भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा एकदिवसीय सामना २१ जानेवारी रोजी रायपूर येथे खेळवला जाईल. त्याचवेळी, या मालिकेतील तिसरा एकदिवसीय सामना २४ जानेवारीला इंदूर होळकर क्रिकेट स्टेडियम इंदूरवर होणार आहे. मात्र सामन्यापूर्वी तिकिटांच्या काळाबाजारावरून निर्माण झालेल्या वादावर उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. वास्तविक, तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीतील अनियमिततेबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला –
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २६ जानेवारी रोजी इंदूर येथे होणाऱ्या वनडे सामन्याच्या तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीतील अनियमिततेबाबत दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या व्यक्तीने लोकप्रियता मिळविण्यासाठी हे सर्व केले, तेही कोणतेही पुरावे सादर न करता केले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – IND vs SA Womens: अमनजोत कौरचा मोठा धमाका; पदार्पणाच्या सामन्यातच मोडला ९ वर्षापूर्वीचा ‘हा’ विक्रम
याचिकाकर्त्याने काय दावा केला होता –
याचिकाकर्ते राकेश सिंह यादव यांनी बीसीसीआय आणि एमपी बोर्ड क्रिकेट असोसिएशनच्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये इंदूरमध्ये होणाऱ्या सामन्याच्या तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीमध्ये गैरव्यवहार आणि काळाबाजार झाल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप फेटाळत एमपी क्रिकेट बोर्डाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
हेही वाचा – IND vs NZ 1st ODI: भारतीय संघाकडून मोठी चूक: आयसीसीने ठोठावला ६० टक्के मॅच फीचा दंड
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले –
उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एसए धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाशचंद्र गुप्ता यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून १८ जानेवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, “प्रतिवादींवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता पडताळून न पाहता याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे.” त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया गेला. तसेच त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. केवळ लोकप्रियता मिळवण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला –
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २६ जानेवारी रोजी इंदूर येथे होणाऱ्या वनडे सामन्याच्या तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीतील अनियमिततेबाबत दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या व्यक्तीने लोकप्रियता मिळविण्यासाठी हे सर्व केले, तेही कोणतेही पुरावे सादर न करता केले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – IND vs SA Womens: अमनजोत कौरचा मोठा धमाका; पदार्पणाच्या सामन्यातच मोडला ९ वर्षापूर्वीचा ‘हा’ विक्रम
याचिकाकर्त्याने काय दावा केला होता –
याचिकाकर्ते राकेश सिंह यादव यांनी बीसीसीआय आणि एमपी बोर्ड क्रिकेट असोसिएशनच्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये इंदूरमध्ये होणाऱ्या सामन्याच्या तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीमध्ये गैरव्यवहार आणि काळाबाजार झाल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप फेटाळत एमपी क्रिकेट बोर्डाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
हेही वाचा – IND vs NZ 1st ODI: भारतीय संघाकडून मोठी चूक: आयसीसीने ठोठावला ६० टक्के मॅच फीचा दंड
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले –
उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एसए धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाशचंद्र गुप्ता यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून १८ जानेवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, “प्रतिवादींवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता पडताळून न पाहता याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे.” त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया गेला. तसेच त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. केवळ लोकप्रियता मिळवण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
