‘आयएसएल’ची आर्थिक गाडी रुळावर

२०१३ साली इंडियन सुपर लीगचा जन्म झाला. आयएमजी-रिलायन्स आणि भारतीय फुटबॉल महासंघ यांच्यात १५ वर्षांसाठी ७०० कोटी रुपयांचा करार झाला. या करारानुसार आयएमजी-रिलायन्सला विपणनाचे, प्रायोजकाचे, प्रक्षेपणाचे सर्व हक्क देण्यात आले. आयएसएलची सुरुवात करण्यासाठी आयएमजी-रिलायन्स यांना पायाभूत सुविधांपासून काम करावे लागणार होते आणि त्यामुळे पहिल्याच वर्षी ही लीग नफा मिळवून देणार नाही, याची कल्पना त्यांना असावी. पहिल्या हंगामात आयोजकांना जवळपास १०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पण, आयोजकांसाठी ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असल्यामुळे त्यांनी हे नुकसान खिलाडूवृत्तीने स्वीकारले. आठ संघ मालकांनाही आर्थिक गणितांची आकडेमोड करताना पहिल्या हंगामात अपयश आले आणि त्यांनाही २५ ते ३० कोटींचा फटका बसला. संघातील प्रायोजकांना या लीगच्या यशाबाबत साशंकता असल्यामुळे त्यांनीही जोखीम उचलणे टाळले. मात्र पहिल्या हंगामातील यशानंतर आणि आलेल्या अनुभवातून संघ मालकही चतुर झाले. मागणी वाढल्यावर किंमतही वाढते, हा साधासोपा सिद्धांत त्यांना कळला आणि त्यांनी प्रायोजकांसाठीचा दर दुप्पट केला. उदा. एफसी गोवा क्लबने पहिल्या हंगामात जर्सीच्या पुढील बाजूची जागा व्हिडीओकॉनला तीन कोटींत विकली, परंतु लीगच्या यशानंतर याच जागेसाठी व्हिडीयोकॉनला सहा कोटी मोजावे लागले. परदेशी खेळाडूंना विकत घेण्यासाठी पहिल्या हंगामात अवास्तव पैसा खर्च झाला. या वेळी तोही चतुराईने वापरला गेला. पायाभूत सुविधांवर केलेला खर्च दुसऱ्या हंगामात वाचल्यामुळे आयोजकांचाही तोटा निम्म्याहून कमी झाला. त्यात प्रत्येक संघाला खेळाडूंच्या खरेदीसाठी असलेली १५ कोटींची मर्यादा तीन कोटीने वाढवण्यात आली. त्यात प्रत्येक संघाने स्थानिक स्तरावर घेतलेल्या स्पर्धामुळे त्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली. त्याचाही क्लबला फायदा झाला. २०१५ मध्ये तोटा निम्म्याहून कमी झाला आहे. ‘आयएसएलची वाढती फुटबॉलच्या बाजारपेठेसाठी फायद्याची आहे, असे एफसी गोवाचे जयदेव मोदी सांगतात.  सुनियोजित कारभार, बाजारपेठेबाबतचा सखोल अभ्यास आणि योग्य व्यवस्थापन यामुळे आयएसएलची आर्थिक गाडी रुळावर आलेली पाहायला मिळत आहे.

स्वदेश घाणेकर

swadesh.ghanekar@expressindia.com