नवी दिल्ली : भारतीय बॉक्सिंग महासंघ (बीएफआय) गेल्या वर्षभरात मूलभूत जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे महासंघात सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि योग्य प्रशासनासाठी महासंघावर अस्थायी समितीची नियुक्ती आवश्यक होती, अशा परखडपणे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) अध्यक्ष पी. टी. उषा यांनी कारवाईचे समर्थन केले.
अर्थात अजूनही उषा यांची ही कारवाई एकतर्फीच मानली जात आहे. कार्यकारिणीतून त्यांना होणारा विरोध कायम असून, ‘आयओए’ उपाध्यक्ष गगन नारंग यांनीच २८ फेब्रुवारीस पत्र लिहून उषा यांच्यावर मनमानी कारभाराचा आरोप करून निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. या पत्राला उत्तर म्हणून उषा यांनी मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘आयओए’च्या या आदेशाला स्थगिती दिली असूनही उषा आपली भूमिका सोडण्यास तयार नाहीत.
‘‘माझ्याकडून कुठल्याही प्रकारचा मनमानी कारभार झालेला नाही. महासंघाच्या कामकाजात पारदर्शीपणा यावा आणि योग्य प्रशासन सुनिश्चित व्हावे यासाठीच उचललेले हे पाऊल आहे,’’ असे उषा यांनी नारंग यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘‘आपल्याला विरोध करणारे कार्यकारिणी सदस्य भारतीय खेळापेक्षा वैयक्तिक हिताला पसंती देत आहेत,’’ अशी टीकाही उषा यांनी केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर यांच्या नियुक्तीपासून ‘आयओए’ कार्यकारिणी सदस्यांशी सुरू असलेला अध्यक्ष उषा यांचा संघर्ष या नव्या वादानंतरही कायमच राहिला आहे.
अस्थायी समितीला स्थगिती आणि निवडणूक
‘आयओए’ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघावर नियुक्त केलेल्या अस्थायी समितीच्या आदेशाला सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर २४ तासांत बॉक्सिंग महासंघाने आपली प्रलंबित निवडणूक २८ मार्चला दिल्ली येथेच घेण्यात येईल अशी घोषणा केली.
