केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर बीसीसीआयने आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचं आयोजन १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या काळात युएईमध्ये केलं आहे. भारतात करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता बीसीसीआयने हा निर्णय घेतला. परंतू स्पर्धेचं आयोजंन युएईऐवजी भारतातच करा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी होण्याआधी मोठी रक्कम डिपॉझिट म्हणून भरावी लागेल असं सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली आहे.
अवश्य वाचा – जाणून घ्या IPL स्पॉन्सरशिपचे हक्क मिळवणाऱ्या Dream 11 कंपनीबद्दल…
आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचं आयोजन युएईत करण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयाला पुण्यातले वकील अभिषेक लागू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आयपीएल स्पर्धा भारताबाहेर गेल्यास देशाला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. लोकप्रिय टी-२० लिग म्हणून प्रसिद्धी मिळवलेल्या आयपीएलमुळे बीसीसीआयला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. ही स्पर्धा देशात भरवल्यास सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.
अवश्य वाचा – …तर पुढील तीन वर्षांसाठी Dream 11 कडेच राहू शकते IPL स्पॉन्सरशिप
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि रेवती मोहिते-डेरे यांनी याचिकाकर्त्या वकिलांना सुनावणीआधी मोठी रक्कम डिपॉझिट म्हणून भरावी लागेल असं सांगितलं. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका तात्काळ मागे घेतली. यावेळी न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला चांगलंच सुनावत आपली नाराजी व्यक्त केली.
अवश्य वाचा – IPL 2020 : स्पॉन्सरशिप शर्यतीत आघाडीवर असलेलं Tata Sons मागे का पडलं? जाणून घ्या कारण…
