आयपीएलच लक्ष्य -शुक्ला

‘सामन्यांसाठी अचानक नवी ठिकाणे ठरवणे अवघड’
आयपीएलला अयोग्य पद्धतीने लक्ष्य केले आहे. आता ही लीग चालू असताना अचानक सामने स्थलांतरित करणे हे अतिशय कठीण आहे, परंतु भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) वैकल्पिक योजनेचा विचार करीत आहे, असे दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातून आयपीएलचे १३ सामने रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लीगचे प्रमुख राजीव शुक्ला यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ३० एप्रिलच्या पुढे होणारे राज्यातील सर्व सामने अन्यत्र हलवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला बुधवारी दिली. याबाबत शुक्ला म्हणाले, ‘‘सामने अन्यत्र हलवताना ते नेमके कुठे खेळवावे, हा प्रश्न अतिशय आव्हानात्मक आहे. नुकतेच ट्वेन्टी-२० विश्वचषकाचे २४ सामने झाले, तेव्हा याविरोधात कुणीही आवाज उठवला नव्हता. साखर कारखाने आणि बांधकामेसुद्धा थांबवण्याची आवश्यकता आहे. गोल्फच्या क्रीडांगणासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागते. त्यांना कुणीच विरोध केलेला नाही.’’
‘‘आयपीएलचे आयोजन करणे, हे कठीण कार्य असते. ते सोपे नाही. सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आता सामने हलवल्यामुळे समस्या झाली आहे. अद्याप तरी निकालाची प्रत मी पाहिलेली नाही. मगच सामन्यांच्या ठिकाणांचे नियोजन करता येईल,’’ असे शुक्ला यांनी सांगितले.
‘‘गेल्या सहा महिन्यांत कोणीही हा प्रश्न उपस्थित केला नाही. ज्या गोष्टींची आवश्यकता होती, ते आम्ही केले होते. महाराष्ट्रात चालू असलेल्या अन्य खेळांना आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनासुद्धा पाणी लागते आणि त्यासाठी मदत केली जाते, या वास्तवाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे,’’ असे शुक्ला यांनी सांगितले.
आयपीएलसंदर्भात नकारात्मकता पसरवण्याचा हा प्रयत्न झाला आहे, अशा शब्दांत बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर यांनी आपली नाराजी प्रकट केली. ‘‘आम्ही पिण्याचे पाणी वापरत नाही. तर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरतो. दुष्काळाच्या निमित्ताने पंचतारांकित हॉटेल्सचे किती जलतरण तलाव बंद झाले? लोक आपल्या बगिच्यात पाणी घालायचे थांबले का?,’’ असे सवाल ठाकूर यांनी उपस्थित केले.
‘‘गेल्या काही दिवसांत प्रत्येक विषयावर नकारात्मकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आयपीएलसाठी ०.०००३८ टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. ही गरज अतिशय कमी आहे,’’ असे ते म्हणाले.
सामने महाराष्ट्रातून हलवण्यात यावे, अशी किंग्ज इलेव्हन पंजाबचे मालक नेस वाडिया यांनीसुद्धा भूमिका घेतली होती. राज्यातील दुष्काळबाधित जनतेच्या भावनांचा न्यायालयाने आदर केला आहे, अशा शब्दांत वाडिया यांनी या निर्णयावर समाधान प्रकट केले.