खेळात व्यावसायिकता आल्यानंतर खेळाडूंच्या वृत्तीतही बदल व्हायला लागला आहे. एकीकडे शासन काही करीत नाही अशी टीका करायची आणि दुसरीकडे शासनाकडून मदत घेऊन देशाचे प्रतिनिधित्व न करता वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला प्राधान्य द्यायचे, अशी वृत्ती भारतीय खेळाडूंबाबत दिसून येऊ लागली आहे. या k06खेळाडूंच्या दुहेरी निष्ठेला वेसण घालण्यासाठीच शासनाने फक्त देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंनाच आर्थिक सहकार्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दक्षिण कोरियात नुकत्याच झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांच्या टेनिसमध्ये भारताच्या लिएण्डर पेस, रोहन बोपण्णा व सोमदेव देववर्मन यांनी भाग घेतला नव्हता. या स्पर्धेऐवजी या खेळाडूंनी एटीपी मानांकनाच्या स्पर्धेला प्राधान्य दिले. त्यांच्या या निर्णयामुळे भारताला दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंना आशियाई स्पर्धेसाठी पाठवावे लागले. अर्थात या दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंनीही पाच पदकांची कमाई केली, परंतु तरीही अव्वल खेळाडूंच्या माघारीमुळे टेनिसपटू व शासन यांच्यातील वादाला नवीन फोडणी मिळाली. यापूर्वीही असे वाद झाले आहेत.
केंद्र शासनाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीसाठी खेळाडूंना भरपूर आर्थिक सहकार्य केले होते. जर आम्ही या खेळाडूंना सहकार्य करीत आहोत, तर त्यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, ही शासनाची भूमिका रास्तच आहे. आशियाई, राष्ट्रकुल व ऑलिम्पिक स्पर्धा चार वर्षांत एकदाच होतात. या स्पर्धामध्ये खेळाडूंपेक्षाही देशाची प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची असते. पदकतालिकेतील क्रमांकाच्या आधारे जागतिक स्तरावर या देशाने खेळात किती प्रगती केली आहे, याचे ते द्योतकच असते. शासन खेळाडूंसाठी जेव्हा आर्थिक सहकार्य करीत असते, त्यांच्याकरिता विविध सुविधा निर्माण करीत असते. सर्वसामान्य लोकांनी दिलेल्या कराच्या रकमेतूनच शासन हा निधी देत असते. अशा वेळी या सहकार्याचे उत्तरदायित्व शासनावर असते. त्यामुळे देशासाठी खेळाडूंनी खेळावे, हा त्यांचा आग्रह रास्तच आहे.
भारतीय टेनिसपटू, शासन व अखिल भारतीय टेनिस असोसिएशन यांच्यात अनेक वेळा खेळाडूंच्या मानधनावरून वाद झाले आहेत. खेळाडूंनी आशियाई स्पर्धेतून माघार घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन टेनिस असोसिएशनने केले आहे. आशियाई, राष्ट्रकुल व ऑलिम्पिक अशा स्पर्धाच्या तारखा दोन-दोन वर्षे अगोदर निश्चित झालेल्या असतात. त्यामुळे खेळाडूंनी आपल्या अन्य स्पर्धामधील सहभागाबाबत त्यानुसार नियोजन करण्याची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे खेळाडू शारीरिक तंदुरुस्ती भरून काढण्यासाठी काही स्पर्धावर पाणी सोडतात, त्याप्रमाणे त्यांनी आशियाई स्पर्धेच्या वेळी असलेल्या अन्य एटीपी स्पर्धामधून माघार घेतली पाहिजे. जर सानिया मिर्झा डब्ल्यूटीए स्पर्धा खेळून परस्पर कोरियात आशियाई स्पर्धेसाठी येऊ शकते तर पेस, सोमदेव व बोपण्णा यांनीही तिचे अनुकरण करण्याची आवश्यकता होती. फक्त टेनिस स्पर्धाकरिता त्यांनी उपस्थिती दाखविली असती तर ते अधिक उचित ठरले असते.
पेसच्या देशनिष्ठेविषयी कधीही शंका निर्माण झालेली नाही. १९९६मध्ये अटलांटा ऑलिम्पिकमध्ये त्याने देशाला टेनिसमधील पहिले पदक मिळवून दिले आहे. त्यानंतर तो अजूनही टेनिस मैदानावर खेळत आहे, ही देशासाठी खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे. पेसने अनेक वेळा आर्थिक मानधनाऐवजी भारतासाठी खेळण्यास प्राधान्य दिले आहे. असे असले तरीही कोरियातील आशियाई स्पर्धेत त्याने भाग घ्यायला हवा होता. प्रौढत्वाकडे झुकलेल्या या खेळाडूची कदाचित ती अखेरची आशियाई स्पर्धा होती. जर त्याने या स्पर्धेत भाग घेतला असता तर निश्चित त्याने एक तरी सुवर्णपदक खेचून आणले असते. जेव्हा अनेक उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी पेस हा आदर्श असतो, तेव्हा त्याच्याकडून आशियाई सुवर्णपदकाचीच चाहत्यांना अपेक्षा होती. त्याची अनुपस्थिती चाहत्यांना खटकली असणारच. एखाद्या एटीपी स्पर्धेतील माघारीमुळे गमावलेले मानांकन गुण त्याने अन्य स्पर्धेत खेचून आणले असते. तेवढी क्षमता त्याच्याकडे निश्चित आहे.
जेव्हा खेळाडूंना अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागत असते, तेव्हा त्यांनी देशाकरिता खेळण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण आपल्याला मिळणारा निधी हा आपल्या किंवा आपल्या पालकांच्या खिशातून जाणाऱ्या विविध करांद्वारेच मिळालेल्या उत्पन्नाचा एक भाग असतो याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. देश आहे म्हणून आपण आहोत, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. देशाचे नाव नसेल तर अशा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणीही वाली नसतो, हे भारतीय खेळाडूंना अनेक वेळा प्रत्ययास आले आहे. आशियाई स्पर्धेत भारतीय बॉक्िंसगपटूंना मिळालेल्या सापत्न वागणुकीबाबत आपले बॉक्सिंग संघटक काहीही करू शकले नाहीत, कारण आपली राष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघटनेच्या बंदिवासातून महिन्याभरापूर्वी मुक्त झाली आहे. ढळढळीत अन्याय होत आहे, पक्षपाती निर्णय दिला जात आहे, हे सरिता देवी हिच्याबाबत अनुभवास येऊनही राष्ट्रीय संघटना तिच्यासाठी काहीही करू शकली नाही. देशाचे प्रतिनिधित्व ही सर्वोच्च प्राधान्याची गोष्ट आहे, हे लक्षात घेऊनच खेळाडूंनी आपल्या कारकिर्दीचे नियोजन केले पाहिजे.