसीआयला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डापेक्षा जवळपास ७ पट अधिक कमाई होईल. आयसीसीच्या नवीन आर्थिक मॉडेलला अद्याप सर्व देशांच्या क्रिकेट बोर्डांकडून अभिप्राय मिळाला आहे.
