भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) निवृत्त न्यायमूर्ती अनिल देव सिंग यांची आयओएच्या आगामी निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. एस. वाय. कुरेशी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले होते. संघटनेचे हंगामी अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली. अनिल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगामध्ये न्यायमूर्ती व्ही. के. बाली आणि जे. डी. कपूर यांचा समावेश आहे.
२५ नोव्हेंबरला भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुका होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या क्रीडा आचारसंहितेनुसार ही निवडणूक आयोजित व्हावी, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने नाकारला. या निवडणुका आयओएच्या आचारसंहितेनुसार आणि ऑलिम्पिक मार्गदर्शक तत्त्वानुसार व्हाव्यात असा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचा (आयओसी) आग्रह आहे. या नकारामुळेच कुरेशी यांनी आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
दरम्यान, आगामी निवडणुका कोणत्या नियमांनुसार होतील, यासंदर्भात संदिग्धता निर्माण झाल्याचे मल्होत्रा यांनी आयओसीला कळवले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निवडणुका सरकारच्या क्रीडा आचारसंहितेनुसार व्हाव्यात, असा आदेश दिला होता. त्यामुळे आयओएसमोरील पेचप्रसंग उद्भवला आहे.
आयओएने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाविरोधात जाण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आपल्या आचारसंहितेनुसार निवडणुका होण्यासाठी आग्रही आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या निर्णयानुसार निवडणुका झाल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास आयओसीच्या धोरणाची पायमल्ली होईल. यामुळे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेसमोर घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
आयओएच्या निवडणुकीत सहभाग नाही -क्रीडामंत्री
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुका मुक्त वातावरणात व्हाव्यात, अशी भूमिका असल्याचे क्रीडा मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. मात्र त्यासाठी क्रीडा मंत्रालय निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारतर्फे एक निरीक्षक भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीला उपस्थित असेल. त्याने सादर केलेल्या अहवालानंतर आम्ही पुढची भूमिका ठरवू. क्रीडा आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
