आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात अडकलेल्या गुरुनाथ मयप्पनचे सासरे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. श्रीनिवासन जोपर्यंत अध्यक्षपदावर आहेत, तोपर्यंत या प्रकरणाची मुक्त आणि नि:पक्षपाती चौकशी होऊ शकणार नाही. जर ते आपले पद सोडण्यास तयार नसतील, तर तसे आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी दिला.
आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंगप्रकरणी चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या मुदगल समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालात ‘फार फार गंभीर’ स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत आणि श्रीनिवासन यांनी स्वत:हून बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे. ते अध्यक्षपदावर आहेत, तोपर्यंत नि:पक्षपाती चौकशी होऊ शकणार नाही, असे खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांनी सांगितले.
‘या प्रकरणाची योग्य चौकशी होण्यासाठी श्रीनिवासन यांनी पदावरून पायउतार व्हावे. आम्हाला लोकांची प्रतिमा डागाळण्याची इच्छा नाही. परंतु बीसीआयचे अध्यक्ष जोपर्यंत पद सोडत नाही, तोपर्यंत नि:पक्षपाती चौकशी होणार नाही. ते पदाला का चिकटून राहिले आहेत? हे घृणास्पद आहे. जर तुम्ही पद सोडणार नसाल, तर आम्ही तसे आदेश जारी करू,’’ असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात सहा भारतीय खेळाडूंची संशयास्पद भूमिका या अहवालात मांडण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत याबाबत खुलासा केला नाही. परंतु बीसीसीआयच्या वकिलाला काही महत्त्वाचे परिच्छेद नजरेखालून घालण्यास सांगण्यात आले.
‘आरोपांचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी अहवाल सखोलपणे पाहावा. परंतु श्रीनिवासन किंवा बीसीसीआयचे वकील म्हणून दृष्टिकोन नसावा. या अहवालाचे तात्पर्य असे की, आरोपांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे,’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ मार्चला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अहवालातील मजकूर आणि खेळाडूंची नावे जाहीर करू नये, अशी विनंती बीसीसीआयने केली आहे.
पंजाब आणि हरयाणाचे माजी प्रमुख न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे नेतृत्व सोपवण्यात आले होते. मुदगल म्हणाले की, ‘‘चेन्नई सुपर किंग्जचा ‘टिम प्रिन्सिपल’ गुरुनाथ मयप्पनचा सट्टेबाजीमधील सहभाग आणि संघाची महत्त्वाची माहिती उघड करण्याचे आरोप सिद्ध झाले आहेत. ’’
या समितीच्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, ‘‘मयप्पनवरील फिक्सिंगच्या आरोपांसंदर्भात अधिक चौकशीची आवश्यकता आहे. इंडिया सीमेंटचे प्रमुख असलेले श्रीनिवासन यांच्या मालकीचा चेन्नई सुपर किंग्ज संघ आहे. श्रीनिवासन यांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांच्या संघर्षांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयच निर्णय घेईल.’’
मुदगल समितीमध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. नागेश्वर राव आणि आसाम क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य निलय दत्ता यांचा समावेश आहे. या समितीने सादर केलेल्या १०० पानी अहवालात फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीत सहा भारतीय खेळाडूंचा संशयास्पद सहभाग, राजस्थान रॉयल्सच्या मालकासंदर्भात सट्टेबाजीचे आरोप आणि खेळाडूंसाठी नियमावली आदी उल्लेख आहेत. या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातील सहा भारतीय खेळाडूंचा सट्टेबाजीतील सहभाग खळबळजनक असून, यापैकी एक खेळाडू सध्याच्या भारतीय संघात आहे.
फ्रेंचायझींचे करार आणि आयपीएलचे भ्रष्टाचारविरोधी नियम यानुसार चेन्नई सुपर किंग्जवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. याचप्रमाणे चेन्नई सुपर किंग्जचा टिम प्रिन्सिपल मयप्पनने खेळाची प्रतिमा डागळल्यामुळे हा संघच आयपीएलमधून बाद होऊ शकतो. समितीकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांआधारे मयप्पन हा चेन्नई सुपर किंग्जचा अधिकारी होता, हे सिद्ध होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
वृत्तवाहिन्या आघाडीच्या क्रिकेटपटूंविरोधात ‘काल्पनिक आणि निराधार’ आरोप करीत आहेत. प्रामाणिक खेळाडूंचा दर्जा आणि त्यांची प्रतिमा अधिक डागाळण्यापासून रोखण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने या वृत्तवाहिन्यांसंदर्भात काही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करावेत, असे बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते.
श्रीनिवासन यांनी पायउतार व्हावे, अन्यथा आदेश द्यावे लागतील : सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात अडकलेल्या गुरुनाथ मयप्पनचे सासरे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
First published on: 26-03-2014 at 02:39 IST
TOPICSएन. श्रीनिवासनN SrinivasanबीसीसीआयBCCIमराठीMarathiमराठी बातम्याMarathi Newsसर्वोच्च न्यायालयSupreme Court
+ 1 More
मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ipl fixing scandal sc asks srinivasan to step down for fair probe