भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) या दोन संघटनांच्या अनुक्रमे अध्यक्ष व कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याने एन. श्रीनिवासन यांची मान अभिमानाने ताठ झाली होती, पण मयप्पन याच्या कुकर्मामुळे त्यांचा पायही खोलात गेला आहे. श्रीनिवासन यांच्या आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्ज या संघातील मयप्पनच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांनुसार मयप्पन हा चेन्नईच्या संघाचा एक अविभाज्य भाग होताच, पण त्याचा सट्टेबाजीतही सहभाग होता आणि संघातील गोपनीय माहिती सट्टेबाजांना पुरवण्यातही त्याची मोलाची भूमिका होती. पंजाब आणि हरयाणाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. नागेश्वर राव आणि आसाम क्रिकेट संघटनेचे नीलय दत्त यांचा समावेश होता.
सातव्या आयपीएल स्पर्धेतील खेळाडूंचा लिलाव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना समितीने हा निष्कर्ष दिल्याने चेन्नई सुपर किंग्ज संघाच्या यंदाच्या मोसमातील सहभागाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, राजस्थान रॉयल्स संघाचे मालक राज कुंद्रा आणि त्यांची अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी यांच्या सट्टेबाजीतील सहभागाबाबतच्या आरोपांची आणखीन चौकशी करण्याची गरज असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे तूर्त तरी या दोघांना दिलासा मिळाला आहे. शिवाय बीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून धुरा सांभाळताना श्रीनिवासन हे चेन्नई सुपर किंग्जचेही प्रमुख आहेत. त्यामुळे यातील हितसंबंधाबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीर असला तरी तो आपल्यासमोर नाही. तो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयच विचारात घेईल. तरीही बऱ्याच समभागधारकांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने तो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक वाटल्याचे समितीने अहवालात स्पष्ट केले. याशिवाय चौकशीत संशयित म्हणून ज्यांची नावे पुढे आली आहेत. त्यांची नावे समितीने मोहोरबंद पाकिटात न्यायालयासमोर सादर केली.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाने मय्यपन आणि कुंद्रा यांच्याविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. सोमवारी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. श्रीनिवासन यांनी मयप्पनचा चेन्नईच्या संघाशी काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर केले होते. मयप्पन हा फक्त क्रिकेटचा चाहता असल्याने संघाबरोबर असतो, असा दावाही त्यांनी केला होता. परंतु समितीने श्रीनिवासन यांचा हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. मयप्पनची चेन्नईच्या संघात महत्त्वाची भूमिका असल्याचे आणि त्याने आयपीएल सामन्यांदरम्यान सट्टेबाजी केल्याचे तसेच त्यासाठी संघातील गोपनीय माहिती बाहेरच्या व्यक्तींना पुरविल्याचे सबळ पुरावे पुढे आले आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धचे सट्टेबाजीचे आरोपही सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष समितीने अहवालात नोंदवला आहे. मयप्पनने चेन्नई संघाच्या बाजूने तसेच विरोधातही सट्टेबाजी केल्याचे समितीने म्हटले आहे. तसेच निकालनिश्चितीबाबतच्या आरोपांची आणखीन चौकशी करण्याची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
आयपीएलच्या सातव्या हंगामाचा लिलाव दोन दिवसांनंतर होणार असल्याने चेन्नई संघाचे काय होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. फ्रँचायजींच्या करारातील तरतुदींनुसार कोणतीही फ्रँचायजी, फ्रँचायजी समूह किंवा फ्रँचायजीचा मालक यांच्यामुळे जर आयपीएल, बीसीसीआय आणि क्रिकेटसारख्या खेळाच्या प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होत असेल तर त्यांचा करार रद्द केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर बीसीसीआय चेन्नई संघाच्या भवितव्याबाबत काय निर्णय घेईल हेही लवकरच स्पष्ट होईल.
प्रतिक्रिया देण्यास श्रीनिवासन यांचा नकार
जावई गुरुनाथ मयप्पन याचा आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणातील सहभागाला पुष्टी देणारा मुदगल यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीच्या अहवालावर काहीही बोलण्यास बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी नकार दिला. इंडिया सिमेंट्स कंपनीचे महाव्यवस्थापक असलेल्या श्रीनिवासन यांनी कंपनीचे तिमाही निकाल जाहीर केले. त्यावेळी त्यांना मयप्पन, त्यांचा आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणातील सहभाग याविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र मी अहवाल वाचलेला नाही असे सांगत श्रीनिवासन यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.
एन. श्रीनिवासन यांच्यावर आजीवन बंदी घालावी – मोदी
स्पॉटफिक्सिंग प्रकरणात गुरुनाथ मय्यप्पन यांचा हात असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे त्यांचे सासरे व भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर आजीवन बंदी घातली पाहिजे, असे आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदी यांनी सांगितले. आयपीएलमधील गैरव्यवहारांबद्दल ललित मोदी यांच्यावर मंडळाने आजीवन बंदी घातली आहे. ते म्हणाले, क्रिकेट संघटकांनी जागे होण्याची वेळ आता आली आहे. श्रीनिवासन यांच्या इंडिया सिमेन्ट कंपनीने केवळ भारतीय नव्हे, तर जागतिक क्रिकेटवर आपला कब्जा केला आहे. ते दोषी ठरल्यामुळे श्रीनिवासन यांच्या विजयोत्सवाची शान धुळीस मिळाली आहे.
तर संघातील समभाग सोडेन -राज कुंद्रा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालानंतर आयपीएल फिक्सिंगप्रकरणी राजस्थान रॉयल्स संघाचा सहमालक राज कुंद्रा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. फिक्सिंगप्रकरणी दोषी आढळल्यास संघातील समभाग सोडून देईन, असे राज कुंद्रा यांनी सांगितले. ‘दिल्ली पोलिसांनी सविस्तर चौकशीसाठी चार महिन्यांचा कालावधी घेतला. थोडा वेळ थांबणे आवश्यक आहे. तपास अधिकाऱ्यांना आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आमची कोणतीही तक्रार नाही,’ असे कुंद्रा यांनी पुढे सांगितले.
आयपीएल सामने निश्चित असल्याचा माजी बीसीसीआय अध्यक्षांचा दावा
आयपीएलमधील सामने फिक्स होत असल्याची खळबळजनक माहिती बीसीसीआयच्या दोन माजी अध्यक्षांनीच मुदगल समितीला दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या फिक्स होणाऱ्या सामन्यांची तपशीलवार चौकशी होण्याची आवश्यकता या अध्यक्षांनी व्यक्त केली. चेन्नई सुपर किंग्स तसेच अन्य संघांचे सामने फिक्स होत असल्याची भावना समितीसमोर सादर झालेल्या बहुतांशी व्यक्तींनी व्यक्त केल्याचे समितीने म्हटले आहे. वरील निरीक्षणे दुसरेतिसरे कोणी नाही तर बीसीसीआयच्या दोन माजी अध्यक्षांनीच नोंदवल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आयपीएलच्या सर्व सामन्यांची चौकशी करणे कठीण आहे. त्यामुळे या व्यक्तींनी सांगितलेल्या विशिष्ट लढतींची चौकशी व्हावी असा समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ए. सी. मुथय्या, आई.एस. बिंद्रा, जगमोहन दालमिया आणि शशांक मनोहर यांनी हे बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष समितीसमोर सादर झाले. दरम्यान, यापैकी कोणत्या दोन अध्यक्षांनी आयपीएल सामने फिक्स होत असल्याचे सांगितले हे मात्र समितीने स्पष्ट केलेले नाही.
आयपीएलचा लिलाव नियोजनानुसारच -शुक्ला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालामध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचे मालक आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन हा सट्टेबाजी आणि संघातील माहिती बाहेरील व्यक्तींना पुरवण्यामध्ये दोषी आढळला आहे. पण असे असले तरी त्याचा परिणाम बंगळुरू येथे होणाऱ्या आयपीएलच्या सातव्या हंगामाच्या लिलावावर होणार नाही, असे सूतोवाच बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष आणि आयपीएलचे माजी अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केले आहे.
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने चांगले काम केले असले तरी त्याचा आयपीएलच्या यंदाच्या लिलावावर कोणाताच परिणाम होणार नाही. नियोजनानुसार आयपीएलचा लिलाव बंगळुरूमध्ये १२ आणि १३ फेब्रुवारीला होणार आहे,’’ असे शुक्ला यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात मोठे न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालाची नेमकी मते काय आहे, हे आम्ही पाहू. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नियमांनुसार निकाल द्यावा, पण याचा आयपीएलच्या लिलावावर परिणाम होणार नाही.
माजी खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाच्या सूचना
क्रिकेटमधील या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने समितीने काही शिफारशीही केल्या आहेत. त्यानुसार, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण, व्यंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबळे सारखे दिग्गज आयपीएलच्या विविध संघातील विशेषकरून नव्या खेळाडूंना या प्रकारांपासून दूर ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन करू शकतात. खेळाचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी समितीने १० सूचनाही केल्या आहेत. याशिवाय अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळण्यासाठी बीसीसीआयने निवृत्त लष्कर आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचेही समितीने म्हटले आहे.
आयपीएल फिक्सिंगमध्ये हवाला आणि दहशतवाद्यांचा पैसा
हवाला रॅकेट तसेच दहशतवादी गटांच्या माध्यमातून येणारा पैसा आयपीएल फिक्सिंगमध्ये असल्याचे मुदगल नेतृत्त्वाखालील समितीने म्हटले आहे. आयपीएलमध्ये अशा घटकांच्या माध्यमातून येणाऱ्या पैशामुळे देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. या पैशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय विशेष तपास पथक निर्माण करू शकते किंवा संयुक्त तपास पथकाची नियुक्ती करू शकते ज्यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालय, आर्थिक गुप्तचर विभाग तसेच आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
मुंबई पोलिसांवर ताशेरे
आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कथित सहभागाप्रकरणी तपास करण्यास असमर्थता दाखवणाऱ्या मुंबई पोलिसांवर सुप्रीम कोर्टाच्या आयपीएल फिक्सिंग चौकशी समितीने ताशेरे ओढले आहेत. सट्टेबाजी प्रकरणाशी निगडित व्यक्तींना पाठीशी घातल्याप्रकरणी समितीने मुंबई पोलिसांची कानउघडणी केली आहे. सट्टेबाजी प्रकरणात एका पाकिस्तानी पंचाच्या कथित सहभागाची शक्यता असतानाही त्याला देश सोडून जाण्याची परवानगी मुंबई पोलिसांनी कशी दिली, असा सवाल या समितीने केला आहे. मुंबईत सट्टेबाजीचे रॅकेट चालवण्यासाठी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मुंबई पोलिसांनी मान्य केले आहे. सट्टेबाजीचे रॅकेट चालवणाऱ्यांना कोणत्या टोळीचे संरक्षण होते, हे शोधून काढण्यातही मुंबई पोलिसांना अपयश आल्याचे समितीने म्हटले आहे.
राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील १५ मेला झालेल्या सामन्यापूर्वी झालेल्या सट्टेबाजीची मुंबई पोलिसांना माहिती होती. पाकिस्तानी पंच असद रौफ यांच्या ध्वनिमुद्रित दूरध्वनी कॉलच्या माध्यमातून हे स्पष्ट होऊनही मुंबई पोलिसांनी रौफ यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. मुंबई पोलिसांनी रौफ यांना ताब्यात घेतले नाही तसेच त्यांना देश सोडूून जाण्याची परवानगी देण्यात आली.
आयपीएल सामन्यानंतरच्या पार्टीवर बंदीची सूचना
जंटलमन्स गेम्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्रिकेटची प्रतिमा चांगली राहण्यासाठी आयपीएल सामन्यांनंतर होणाऱ्या पाटर्य़ावर बंदीची सूचना मुदगल यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने केली. खेळात पारदर्शकता आणण्यासाठी बीसीसीआयला खेळाडूंची बँक खाती, खेळाडूंच्या मध्यस्थांची आणि व्यवस्थापकांची नोंदणी असे पर्याय समितीने सुचवले आहेत. बीसीसीआयने प्रमाणित केलेल्या व्यक्तींनाच खेळाडूंना भेटण्याची परवानगी असावी तसेच अव्वल खेळाडू राहत असलेल्या हॉटेलातील खोल्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांव्यतिरिक्त कोणालाही परवानगी नसावी असेही समितीने म्हटले आहे. खेळाडूंच्या संमतीने खेळाडूंची बँकखाती आणि अन्य आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला उपलब्ध असावीत. खेळाडूंच्या संमतीचे कलम त्यांच्या करारामध्येच नमूद करता येईल. याद्वारे मिळणारी माहिती अतिशय गोपनीय राखली जाईल याची हमी बोर्डाने देणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. खेळाडूंच्या दूरध्वनीविषयक संभाषणांवर बीसीसीआयचे कठोर नियंत्रण असावे, बीसीसीआयने दिलेल्या भ्रमणध्वनीद्वारेच खेळाडूंनी संपर्क करावा असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतीय खेळाडूंवरही संशयाची सुई
भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या सहा खेळाडूंवर फिक्सिंग प्रकरणातील कथित सहभागासाठी शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. आयपीएल फिक्सिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात या खेळाडूंची नावे समोर आल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या संशयास्पद खेळाडूंची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आल्याचेही समितीने स्पष्ट केले.
समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, क्रीडा मासिकासाठी कार्यरत एक पत्रकार खेळाडूच्या बोलण्याच्या ध्वनिमुद्रणाशी संबंधित आहे. हा पत्रकार भारतीय खेळाडूचा आवाज ओळखू शकतो. विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाचा हा खेळाडू भाग होता आणि सध्याच्या भारतीय संघातही तो आहे. पत्रकाराने भारतीय खेळाडूचे नाव उघड करण्यास नकार दिला. वारंवार विनंती करूनही या पत्रकाराने बंद पाकिटाद्वारे हे नाव सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्यास नकार दिला.
सट्टेबाजांशी संपर्क करण्यात आलेल्या ध्वनिमुद्रणात या सहा भारतीय खेळाडूंची नावे उपलब्ध होऊ शकतात. बीसीसीआयच्या माजी अध्यक्षांनी या सहापैकी दोन खेळाडूंची नावे घेतली आहेत.
