निवड समितीमधील सदस्य, ‘एक राज्य, एक मत’, आदी महत्त्वाच्या पाच शिफारशी वगळून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) लोढा समितीच्या अन्य सर्व शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.
बीसीसीआयच्या बुधवारी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेनंतर प्रभारी चिटणीस अमिताभ चौधरी म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय निवड समितीमधील सदस्यांची संख्या, ‘एक राज्य, एक मत’, कार्यकारिणीमधील सदस्यांची संख्या, पदाधिकाऱ्यांसाठी वय व मुदत या शिफारशी आम्ही स्वीकारलेल्या नाहीत.’’
लोढा समितीने एक वर्षांपूर्वी बीसीसीआयच्या कारभाराबाबत काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. या शिफारशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र याबाबत अनेक वेळा ऊहापोह होऊन त्याबाबत बीसीसीआयकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आला नव्हता. ‘एक राज्य, एक मत’ ही शिफारस बीसीसीआयला अमान्य होती. कारण महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये एका वेळी दोन-तीन संघटना कार्यरत असून त्यांना बीसीसीआयची संलग्नताही आहे. त्याचप्रमाणे निवड समितीमध्ये तीनच सदस्य असावेत, अशीही लोढा समितीने शिफारस केली होती. देशातील विविध सामन्यांची संख्या व त्यांची ठिकाणे लक्षात घेता ती शिफारसही मान्य होणे शक्य नव्हते. त्याचप्रमाणे पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वर्षे मर्यादा घालण्यात आली होती. ही अटही अमान्य होती.
बीसीसीआयचे माजी पदाधिकारी एन.श्रीनिवासन व निरंजन शहा या दोघांचेही वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना विशेष सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती.
जोहरींनाही मज्जाव
बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी हे मंडळाचे पदाधिकारी नसल्यामुळे त्यांना या सभेला उपस्थित राहण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्याचप्रमाणे हाच नियम दाखवीत पंजाब व ओडिशाच्या प्रतिनिधींनाही या सभेला उपस्थित राहण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. या सभेस फक्त मंडळाच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनाच उपस्थित राहता येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. जोहरी हे बीसीसीआयचे पगारी कर्मचारी असल्यामुळेच त्यांना सभेपासून वंचित राहावे लागले. पंजाब व ओडिशाचे प्रतिनिधी हे कोणत्याही राज्य संघटनेचे पदाधिकारी नसल्यामुळे त्यांना सभेत भाग घेता आला नाही.
बीसीसीआयला आक्षेप असलेले मुद्दे
- ‘एक राज्य, एक मत’ याचप्रमाणेच रेल्वे, सेनादल, आदींना पूर्ण सदस्यत्व.
- नियुक्त केलेल्या उच्च पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची व्याख्या.
- बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या आणि घटना.
- पदाधिकारी, मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांचे वय, कार्यकाळ आणि विसावा काळ यांच्या आधारे अपात्रता.
- राष्ट्रीय निवड समितीमधील सदस्यांची संख्या.