विश्वचषक स्पर्धाबाबत ‘आयसीसी’चे निर्देश
२०२१च्या ट्वेन्टी-२० आणि २०२३च्या एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धासाठी भारत सरकारने करमाफी न दिल्यास जवळपास १५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) भरावा लागणार आहे, असे निर्देश आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) रविवारी दिले आहेत. मात्र ‘बीसीसीआय’च्या प्रतिनिधीने सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंतची मागितलेली मुदत ‘आयसीसी’ने दिली आहे.
संलग्न देशांकडून ‘आयसीसी’ला जागतिक स्तरावरील क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी करसूट देण्यात येते. मात्र २०१६च्या विश्वचषक ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पध्रेसाठी ‘बीसीसीआय’कडून ‘आयसीसी’ला कोणतीही करमाफी देण्यात आली नव्हती. याच कारणास्तव ‘फॉम्र्युला-१ शर्यती’च्या कार्यक्रमपत्रिकेतूनही भारताला वगळण्यात आले आहे.
‘‘करमाफी न मिळाल्यास ‘बीसीसीआय’ने नियमांनुसार त्याची पूर्तता करावी, असे ‘आयसीसी’चे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी सांगितले आहे,’’ अशी माहिती ‘बीसीसीआय’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मात्र हा विषय कर-कायद्याशी संबंधित असल्यामुळे ‘बीसीसीआय’ने सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत मुदत मागितली आहे, असेही त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
करभार हलका करण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ अन्य पुरस्कर्त्यांचे साहाय्यक घेऊ शकते. याविषयी ‘बीसीसीआय’च्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘कर-कायदा हा नेहमीच गुंतागुंताची असतो. त्यामुळे तूर्तास तरी याविषयी पूर्ण माहिती नसल्याने मी काहीही बोलणार नाही. मात्र हा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे.’’
