IPL 2025 Retention Right to Match Rule : आयपीएल गव्हर्निंग काऊंसिलने २०२५ मध्ये होणाऱ्या आयपीएलच्या १८व्या हंगामासाठी खेळाडूंना काय ठेवण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. ज्यामध्ये लिलावापूर्वी सर्व फ्रँचायझी जास्तीत जास्त किती खेळाडू कायम ठेवू शकतात आणि त्यांची पर्स किती वाढवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, एक जुना नियम ‘राईट टू मॅच’ म्हणजेच आरटीएम पुन्हा परत आला आहे. हा नियम नक्की काय आहे? जाणून घेऊया.
‘राईट टू मॅच’ नियम काय आहे?
२०१८ मध्ये झालेल्या आयपीएल लिलावादरम्यान पहिल्यांदा ‘राईट टू मॅच’ नियम लागू करण्यात आला होता. यामध्ये लिलावापूर्वी एखादा संघ आपल्या कोणत्याही खेळाडूला कायम ठेवू शकला नाही, तर लिलावाच्या वेळी त्याला पुन्हा आपल्या संघात घेण्याची संधी मिळते, परंतु त्यासाठी त्या काळात इतर काही फ्रँचायझीने त्या खेळाडूसाठी जेवढे पैसे दिले आहेत ते त्याने बोली लावलेल्या रकमेत समाविष्ट करू शकतात. ही किंमत त्या खेळाडूच्या मागील किमतीपेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते.
उदाहरणार्थ, समजा मोठ्या लिलावापूर्वी मुंबई इंडियन्स इशान किशनला कायम ठेवू शकले नाहीत आणि लिलावाच्या वेळी पंजाब किंग्ज संघाने त्याला खरेदी केले, तर अशा परिस्थितीत मुंबईला इशानला मिळवण्यासाठी आरटीएम कार्ड वापरण्याची संधी मिळेल आणि त्याला पुन्हा आपल्या संघाचा भाग बनवता येईल. मात्र, या काळात पंजाब किंग्जने इशानसाठी जी बोली लावली आहे, तेवढीच रक्कम मुंबईला स्वतःच्या पर्समधून खर्च करावी लागेल.
हेही वाचा – पाच खेळाडू रिटेन…मॅच फीची सुरुवात आणि दोन वर्षांची बंदी, IPL 2025 पूर्वी घेतले ‘हे’ आठ मोठे निर्णय
६ खेळाडू कायम ठेवल्यास आरटीएम पर्याय उपलब्ध होणार नाही –
आयपीएल गव्हर्निंग काऊंसिलने जारी केलेल्या नवीन रिटेंशन नियमानुसार, जर एखाद्या फ्रँचायझीने ५ कॅप्ड आणि एक अनकॅप्डसह ६ खेळाडूंचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना लिलावादरम्यान एकही आरटीएम वापरण्याची संधी मिळणार नाही . यावेळी ६ खेळाडूंमधून जास्तीत जास्त भारतीय आणि परदेशी खेळाडूंची निवड करता येईल, असे नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd