रविवार विशेष : जनाची नाही, तर..

भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनची (आयओए) वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत सुरेश कलमाडी व अभयसिंह चौताला यांना सन्माननीय आजीव अध्यक्ष करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नवी दिल्ली येथे २०१०मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी झालेल्या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी काही घोटाळ्यांसंदर्भात कलमाडी यांना नऊ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. चौताला यांच्यावरही अनेक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. आयओएच्या घटनेनुसार कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्हय़ात अडकलेल्या संघटकाला संघटनेचे कोणतेही पद उपभोगता येत नाही. मात्र या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करीत कलमाडी व चौताला यांना पुन्हा संघटनेमध्ये स्थान दिल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

कलमाडी यांना तुरुंगात जावे लागल्यानंतर त्यांना आयओएचे अध्यक्षपद, आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्षपद आदी अनेक संघटनांवरील पदांवरून दूर करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील आरोपांमुळे केवळ आयओएची नव्हे, तर आपल्या देशाची जगात बदनामी झाली होती. एवढेच नव्हे कलमाडी यांच्यामुळे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचीही नाचक्की झाली. ते पक्षातही अनेकांना नकोसे झाले. कलमाडी यांच्याप्रमाणेच चौताला यांच्यामुळे बॉक्सिंगसह काही खेळांमध्येही आपल्या देशाची प्रतिमा डागाळली गेली. भारतीय बॉक्सिंग असोसिएशनची संलग्नताही आंतरराष्ट्रीय हौशी बॉक्सिंग असोसिएशनने (एआयबीए) काढून घेतली. कलमाडी व चौताला यांच्यामुळे देशाची एवढी बदनामी झाल्यावरही आयओएवर असलेल्या संघटकांनी त्यापासून कोणताच धडा घेतलेला नसावा. जोपर्यंत आपल्यावरील विविध आरोपांचा ठपका दूर होत नाही, तोपर्यंत आपण आजीव अध्यक्षपद स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका कलमाडी यांनी घेतली. याचाच अर्थ जर निदरेष सुटलो तर ते पद आपण स्वीकारू, असाच अर्थ त्यामध्ये अभिप्रेत होत आहे.

आयओएला आजीव अध्यक्ष करण्यासाठी ख्यातनाम ऑलिम्पिकपटू मिल्खा सिंग यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ क्रीडामहर्षी आपल्या देशात उपलब्ध आहेत. कलमाडी व चौताला यांच्याऐवजी अशा बुजुर्ग क्रीडापटूंना हे पद दिले तर या पदाची शान निश्चितच वाढली असती. जोपर्यंत कलमाडी व चौताला यांना आजीव अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय आयओए मागे घेत नाही, तोपर्यंत संघटनेची मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला आहे. कोणत्याही क्रीडा संघटनेवर दोनदाच पदाधिकारी म्हणून काम करता येईल व सत्तरपेक्षा जास्त वय असल्यास त्या व्यक्तीला क्रीडा संघटनेवर कोणतेही पद घेता येणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा नियमावलीद्वारे जाहीर केला आहे. मात्र अनेक राजकीय नेतेमंडळीच वर्षांनुवर्षे विविध क्रीडा संघटनांवर मक्तेदारी गाजवत असल्यामुळे या नियमावलींची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. अलीकडे भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या (बीएफआय) नियमानुसार निवडणुका झाल्या. या संघटनेला एआयबीए व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचीही मान्यता मिळाली, तरीही आयओएने अद्याप त्यांना मान्यता दिलेली नाही. या संघटनेला समांतर असलेल्या भारतीय हौशी बॉक्सिंग असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय देऊ, असे आयओएने कळवले आहे. असा निर्णय घेत खुद्द आयओएकडूनच खेळातील गटातटाच्या राजकारणाला खतपाणी घातले जात आहे.

क्रिकेट क्षेत्रातही अनेकांची अशीच मक्तेदारी झाल्यामुळे लोढा समितीद्वारे भारतीय क्रिकेट क्षेत्राला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. कोणत्याही व्यक्तीस दोनपेक्षा जास्त वेळा संघटनेवर काम करता येणार नाही. सत्तर वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तीने संघटनेवर पदाधिकारी म्हणून काम करू नये, आदी अनेक नियमावलींद्वारे लोढा समितीने क्रिकेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लोढा समितीच्या शिफारशींची अन्य खेळांच्या संघटनांबाबतही अंमलबजावणी करावी, यासाठी अनेक ऑलिम्पिकपटू व आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी न्यायालयातच याचिका दाखल केली आहे. राज्यस्तरावरील ऑलिम्पिक संघटना, अ‍ॅथलेटिक्स, कुस्ती, बॉक्सिंग, फुटबॉल, तिरंदाजी आदी अनेक संघटनांवर वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठीही लोढा समितीच्या शिफारसी आणल्या पाहिजेत, अशी मागणी अनेक खेळाडूंकडून होत आहे. अनेक संघटकांची गुजराणच संघटनेच्या विविध कामांमधील टक्केवारीच्या आधारे होत असते. अशा संघटकांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची आवश्यकता आहे. एक वेळ ऑलिम्पिकपटू घडला नाही तरी चालेल, पण आपली खुर्ची कशी टिकायला हवी, याचाच विचार काही संघटकांकडून केला जात असतो. दुर्दैवाने या संघटकांची कातडी गेंडय़ाच्या कातडीसारखी टणक असते. लोकांनी कितीही टीका केली तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाही. अशा पदाधिकाऱ्यांना त्वरित दूर करण्याची वेळ आली आहे. हे प्रत्यक्षात अवतरेल, तेव्हाच क्रीडा क्षेत्राला स्वच्छ प्रशासन व पारदर्शी कारभार लाभेल.

milind.dhamdhere@expressindia.com