भारतीय ऑलिम्पिक महासंघात (आयओए) शासकीय ढवळाढवळीमुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) आयओएचे संलग्नत्व काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयओएने केंद्र शासनाच्या क्रीडा नियमावलीनुसार महासंघाच्या निवडणुका घेण्याचे ठरविले होते. तसे झाल्यास आयओएवर बंदी घालण्याचा इशाराही आयओसीने यापूर्वी अनेक वेळा दिला होता. ऑलिम्पिक समितीने संलग्न संघटनाच्या निवडणुकांबाबत नियमावली ठरवून दिलेली आहे आणि त्यानुसारच निवडणुका घेण्याची सूचना भारतास वारंवार दिली होती. तरीही आयओएने शासकीय धोरणानुसार निवडणुका घेण्याचे ठरविल्यानंतर आयओसीने आयओएवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आयओसीच्या कार्यकारिणीत ठेवला होता.
आयओएवरील बंदीची अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित असली, तरी आयओसीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असोसिएटेड प्रेसच्या प्रतिनिधीस या बंदीचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले. आयओएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्यापर्यंत हा निर्णय अद्याप आला नसल्याचे कळविले आहे.
या बंदीमुळे आयओएला आयओसीकडून कोणताही निधी मिळणार नाही तसेच आयओसीच्या सर्व सभांना व स्पर्धामध्ये आयओएच्या अधिकाऱ्यांना भाग घेता येणार नाही. भारतीय खेळाडूंना आयओएच्या नावावर भाग घेता येणार नाही. मात्र त्यांना आयओसीच्या ध्वजाखाली ऑलिम्पिक स्पर्धेत भाग घेता येईल.
बंदीच्या कारवाईविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादापुढे आपली बाजू मांडण्याची मुभा आयओएला मिळणार आहे.
आयओएची निवडणूक बुधवारी आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र बंदीच्या कारवाईमुळे त्याबाबत आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आयओएच्या अध्यक्षपदी अभयसिंग चौताला तर सरचिटणीसपदी ललित भानोत यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा गैरव्यवहारप्रकरणी भानोत यांना नऊ महिने तुरुंगवासात जावे लागले होते. त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध खटले सुरू आहेत.
आयओएचे प्रभारी अध्यक्ष विजयकुमार मल्होत्रा यांनी सांगितले, आम्ही शासनास आमच्यावर क्रीडा नियमावली लादू नका असे गेली दोन वर्षे वारंवार सांगत होतो. मात्र त्याबाबत शासनाने हट्टीपणा सोडला नाही. पंतप्रधानांनी याबाबत मध्यस्थी करावी यासाठी आम्ही त्यांनाही २३ नोव्हेंबर रोजी पत्र लिहिले होते. मात्र त्यांच्याकडून आम्हास कोणतेही उत्तर आले नाही. केंद्र शासन, आयओसीचे प्रतिनिधी व आमचे प्रतिनिधी असे एकत्र बसून काही चांगला तोडगा काढण्याबाबतही आम्ही प्रयत्न करीत होतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्हाला शासकीय क्रीडा नियमावलीनुसारच निवडणूक घेण्याखेरीज आमच्यापुढे कोणताच पर्याय उपलब्ध नव्हता.
जगातील क्रीडा क्षेत्रावर नियंत्रण करणाऱ्या आयओसीने काही मोजक्याच देशांच्या संघटनांवर बंदी घातली आहे. आता भारत या मोजक्या देशांच्या यादीत बसला आहे. वर्णद्वेषामुळे दक्षिण आफ्रिकेवर बंदीची कारवाई करावी लागली होती. कुवेत देशाच्या ऑलिम्पिक संघटनेत शासनाच्या ढवळाढवळीमुळे आयओसीने कुवेत संघटनेवरही बंदी घातली होती. त्यांनी ऑलिम्पिक संघटनेच्या नियमावलीत दुरुस्ती केल्यानंतर पुन्हा कुवेतला आयओसीवर प्रतिनिधित्व मिळाले. आयओसीच्या नियमावलींचे उल्लंघन केल्यामुळे नेदरलँड्स अन्टीलेस व दक्षिण सुदान यांच्यावरही अशीच कारवाई झाली आहे.
