क्रीडा संस्कृतीचा खेळखंडोबा!

कोणत्याही क्रीडा संस्थेचे कार्य आर्थिक पाया भक्कम असेल तरच व्यवस्थित चालते. आपल्या देशातील क्रिकेटच्या संघटना, काही प्रमाणात टेनिस, फुटबॉल व बॅडमिंटन संघटनांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व क्रीडा संघटना शासकीय मदतीखेरीज जगूच शकत नाहीत असे म्हटले तर ते फारसे वावगे ठरणार नाही. धरले तर चावा घेते व सोडले तर पळत सुटते अशीच काहीशी स्थिती आर्थिक मदतीबाबत दिसून येते.

देशातील क्रीडा क्षेत्राचा विकास व्हावा, खेळाडूंना चांगल्या सुविधा व सवलती मिळाव्यात या दृष्टीने केंद्र शासनाने क्रीडा मंत्रालयांतर्गत भरपूर योजना आखल्या आहेत. मात्र शासकीय स्तरावर असलेली उदासीनता, क्रीडा खात्यामध्ये या योजनांकरिता कागदपत्रांची पूर्तता करताना होणारा विलंब आदी अनेक कारणांमुळे बऱ्याचशा योजना कागदावरच राहतात. समजा या योजना सुरू झाल्या तर त्या तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत. दुर्दैवाने खेळाडूंचा विकास हाच हेतू केंद्रस्थानी ठेवून विविध खेळांच्या राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना तसेच अखिल भारतीय स्तरावरील व राज्य स्तरावरील ऑलिम्पिक संघटना स्थापन केल्या आहेत. मात्र या संघटनांमध्ये दिसून येणारे गटबाजीचे राजकारण, या संघटनांवर सत्ता गाजविण्याची संघटकांची वृत्ती, खेळाडूंच्या विकासाऐवजी स्वत:चा विकास करण्याची वृत्ती, क्रीडा संघटना म्हणजे आपली राजकीय कारकीर्द भक्कम करण्यासाठी असलेले हुकमी व्यासपीठ आदी हेतूंमुळेच बहुतांश संघटनांवरील अर्निबध सत्तांमुळे खेळाडू खूपच भरडले जातात. भीक नको पण कुत्रे आवर अशीच भूमिका खेळाडूंना घ्यावी लागते. शासकीय मदत घेताना शिंगरू मरते हेलपाटय़ाने अशीच अवस्था खेळाडूंची होत असते.

खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य शासनाने शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार सुरू केले आहेत. खेळाडूंप्रमाणेच प्रशिक्षक, कार्यकर्ते, संघटक यांच्याकरिताही स्वतंत्र पुरस्कार सुरू करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर महिला संघटकांकरिताही जिजामाता पुरस्कार देण्यात येतो. शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग असलेल्या खेळाडूंकरिता एकलव्य पुरस्कार दिला जात असतो. साहसी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पुरस्कार सुरू झाला आहे. क्रीडा क्षेत्रात चमक दाखविणाऱ्या प्रत्येक घटकाचा गौरव व्हावा हाच त्यामागचा हेतू आहे. दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जावेत अशी अपेक्षा आहे. मात्र या पुरस्कारार्थीची निवड करताना होणारा विलंब, गटबाजी, राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ, पुरस्कार वितरण समारंभास होणारा विलंब यामुळे खेळाडूंना या पुरस्कारांविषयी फारसे औत्सुक्य राहिलेले नाही. दोन-दोन वर्षे हे पुरस्कार जाहीर होत नाहीत. कधी कधी एकाच समारंभात तीन वर्षांचे पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात यावे अशी अपेक्षा असते. मात्र कधी राज्यपालांना वेळ नाही तर कधी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही. समजा या दोघांनाही वेळ आहे, पण पुरस्कारार्थीची यादीच तयार झालेली नाही किंवा क्रीडामंत्र्यांना वेळ नाही या कारणांमुळेही पुरस्कारांचे वितरण वेळेवर झालेले नाही.

पुरस्कारांकरिता शासनाकडे संबंधित खेळांच्या संघटनांमार्फत अर्ज पाठवावा लागतो. अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की अंतर्गत राजकारणांमुळे या पुरस्कारासाठी सर्व पात्रता असूनही खेळाडूचा अर्ज शासनापर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही. या पुरस्कारांसाठी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राकडून राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग असणे अनिवार्य असते. जागतिक स्तरावर डेव्हिस चषक, फेडरेशन चषक, राष्ट्रकुल, दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा महत्त्वाच्या असल्या तरीही शासनदरबारी या स्पर्धा महत्त्वाच्या नाहीत. अनेक वेळा मागणी केल्यानंतर आता त्याबाबत पुरस्कारांच्या नियमावलीत बदल करण्यात येत आहे. जलतरणामध्ये वॉटरपोलो, डायव्हिंग, कलात्मक जलतरण आदी विविध क्रीडा प्रकारांचा समावेश असला तरीही पुरस्कार देताना एका वर्षी या सर्व प्रकारांसाठी एकत्रित एकच खेळ धरला जातो. त्यामुळे एखाद्या वर्षी पोहण्यासाठी दिला तर वॉटरपोलो, डायव्हिंगमधील नैपुण्यवान खेळाडूंना या पुरस्कारांपासून वंचित राहावे लागते.

राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना दरमहा क्रीडा शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आहे. मात्र त्यासाठी अर्ज करताना खेळाडूंची दमछाक होत असते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धासाठी जाताना खेळाडूंना आर्थिक मदत करण्याचीही योजना आहे. मात्र अनेक वेळा शिष्यवृत्तींचे धनादेश वेळेवर मिळत नाहीत. तसेच परदेशातील स्पर्धा संपून खेळाडू मायदेशी परत आला तरीही स्पर्धेसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचे धनादेश प्रत्यक्ष त्यांच्या हातात येत नाहीत. हे धनादेश घेण्यासाठीही खूप आटापिटा करावा लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी किंवा धनादेश घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे हेलपाटे मारण्यासाठी जो वेळ लागतो, त्यापेक्षा आम्ही तोच वेळ सरावावर खर्च केला तर आम्हाला पुढच्या स्पर्धेत आणखी चांगले यश मिळू शकते अशीच भूमिका खेळाडूंकडून घेतली जाते.

ग्रामपंचायत स्तरावर क्रीडा विकास व्हावा यासाठी स्पर्धाबरोबरच क्रीडा संकुलांच्याही योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. क्रीडा संचालनालयामार्फत त्यांची पूर्तता केली जाते. अनेक वेळा ही क्रीडा संकुले म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखेच असते. संकुलांचे भाडेशुल्क सामान्य खेळाडूंना किंवा संबंधित खेळांच्या संस्थांना परवडणारे नसते. त्याचप्रमाणे या संकुलांचा उपयोग करण्यासाठी असलेल्या अटीही काही वेळा खूप जाचक असतात व त्यांची पूर्तता करताना क्रीडा संस्थांना नाकी नऊ येते. अनेक वेळा ही संकुले खेळांपेक्षा विवाह समारंभ, राजकीय सभा, चित्रपटांचे चित्रीकरण आदी अन्य कारणांसाठी दिली जातात. अशा समारंभाद्वारे भरपूर आर्थिक कमाई होत असल्यामुळे अनेक वेळा क्रीडा स्पर्धाऐवजी याच समारंभांना प्राधान्य दिले जात असते. क्रीडा संघटकांना डावलून सर्रासपणे अशी संकुले अन्य कारणास्तव भाडय़ाने दिली जातात. जिम्नास्टिक्सच्या संकुलाचा उपयोग विवाह समारंभाच्या विविध कार्यक्रमांकरिता केला जातो. त्यामध्ये जिम्नास्टिक्सच्या फ्लोअिरगचे नुकसान होते याबाबतची काळजीही घेतली जात नाही. अ‍ॅथलेटिक्सच्या स्टेडियमवर संगीत रजनी आयोजित केली जाते. त्यामध्ये कृत्रिम ट्रॅकचे नुकसान होत असते याचे भानही कोणास नसते. या संकुलांची योग्य रीतीने देखभाल केली जात नाही. साहजिकच ही संकुले बांधण्याचा हेतू सफल होत नाही.

धरसोड वृत्ती, निवडीबाबतचे राजकारण, विविध नेतेमंडळी किंवा क्रीडा संघटकांची मुजोर वृत्ती आदी गोष्टी शासकीय प्रशिक्षकांची नियुक्ती करतानाही दिसून येत असतात. शासन व क्रीडा संघटना यांनी एकत्रितरीत्या काम केले तर क्रीडा क्षेत्रातील अनेक समस्या दूर होऊ शकतात. मात्र हे दोन घटक एकमेकांना नेहमीच पाण्यात पाहत असतात. क्रीडा संघटनांचा कारभार हा तर स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. शासनाची मदत घ्यायची तर संघटनांना सांभाळावे लागते अशा विचित्र कात्रीत खेळाडू सापडलेले असतात. शासनाकडून मिळणारे सर्व फायदे क्रीडा संघटनांना पाहिजे असतात, मात्र शासनाने संघटनांच्या पारदर्शक कारभाराबाबत किंवा संघटकांच्या मुदतीबाबत केलेल्या अटी संघटनांना मान्य होत नसतात. त्यामुळेच क्रीडा क्षेत्राची अपेक्षेइतकी प्रगती झालेली नाही.
मिलिंद ढमढेरे – response.lokprabha@expressindia.com
सौजन्य – लोकप्रभा