कोणत्याही खेळाडूला खेळावर संपूर्ण चित्त एकाग्र करण्यासाठी आर्थिक स्थैर्याची आवश्यकता असते. सर्वागसुंदर व्यायाम आणि चापल्याची कसोटी पाहणारा खो-खो हा खेळ नोकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र पिछाडीवर आहे. आर्थिक भविष्याबाबत अनुकूल चित्र नसल्याने कारकीर्द म्हणून
खेळाचा विचार करावा का,
याबाबत खो-खोपटू मात्र साशंक आहेत.
‘‘रेल्वे, पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिका या ठिकाणी खो-खोपटूंना नोकऱ्या मिळतात. परंतु बँकांमध्ये भरती बंद झाल्याने खो-खोपटूंना फटका बसला आहे,’’ असे महाराष्ट्र खो-खो संघटनेच्या तांत्रिक समितीचे सचिव नरेंद्र कुंदर यांनी सांगितले.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेचे सचिव चंद्रजित जाधव म्हणाले की, ‘‘गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारमध्ये नियुक्त झालेल्या क्रीडापटूंमध्ये खो-खोचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. राज्य खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळामध्ये पुरुष आणि महिला खेळाडूंची मोठय़ा प्रमाणावर भरती झाली.’’
‘‘१८ ते २५ वयोगटातील राष्ट्रीय खेळाडूला नोकरी मिळायला हवी. ते पुढे म्हणाले, नुकतीच रिझव्‍‌र्ह बँकेची भरती जाहीर करण्यात आली. मात्र यात खो-खो सोडून सर्व खेळांचा समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा खो-खो संघ खेळत आहे, तरीही या भरतीच्या वेळेला खो-खोला बाजूला सारण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रात तर खो-खोपटूंना संधीच नसल्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे,’’ असे मत शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते आणि मुंबई संघाचे प्रशिक्षक पराग आंबेकर यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘बहुतांशी स्पर्धामध्ये रोख रकमेच्या पारितोषिकांमुळे खेळाडूंना फायदा होत आहे. मात्र घर, कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही, त्यामुळे महिन्याला ठराविक रकमेची हमी मिळणारी नोकरीची नितांत गरज आहे. हमखास नोकरीची खात्री नसल्याने पालक आपल्या मुलांना केवळ फिटनेससाठी खो-खोची निवड करायला सांगतात, मात्र या खेळात कारकीर्द घडवण्यासाठी त्यांची परवानगी नसते.’’
