ऑलिम्पिक पदकांचा खजिना लुटायला गेलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या हाती केवळ दोनच पदके लागली. डोंगर पोखरून उंदीर निघावा अशीच अवस्था भारतीय क्रीडापटूंबाबत पाहायला मिळते. ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर संसदेत व संसदेबाहेर भारताच्या अपयशाची चर्चा होते, विविध उपाययोजनांची सरबत्ती केली जाते, मात्र एक-दोन महिने झाल्यानंतर या सर्व गोष्टी विसरल्या जातात. पुढची ऑलिम्पिक स्पर्धा पाच-सहा महिन्यांवर आली, की पुन्हा या चर्चाना उधाण येते.
ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळविणे ही केवळ शासनाचीच जबाबदारी असल्यासारखे वातावरण निर्माण केले जाते. खरे तर पदक मिळविण्याची जबाबदारी खेळाडू, त्याचे पालक, प्रशिक्षक, संबंधित खेळाची संघटना, क्रीडा वैद्यकतज्ज्ञ, पुरस्कर्ते आणि प्रसारमाध्यमे आदी सर्वाचीच ही जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रापेक्षा किती तरी लहान असलेल्या देशांचे खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये पदकांची लयलूट करत असतात. या खेळाडूंना भारतीय खेळाडूंसारख्या सुविधा व सवलती मिळतातच असे नाही. मात्र आपण पदक मिळविले तर त्याद्वारे मिळालेल्या पारितोषिक व प्रसिद्धीच्या जोरावर आपल्या वीतभर पोटासाठी आर्थिक तरतूद होणार आहे, हे या खेळाडूंना माहीत असते. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून व जीवघेणा संघर्ष करीत हे खेळाडू पदकांपर्यंत पोहोचत असतात.
शासनास जबाबदार धरणे चुकीचेच
ऑलिम्पिकमधील अपयशाचे धनी म्हणून प्रत्येक वेळी शासनाला जबाबदार धरणे अतिशय हास्यास्पद आहे. शासन वर्षांनुवर्षे क्रिकेटचा अपवाद वगळता प्रत्येक क्रीडा प्रकारासाठी आर्थिक निधी देत असते. क्रिकेटखेरीज अन्य काही मोजक्याच क्रीडा संघटना अशा आहेत, की ज्यांनी स्वत:च्या बळावर स्टेडियम्स उभी केली आहेत. या संघटकांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवीत अन्य संघटकांनीही शासनावरच प्रत्येक वेळी अवलंबून राहणे चुकीचे आहे. परदेशात अनेक क्रीडा संघटना स्वावलंबी आहेत. लॉस एंजेलिस येथे १९८४ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेसाठी तेथील शासनाने आर्थिक निधी देण्यास नकार दिल्यानंतर स्पर्धा संयोजकांनी स्वबळावर ही स्पर्धा आयोजित केली, एवढेच नव्हे तर त्यांनी स्पर्धेद्वारे मिळालेल्या नफ्याचा विनियोग अमेरिकेतील उदयोन्मुख खेळाडूंच्या विकासाकरिता केला. आपल्याकडे असे कोणी धाडस दाखवेल काय?
आपल्या देशात किती तरी ऑलिम्पिकपटू असे आहेत, की ज्यांना परदेशातील प्रशिक्षण किंवा स्पर्धामधील सहभाग आदी गोष्टींकरिता शासनाची किंवा पुरस्कर्त्यांची गरज नाही. तरीही आम्हाला कोणी आर्थिक मदत करीत नाही, अशी बोंबाबोंब करण्याची सवयच काही खेळाडूंना झाली आहे. शासन किंवा अन्य प्रायोजकांनी संबंधित खेळाडूच्या कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती काय आहे याचा अंदाज बांधूनच मदत केली पाहिजे. काही वेळा अशा खेळाडूंना मदत देताना खरोखरीच आर्थिकदृष्टय़ा गरजू असलेल्या खेळाडूंची उपेक्षाच होत असते.
परदेशी प्रशिक्षकांच्या कामगिरीबाबत नेहमीच ऊहापोह होत असतो. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदक मिळविणारी बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू व कांस्यपदक मिळविणारी साक्षी मलिक यांना यश मिळाले ते भारतीय प्रशिक्षकांच्याच मार्गदर्शनाखाली. हॉकीकरिता गेली अनेक वर्षे परदेशी प्रशिक्षकांचीच मक्तेदारी सुरू आहे. मुख्य प्रशिक्षक व अन्य सपोर्ट स्टाफमध्ये परदेशी तज्ज्ञांची रेलचेल असूनही भारतीय हॉकी संघाला उपांत्य फेरीपूर्वीच पराभूत व्हावे लागले. अ‍ॅथलेटिक्समधील विविध क्रीडा प्रकारांसाठी विविध परदेशी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. मात्र अद्यापही भारतीय अ‍ॅथलिट्सना सपशेल निराशाजनक कामगिरीला सामोरे जावे लागते. ललिता बाबरचा अपवाद वगळता प्रत्यक्ष ऑलिम्पिकमधील अन्य खेळाडूंची कामगिरी सुमार दर्जाचीच होत असते. आपले बहुतांश खेळाडू स्वत:च्या वैयक्तिक कामगिरी किंवा राष्ट्रीय विक्रमापेक्षाही खराब कामगिरीचे तेथे प्रदर्शन करतात ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. अ‍ॅथलेटिक्स, जलतरण यांसारख्या खेळांमध्ये गतवेळच्या ऑलिम्पिकमधील कांस्यपदकाइतकी किंवा फार फार तर दहाव्या क्रमांकाइतकी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूलाच ऑलिम्पिकसाठी पाठविले पाहिजे. आपण सव्वाशे कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत व शासनासह अनेकांनी आपल्यावर काही कोटी रुपये खर्च केले आहेत याचे भान खेळाडूंनी व त्यांच्या प्रशिक्षकांनी ठेवले पाहिजे. जर हे भान त्यांनी ठेवले तर खेळाडू पर्यटनासाठी जात असतात, असे मत व्यक्त करण्याचे कोणी धाडस करणार नाही.
अर्थार्जनाची हमी हवी
अजूनही आपल्याकडे क्रीडा क्षेत्रात कारकीर्द घडवण्यासाठी खेळाडू व त्यांचे पालक धाडस दाखवत नाहीत. किती तरी ऑलिम्पिकपटू हलाखीचे जीवन जगत आहेत. जोपर्यंत खेळाडूंना स्पर्धात्मक खेळातून निवृत्त झाल्यानंतर अर्थार्जनाची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत पालक आपल्या पाल्याला खेळात करिअर करण्याची जोखीम पत्करणार नाहीत. त्यामुळेच ते पाल्याला वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी शाखेत घालण्यास प्राधान्य देतात. त्यात गैर काहीच नाही. आपल्या पाल्यासह प्रशिक्षकांबरोबर त्यांचा सुसंवाद पाहिजे. केवळ प्रशिक्षकांकडे पाल्यास टाकले की आपली जबाबदारी संपली, असे म्हणून चालणार नाही. आपल्या पाल्याच्या खेळातील प्रगतीचा वेळोवेळी त्यांनीही आढावा घेतला पाहिजे.
क्रीडा सुविधा व त्यांची देखभाल करणे ही केवळ शासनाची एकटय़ाची जबाबदारी नाही. संघटकांनीही आपली खुर्ची जतन करताना आपल्या खेळाच्या सुविधांची योग्य रीतीने निगा राखली पाहिजे. क्रीडा विकासातील सर्व घटकांची एकत्रित मोट बांधली गेली तरच ऑलिम्पिकमधील अनेक पदकांचे स्वप्न साकार होईल, अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या’ हीच अवस्था कायम राहील.
मिलिंद ढमढेरे
milind.dhamdhere@expressindia.com
