मांजरीला वाटत असते की, आपण डोळे मिटून दूध पितो, तेव्हा आपणाला कोणी पाहत नाही. परंतु आजूबाजूचे जग तिच्याकडे पाहत असते. पुणे मॅरेथॉन शर्यतीच्या संघटकांना तसेच वाटले असावे. आपण इतरांना फसवत आहोत व ते सहजपणे फसवले जातील अशी भ्रामक कल्पना त्यांना वाटली असावी. त्यांच्या दुर्दैवाने त्यांची फसवेगिरी साऱ्या जगासमोर आली. केवळ त्यांची नव्हे, तर पुणे शहराचीही त्यामुळे बदनामी झाली आहे.
काही वेळा संघटकांना असे वाटते, की आपण कसेही वागलो तरी लोक खपवून घेतील. मात्र किती वर्षे खेळाडू, प्रशिक्षक व संघटक त्यांना सहन करणार यालाही काही मर्यादा असतात. खरे तर त्यांच्यासमोर पुण्याच्या बडय़ा अ‍ॅथलेटिक्स संघटकाचे ढळढळीत उदारहण आहे. या संघटकाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी एकाधिकारशाही गाजवण्याचा प्रयत्न केला. पारदर्शी कारभाराच्या अभावी या संघटकाला काही महिने तुरुंगवासही पत्करावा लागला. त्यामधून निष्पन्न काय झाले, तर या बडय़ा संघटकाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांवरील आपले पद गमावले. तसेच राजकीय क्षेत्रातून त्याच्याच शिलेदारांनी त्याला खडय़ासारखे दूर केले. हे उदारहण असतानाही मॅरेथॉन संघटकांनी त्याच मार्गाने जाण्याचा मार्ग अवलंबला.
कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यापूर्वी भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यांची पूर्वपरवानगी न घेताच मॅरेथॉन संघटकांनी शर्यतीच्या माहितीपुस्तकात या शर्यतीला महासंघाची परवानगी असल्याचे नमूद केले. ही तर शुद्ध फसवणूक आहे. मॅरेथॉन शर्यतीबाबत काही नियमावली आहे. तिचे पालन न केल्यामुळेच महासंघाने आपल्या वार्षिक कार्यक्रमपत्रिकेत या शर्यतीचा समावेश केलेला नाही. एवढेच नव्हे, तर २०१८च्या कार्यक्रमपत्रिकेतही तिला स्थान दिलेले नाही.
मॅरेथॉन शर्यतीला महानगरपालिकेद्वारे मिळणाऱ्या निधीपैकी काही रक्कम मॅरेथॉन ट्रस्टतर्फे विविध संस्थांना वाटप केली जाते. गेली काही वर्षे या निधीचा उपयोग आपल्याच पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या संस्थांना किंवा आपल्या सग्यासोयऱ्यांना द्यायचा, निधी मिळालेल्या संस्थेद्वारे पुन्हा आपल्याच सग्यासोयऱ्यांना पुरस्कार द्यायचे किंवा स्वत:लाच जीवनगौरव पुरस्कार घेत त्यातील रक्कम स्वत:कडेच पुन्हा वळवायची असे गेली काही वर्षे उद्योग सुरू आहेत. या निधीचा उपयोग महाराष्ट्रातील उपेक्षित धावपटूंकरिता केला तर निश्चितच त्यामधून ऑलिम्पिक पदकविजेते धावपटू घडू शकतील. गेली ३२ वर्षे या शर्यतीद्वारे भारताला ऑलिम्पिक पदकविजेता धावपटू घडवता आलेला नाही. स्वत:च्या पोराबाळांना उपाशी ठेवायचे आणि घरात आलेल्या पाहुण्यांना पंचतारांकित मेजवानी द्यायची, असेच तंत्र या संघटकांकडून वापरले जात आहे.
मॅरेथॉन शर्यतीच्या ‘सदिच्छादूत’ या सन्मानाकरिता या संघटकांना पुण्यात किंवा महाराष्ट्रात एकही ऑलिम्पिक धावपटू सापडू नये ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कधी स्वत:च्या गौरवार्थ म्हणून ही शर्यत ठेवायची, तर कधी आपल्याच नातेवाइकांना सदिच्छादूत नेमण्यातच त्यांना धन्यता वाटते.
पुणे महानगरपालिकेने या शर्यतीसाठी मंजूर केलेला ४५ लाख रुपयांचा निधी तांत्रिक कारणास्तव दिलेला नाही. त्याबाबत या संघटकांनी महापालिकेचा निधी मिळाला नाही तरी आपण स्वत:च्या हिमतीवर खेळाडूंना पारितोषिके देऊ शकतो, असे विधान केले होते. जर त्यांना खरोखरीच निधीची आवश्यकता नाही तर महापालिकेने तरी कशाला त्यांना निधी द्यायचा? या निधीचा विनियोग पुणे शहरातील अनेक उदयोन्मुख व गरजू खेळाडूंवर करावा. अनेक वेळा महापालिकेकडून आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी खेळाडूंना व त्यांच्या पालकांना पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जर मॅरेथॉनला तांत्रिक मंजुरीच नव्हती तर महापालिकेने तांत्रिक बाजूंची शहानिशा करूनच ठराव संमत करायला पाहिजे होता.
मॅरेथॉन शर्यतीमधील विजेत्या खेळाडूंपैकी अनेकांना अद्याप बक्षिसाची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. बहुसंख्य खेळाडू अत्यंत गरजू खेळाडूंच्या वर्गात मोडले जातात. त्यांना अन्य शर्यतींची तयारी करण्यासाठी, परगावी जाण्यासाठी तत्पर बक्षीस मिळण्याची आवश्यकता असते. दुर्दैवाने मॅरेथॉन संघटक याबाबत गांभीर्याने पाहत नाहीत. अनेक अडचणी आल्या तरी मॅरेथॉन शर्यत पार पडली की नाही, असाच टेंभा मिरवण्यातही या संघटकांना धन्यता वाटते. केवळ एक दोन संघटकांच्या एकाधिकारशाही वृत्तीमुळे मॅरेथॉन शर्यतीविषयी सर्वसामान्यांमध्ये कटूता निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संघटकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
मिलिंद ढमढेरे
milind.dhamdhere@expressindia.com
काही वेळा संघटकांना असे वाटते, की आपण कसेही वागलो तरी लोक खपवून घेतील. मात्र किती वर्षे खेळाडू, प्रशिक्षक व संघटक त्यांना सहन करणार यालाही काही मर्यादा असतात. खरे तर त्यांच्यासमोर पुण्याच्या बडय़ा अ‍ॅथलेटिक्स संघटकाचे ढळढळीत उदारहण आहे. या संघटकाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी एकाधिकारशाही गाजवण्याचा प्रयत्न केला. पारदर्शी कारभाराच्या अभावी या संघटकाला काही महिने तुरुंगवासही पत्करावा लागला. त्यामधून निष्पन्न काय झाले, तर या बडय़ा संघटकाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांवरील आपले पद गमावले. तसेच राजकीय क्षेत्रातून त्याच्याच शिलेदारांनी त्याला खडय़ासारखे दूर केले. हे उदारहण असतानाही मॅरेथॉन संघटकांनी त्याच मार्गाने जाण्याचा मार्ग अवलंबला.
कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यापूर्वी भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यांची पूर्वपरवानगी न घेताच मॅरेथॉन संघटकांनी शर्यतीच्या माहितीपुस्तकात या शर्यतीला महासंघाची परवानगी असल्याचे नमूद केले. ही तर शुद्ध फसवणूक आहे. मॅरेथॉन शर्यतीबाबत काही नियमावली आहे. तिचे पालन न केल्यामुळेच महासंघाने आपल्या वार्षिक कार्यक्रमपत्रिकेत या शर्यतीचा समावेश केलेला नाही. एवढेच नव्हे, तर २०१८च्या कार्यक्रमपत्रिकेतही तिला स्थान दिलेले नाही.
मॅरेथॉन शर्यतीला महानगरपालिकेद्वारे मिळणाऱ्या निधीपैकी काही रक्कम मॅरेथॉन ट्रस्टतर्फे विविध संस्थांना वाटप केली जाते. गेली काही वर्षे या निधीचा उपयोग आपल्याच पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या संस्थांना किंवा आपल्या सग्यासोयऱ्यांना द्यायचा, निधी मिळालेल्या संस्थेद्वारे पुन्हा आपल्याच सग्यासोयऱ्यांना पुरस्कार द्यायचे किंवा स्वत:लाच जीवनगौरव पुरस्कार घेत त्यातील रक्कम स्वत:कडेच पुन्हा वळवायची असे गेली काही वर्षे उद्योग सुरू आहेत. या निधीचा उपयोग महाराष्ट्रातील उपेक्षित धावपटूंकरिता केला तर निश्चितच त्यामधून ऑलिम्पिक पदकविजेते धावपटू घडू शकतील. गेली ३२ वर्षे या शर्यतीद्वारे भारताला ऑलिम्पिक पदकविजेता धावपटू घडवता आलेला नाही. स्वत:च्या पोराबाळांना उपाशी ठेवायचे आणि घरात आलेल्या पाहुण्यांना पंचतारांकित मेजवानी द्यायची, असेच तंत्र या संघटकांकडून वापरले जात आहे.
मॅरेथॉन शर्यतीच्या ‘सदिच्छादूत’ या सन्मानाकरिता या संघटकांना पुण्यात किंवा महाराष्ट्रात एकही ऑलिम्पिक धावपटू सापडू नये ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कधी स्वत:च्या गौरवार्थ म्हणून ही शर्यत ठेवायची, तर कधी आपल्याच नातेवाइकांना सदिच्छादूत नेमण्यातच त्यांना धन्यता वाटते.
पुणे महानगरपालिकेने या शर्यतीसाठी मंजूर केलेला ४५ लाख रुपयांचा निधी तांत्रिक कारणास्तव दिलेला नाही. त्याबाबत या संघटकांनी महापालिकेचा निधी मिळाला नाही तरी आपण स्वत:च्या हिमतीवर खेळाडूंना पारितोषिके देऊ शकतो, असे विधान केले होते. जर त्यांना खरोखरीच निधीची आवश्यकता नाही तर महापालिकेने तरी कशाला त्यांना निधी द्यायचा? या निधीचा विनियोग पुणे शहरातील अनेक उदयोन्मुख व गरजू खेळाडूंवर करावा. अनेक वेळा महापालिकेकडून आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी खेळाडूंना व त्यांच्या पालकांना पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जर मॅरेथॉनला तांत्रिक मंजुरीच नव्हती तर महापालिकेने तांत्रिक बाजूंची शहानिशा करूनच ठराव संमत करायला पाहिजे होता.
मॅरेथॉन शर्यतीमधील विजेत्या खेळाडूंपैकी अनेकांना अद्याप बक्षिसाची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. बहुसंख्य खेळाडू अत्यंत गरजू खेळाडूंच्या वर्गात मोडले जातात. त्यांना अन्य शर्यतींची तयारी करण्यासाठी, परगावी जाण्यासाठी तत्पर बक्षीस मिळण्याची आवश्यकता असते. दुर्दैवाने मॅरेथॉन संघटक याबाबत गांभीर्याने पाहत नाहीत. अनेक अडचणी आल्या तरी मॅरेथॉन शर्यत पार पडली की नाही, असाच टेंभा मिरवण्यातही या संघटकांना धन्यता वाटते. केवळ एक दोन संघटकांच्या एकाधिकारशाही वृत्तीमुळे मॅरेथॉन शर्यतीविषयी सर्वसामान्यांमध्ये कटूता निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संघटकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
मिलिंद ढमढेरे
milind.dhamdhere@expressindia.com
