मनुष्य हा निसर्गत: राजकीय प्राणी असतो, या महान तत्त्ववेत्त्या अॅरिस्टोटलच्या विचारांची सत्यता पदोपदी जाणवते. व्यक्ती, समाज या साऱ्या घटकांशी राजकारण हे जोडले गेलेले आहे. त्यामुळेच रंगमंच म्हटला, तरी ‘बॅकस्टेज’शिवाय त्याला जसा पर्याय नसतो, तसाच खेळ म्हटला तरी मैदानापुरता तो मर्यादित राहात नाही. प्रशासनाच्या खंबीर पायावर त्या खेळाचे सामथ्र्य टिकते. देशात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही जरी खासगी संघटना असली आणि तिच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप वगैरे नसला तरी तिच्या विकासाची वाटचाल यशस्वीपणे सुरू आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याच बीसीसीआयमधील मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ही संलग्न संघटना, पण मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्यामुळे आणि क्रिकेटचे पीक येथे बारमाही पिकत असल्यामुळे येथील निवडणुकांना महत्त्व आणि प्रतिष्ठा आहे. महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रावर शरद पवारांचा एकछत्री अंमल आहे. कुस्ती, कबड्डी, खो-खो आदी संघटनांचे सर्वोच्च पद त्यांच्याकडे आहे. हेच पवार एमसीएच्या अध्यक्षपदासाठी रस घेतात आणि निवडूनही येतात. यंदाच्या निवडणुकीतही हे पुन्हा प्रत्ययास आले.
निवडणुका कोणत्याही असोत, जेव्हा राजकीय मंडळी त्या व्यासपीठावर येतात, तेव्हा त्या राजकारणाची परिमाणे बदलतात. राजकीय व्यूहरचना, पेच-डावपेच या गोष्टी मग क्रमप्राप्तच असतात. पवारांविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज झालेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी यंदा एमसीएच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय धुरळा उडवला. महिन्याभरापूर्वी शाहआलम शेख नामक व्यक्ती मुंडे आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना क्लबचे नामनिर्देशन मिळवून देते काय, मुंडे मग उमेदवारीसाठी लढतात काय, या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे क्रिकेटवर निस्सीम करणाऱ्या मुंबईकरांना अजिबात मिळणार नाहीत. फक्त मुंडे-पवार आमनेसामने ही उत्सुकता आणि त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत मुंडे यांचा अर्ज अवैध ठरवल्यापासून घडणाऱ्या रोचक आणि नाटय़मय घटना यांत निश्चितच रसरशीत मनोरंजन आहे.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची स्थापना १९३० मध्ये झाली; परंतु स्वत:चे हक्काचे मैदान म्हणजेच वानखेडे स्टेडियमची स्थापना व्हायला १९७४ साल उजाडले. ब्रेबॉर्न स्टेडियमच्या क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाशी एमसीएच्या झालेल्या वादातून वानखेडे ही वास्तू शेषराव वानखेडे या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाने उभारली. त्यांनी १९६३ ते १९८७ या कालखंडात एमसीएच्या अध्यक्षपदावर राज्य केले. त्यानंतर मनोहर जोशी, शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा अनेक मातब्बर राजकारण्यांनी एमसीएची सत्ता उपभोगली, पण ही राजकीय मंडळी कधीच एकमेकांसमोर लढली नव्हती. पंत गेले आणि शरदराव आले, त्यानंतर २०११मध्ये पवारांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याची समस्या झाल्यामुळे ते विलासरावांच्या पाठीशी उभे राहिले. दरम्यानच्या काळात पवारांना अजित वाडेकर, तर देशमुखांना दिलीप वेंगसरकर यांनी लढत देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु राजकीय शक्तीपुढे त्यांची आव्हाने खुजी ठरली. यंदाही राजकीय वातावरण पाहता वेंगसरकर यांनी निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी क्रिकेटपटूच असावा, असा एक प्रवाह जसा मुंबईत वाहतो आहे, तसाच तो अनेक राज्यांमध्येही; पण संघटनेला खंबीरपणे सावरण्यासाठी क्रिकेटपटूपेक्षा राजकीय अधिष्ठान लाभलेल्या नेतृत्वाचीच गरज अधिक आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. एमसीएची निवडणूक ज्या दिवशी होती, त्याच दिवशी कर्नाटकमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. अनिल कुंबळे, जवागल श्रीनाथ आणि वेंकटेश प्रसाद यांनी कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनची आगामी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांच्या कारभारावर होत असलेल्या टीकेमुळेच आत्मपरीक्षण करून या तिघांनी हा निर्णय घेतला, हे सर्वश्रुतच आहे.
२००१साली एमसीएमध्ये सामील होण्याच्या आधीपासून पवार वानखेडे स्टेडियमवर दिमाखात उभ्या असलेल्या गरवारे क्लबचे अध्यक्षपद सांभाळत आहेत; परंतु पवारांनी एमसीए आणि गरवारे दोघांनाही व्यवस्थित सांभाळले. येत्या काही दिवसांत उर्वरित वादावरही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
एमसीएची यंदाची निवडणूक मुळातच उशिरा झाली. बीसीसीआयच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्याला उशीर झाला की, रत्नाकर शेट्टी प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे याबाबत एमसीएच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही खमंग चर्चा झाली. बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन विरुद्ध पवार, रत्नाकर शेट्टी विरुद्ध रवी सावंत या वादाचे पडसाद एमसीएच्या राजकारणावर तीव्रतेने जाणवत आहेत. दरम्यानच्या काळात बीसीसीआयचे उपाध्यक्षपद आणि सचिन तेंडुलकरच्या कारकिर्दीतील ऐतिहासिक दोनशेव्या कसोटीचे मुंबईला यजमानपद सावंत यांनी मिळवून दिल्याच्या घटना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बाळ म्हाडदळकर गटाच्या पथ्यावर पडल्या. अनुभवी प्रशासकांची जंत्री असलेल्या म्हाडदळकर गटानेच त्यामुळे एमसीएच्या कार्यकारिणी समितीमध्ये १६ पैकी १२ जागा मिळवून वर्चस्व प्राप्त केले. एमसीएच्या १७ जणांच्या कार्यकारिणीमध्ये लालचंद रजपूत आणि अॅबी कुरुविल्ला हे दोघे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आणि संजय पाटील हा रणजीपटू असे तिघे जण आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मागील निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उपाध्यक्षपद काबीज करीत सर्वाना धक्का देणाऱ्या विजय पाटील या युवा प्रशासकाने यंदा ‘क्रिकेट फर्स्ट’ हा नवा गट मुंबई क्रिकेटच्या राजकारणात आणला. मग प्रचारसभेत पॉवरपॉइंट सादरीकरणाप्रमाणेच या गटाने आपले यथोचित ब्रँडिंग केले. क्रिकेट हेच ध्येय असलेला लोगो, त्याचे टी-शर्ट्स, उमेदवार-कार्यकर्त्यांच्या वाहनांवरही झळकणारे लोगो सारे यंदाच्या निवडणुकीत नावीन्यपूर्ण. या गटाने पहिल्याच निवडणुकीसाठी १४ उमेदवार उभे केले, यापैकी पाटलांसहित रजपूत, कुरुविल्ला आणि नदीम मेमन अशा चौघांना कार्यकारिणीत निवडून येण्यात यश मिळाले. एमसीएच्या घटनेत बीसीसीआय, एमसीए आणि आयपीएलच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीत सहभागी न होण्यासंदर्भात तरतूद आहे. त्यामुळे रत्नाकर शेट्टी यांना प्रत्यक्षात निवडणुकीत सहभागी होता आले नाही, परंतु त्यांच्या नऊ जणांच्या गटाचा धुव्वा उडाला.
कायमस्वरूपी वास्तव्य आणि त्याच्यातील लवचीकपणा यामुळे गेल्या काही वर्षांत एमसीएला चांगलेच भंडावून सोडले आहे. याबाबत एमसीएच्या घटनेत योग्य पद्धतीने मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत. अन्यथा, हा वाद प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी ऐरणीवर असेल आणि निवडणुकांपेक्षा वैध-अवैधता, न्यायालयीन लढे यातच क्रिकेटपेक्षा अधिक वेळ वाया जाईल. मुंबईच्या क्रिकेटचे भले कशात आहे, हे समजून घेण्याची महत्त्वाची गरज आहे. मुंबई क्रिकेटच्या अध्यक्षस्थानावर पवार पुन्हा विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई क्रिकेटचे राजकारण आणखी कोणते रंग दाखवेल, ते येत्या काही दिवसांत दिसेलच. तूर्तास, नवनिर्वाचित कार्यकारिणीसमोर सचिनच्या दोनशेव्या कसोटीचे महत्त्वाचे आव्हान असेल.