लोढा समितीचे ‘स्वच्छ बीसीसीआय’ अभियान

सर्वोच्च न्यायालयाला शिफारसी सादर; मंत्री आणि सरकारी नोकरांना लाल कंदील; क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी अधिकृत करावी
गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, परस्पर हितसंबंध, राजकारण या दलदलीमध्ये रुतलेल्या भारतीय क्रिकेटला बाहेर काढून सभ्य गृहस्थांचा खेळ बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने आपल्या शिफारसींनी स्वच्छ बीसीसीआय अभियान हाती घेतल्याचेच सोमवारी पाहायला मिळाले. लोढा सामितीच्या शिफारशींनुसार यापुढे मंत्री आणि सरकारी नोकरांना बीसीसीआयमध्ये स्थान मिळणार नाही. त्याचबरोबर बीसीसीआयची सावर्जनिक संस्था किंवा कंपनी बनवावी, जेणेकरून ते माहिती अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी अधिकृत करावी, अशी धाडसी शिफारसही या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.
आयपीएलमध्ये २०१३ साली झालेल्या स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेट पारदर्शी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. लोढा समितीने बीसीसीआयचे अधिकारी, खेळाडू आणि आयपीएलमधील समभागधारकांबरोबर ३८ बैठकी केल्या. त्यानंतर या सामितीने १५९ पानांचा शिफारशींचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोमवारी सादर केला.
प्रत्येक राज्यांतून एकच क्रिकेट संघटना बीसीसीआयची पूर्ण सदस्य असेल, असे या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. त्याचबरोबर रेल्वे, सेवादल या राज्यांचे प्रतिनिधित्व न करणाऱ्या संघटनांचे सदस्यत्व कायम असावे, पण त्यांना मतदानाचा हक्कदेऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये तीन संघटना आहेत, त्यामुळे या राज्यांना आणि त्यानुसार मतांचे राजकारण करणाऱ्या धुरीणांना फटका बसणार आहे.
न्यायमूर्ती लोढा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबत सांगितले की, ‘‘बीसीसीआयची घटना आणि ढाचा (प्रारूप) बदलावा, असे आम्हाला वाटते. रेल्वे, सेवादलसारख्या संघटना बीसीसीआयशी संलग्न आहेत. पण या संघटना कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्याचबरोबर काही संघटना क्रिकेटही खेळत नाहीत. काही राज्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त संघटना बीसीसीआयचे सदस्य आहे. बीसीसीआयमध्ये एक राज्य, एक प्रतिनिधी असे समीकरण असायला हवे.’’
बीसीसीआय अधिक पारदर्शी व्हायला हवी, त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत यायला हवे. यासाठी बीसीसीआयला सावर्जनिक संस्था किंवा कंपनी व्हायला हवे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
‘‘बीसीसीआयचे कामकाज कसे चालते हे देशातील क्रिकेट चाहत्यांना समजायला हवे. बीसीसीआय नेमके काय काम करते, कोणच्या सोयी-सुविधा पुरवते आणि कोणते कार्यक्रम करते, याबद्दल लोकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्हाला असे वाटते की, बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीखाली यायला हवे,’’ असे लोढा यांनी सांगितले.
या समितीने अहवालामध्ये आयपीएलचे मुख्य संचालन अधिकारी सुंदर रमण यांना क्लीन चिट दिली आहे. समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये रमण यांच्याविरोधात सबळ पुरावे न मिळाल्याने त्यांना दोषमुक्त ठरवण्यात आले आहे.
बीसीसीआयमध्ये यापुढे प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचा कालावधी तीन वष्रे असेल. कोणताही पदाधिकारी तीनपेक्षा अधिक वेळा पद भूषवू शकणार नाही. तसेच, प्रत्येक वेळी कालावधी संपल्यानंतर पुढील पद भूषविण्यापूर्वी किमान काही काळ बीसीसीआयमधील पदापासून लांब राहावे लागेल. त्याचबरोबर बीसीसीआयचे अध्यक्ष फक्त तीन वर्षांच्या दोन कार्यकाळासाठी या पदावर राहू शकतात.
‘‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, खजिनदार यांच्या नियुक्तीसाठी किमान निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे. या पदांसाठीचा उमेदवार भारतीय असावा, उमेदवाराचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, उमेदवार दिवाळखोर नसावा, उमेदवार मंत्रीपदी किंवा सरकारी नोकर नसावा आणि उमेदवाराने एकूण नऊ वर्षांहून अधिक काळ बीसीसीआयमध्ये पद भूषवलेले नसावे,’’ असे लोढा यांनी सांगितले.
बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्याने पाहावा, अशी शिफारसही यामध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी अंतर्गत निरीक्षक, निती अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी ही तीन स्वतंत्र पदे निर्माण करावी. हे तीन अधिकारी बीसीसीआयच्या प्रशासनाला मदत करतील.
‘‘बीसीसीआयमध्ये नऊ सदस्यीय शिखर समितीची स्थापना करण्यात यावी. यामध्ये पाच जणांची निवड करण्यात येईल. दोन व्यक्ती खेळाडूंच्या संघटनांमधील असतील, तर एका महिलेचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात यावा. त्याचबरोबर बीसीसीआयचे दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असावा,’’ असे लोढा म्हणाले.
खेळाडूंची बाजी मांडण्यासाठी त्यांच्यासाठी एक संघटना असावी, असे या समितीला वाटते. या खेळाडूंच्या समितीचे गठन करण्यासाठी त्यांनी माजी गृहमंत्री जी. के. पिल्लई, भारताचे माजी क्रिकेटपटू मोहिंदर अमरनाथ, अनिल कुंबळे आणि माजी महिला कर्णधार डायना एडय़ूल्ज यांची नियुक्ती केली आहे.
आयपीएल आणि बीसीसीआयची प्रशासकीय यंत्रणा वेगवेगळी करण्यात यावी. आयपीएलच्या प्रशासकीय मंडळाला मर्यादित स्वातंत्र्य असेल. आयपीएलच्या मुख्य प्रशासकीय मंडळामध्ये एकूण नऊ सदस्य असतील. बीसीसीआयचे खजिनदार आणि सचिव हेदेखील या प्रशासकीय मंडळाचा एक भाग असतील. पूर्णवेळ सदस्यांद्वारे दोन प्रशासकीय सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड होईल. उर्वरित पाच सदस्यांपकी दोन सदस्यांची शिफारस फ्रँचायझी करतील. एक सदस्य खेळाडूंच्या संघटनेचा प्रतिनिधी असेल आणि महालेखापालांनी (कॅग) नियुक्त केलेल्या एका सदस्याचाही यात समावेश असेल.
बीसीसीसीआयच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण व्हायला हवे. त्याचबरोबर मतदानाच्यावेळी पर्यायी प्रतिनिधीला मतदान करता येणार नाही. निवडणुकांसाठी किमान दोन आठवडय़ांपूर्वी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.