वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडलेली भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक १२ ऑगस्ट रोजी घेण्याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकारी एम. एम. कुमार यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्याला या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्याचेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्लूएफआय) महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेतला होता. महासंघाच्या वतीने हंगामी समितीचीही स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेने या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या बाजूने निर्णय लागला. मात्र, त्यानंतर मुदत संपलेल्या कार्यकारिणीने विशेष अधिकार वापरून राज्य कुस्तीगीर परिषदेची संलग्नता काढून घेत हंगामी समिती कायम ठेवली होती.
‘डब्लूएफआय’ची निवडणूक जाहीर झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद आणि हंगामी समिती या दोघांच्याही वतीने मतदानासाठी हक्क सांगण्यात आला होता. असाच प्रश्न हरियाणा, तेलंगण, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांबाबतही होता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या सर्वाचे म्हणणेही ऐकून घेतले होते. परंतु आसाम कुस्ती संघटनेने गुवाहाटी न्यायालयात धाव घेतल्याने याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. निवडणूक प्रक्रियेला नव्याने सुरुवात केल्यावर कुमार यांनी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद आणि हंगामी समिती या दोघांनाही निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
निवडणुकीत सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नियमानुसार माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून, ते निवडणुकीसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांचा मुलगा करण निवडणूक लढवणार का, याकडे आता नजरा असतील. त्याचबरोबर मध्यंतरी क्रीडा मंत्रालयाने ब्रिजभूषण यांच्या निकटवर्तीयांपैकी कुणालाच निवडणूक लढवता येणार नाही असे म्हटले होते.
न्यायालयात जाण्याची शक्यता
महाराष्ट्र राज्याला या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर या संदर्भात राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. परिषदेचे कामकाज पाहणाऱ्या ललित लांडगे यांनीही प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्णय दुर्दैवी असून, मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी न्यायालयाात जाण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते.
२४ राज्यांना मतदानाचा अधिकार
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात घोषणा करताना २४ राज्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याचे जाहीर केले. यानुसार आता महासंघाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्याचे दोन याप्रमाणे ४८ मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. निवडणुकीसाठी १ ऑगस्ट रोजी अर्ज भरले जातील. त्यानंतर या अर्जाची छाननी होऊन ७ ऑगस्टला उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल. यानंतर जर निवडणूक गरजेची असेल, तर १२ ऑगस्ट रोजी मतदानाची प्रक्रिया होईल.
महाराष्ट्र अपात्र का?
महाराष्ट्र राज्याच्या मतदानाचा वाद मिटवण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी कुमार यांच्यासमोर झालेल्या चौकशीत राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष शरद पवार आणि सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे दोघेही ७० वर्षे वयाची अट डावलून संघटना चालवत असल्याचे सिद्ध झाले. त्यात भारतीय कुस्ती महासंघाने त्यांची संलग्नता काढून घेतल्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून दूर ठेवले. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूने दावा करणाऱ्या रामदास तडस यांच्या अध्यक्षतेखालील संघटनेस महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नसल्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही.
कुस्ती निवड चाचणीसंदर्भात आज उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगट यांना थेट भारतीय कुस्ती संघात स्थान देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज, शनिवारी निर्णय देण्यात येईल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) हंगामी समितीने आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी बजरंग (पुरुष फ्री-स्टाइल, ६५ किलो) आणि विनेश (महिला, ५३ किलो) या दोघांनाही निवड चाचणीतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २० वर्षांखालील गटातील जागतिक विजेती अंतिम पंघाल आणि २३ वर्षांखालील आशियाई विजेता सुजित कलकल यांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश सुब्रमणियम प्रसाद यांनी शुक्रवारी निकाल राखून ठेवला.
‘‘कोणता मल्ल चांगला हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. मात्र, निवड चाचणीची प्रक्रिया पाळली गेली की नाही हे पाहण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे,’’ असे न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. अंतिम पंघाल आणि सुजित कलकल यांच्या वतीने हृषीकेश बरुआ व अक्षय कुमार यांनी निवड चाचणीतून सूट देण्याचा निर्णय रद्द करावा अशा आशयाची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. दरम्यान, निवड चाचणीत व्यत्यय येऊ नये म्हणून हंगामी समितीने चाचणी बंद दरवाजाआड घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकांना सामन्यांच्या ठिकाणी परवानगी नसेल.
