मुंबई : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंचे मुंबई क्रिकेट संघटनेमधील (एमसीए) स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, घटनादुरुस्तीबाबत चर्चा करण्यासाठी ‘एमसीए’च्या सदस्यांची २९ जुलै रोजी (शुक्रवार) विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना मतदानाच्या हक्कांसह अन्य मुद्दय़ांवरही चर्चा केली जाणार असल्याचे समजते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी (बीसीसीआय) संलग्न सर्व राज्य क्रिकेट मंडळांना आपल्या घटनेत बदल करावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ (ब) कलमानुसार, सर्व माजी क्रिकेटपटूंना आपापल्या राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये मतदानाचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंनी आपले सहयोगी सदस्य असावे, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसावा, अशी ‘एमसीए’मधील काही सदस्यांची धारणा आहे.

‘एमसीए’च्या घटनेनुसार, एखाद्या ठरावाबाबत चर्चा करण्यासाठी मतदानाचा अधिकार असलेल्या सदस्यांपैकी किमान ३० जणांची स्वाक्षरी असलेले पत्र मिळाल्यास ‘एमसीए’ला विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी परवानगी द्यावी लागते. घटनादुरुस्तीच्या ठरावावर ३२ जणांची स्वाक्षरी असल्याने येत्या शुक्रवारी ‘एमसीए’ने बैठक बोलावली आहे. २७ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या ‘एमसीए’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राहिलेल्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्दावर चर्चा करण्यासाठी २९ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आल्याची ‘एमसीए’ने काढलेल्या पत्रात नोंद आहे.  

लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर करण्यात आलेल्या अन्य बदलांनुसार, ७० वर्षांवरील व्यक्तीला कोणतेही पद भूषवता येत नाही, तसेच संस्था अधिक व्यावसायिक पद्धतीने कार्यरत राहावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिक हक्क देण्यात आले. परंतु आता घटनादुरुस्ती करून या नियमांतही बदल करण्याचा ‘एमसीए’चा प्रयत्न आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार यापूर्वी घटनेत बदल करण्यात आले आहेत. आता पुन्हा त्यात बदल करायचा झाल्यास ‘एमसीए’ला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.

घटनेतील १३ (ब) कलम काय सांगते?

राज्यातील माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना (पुरुष आणि महिला) निवडणुकीपूर्वी राज्य क्रिकेट संघटनेचे सदस्यत्व देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना या निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकेल. मतदानाच्या अधिकारासह सदस्यत्व देण्यात आलेल्या माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंच्या नावांची यादीत प्रशासकीय समितीकडे सोपविण्यात यावी आणि राज्य संघटनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही झळकावण्यात यावी. त्यामुळे मतदारांची यादी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाण्यापूर्वी कोणत्याही माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचे नाव राहिले असल्यास त्याला नोंदणीची संधी मिळू शकेल.

अध्यक्षांकडून खंडन

‘‘मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारी परिषदेने घटनेत एकही दुरुस्ती प्रस्तावित केलेली नाही. सदस्यांनी ‘एमसीए’ला विशेष सर्वसाधारण सभेत आपली मते मांडण्याची सूचना केली आहे,’’ असे ‘एमसीए’चे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी एका वेबसाइटला स्पष्ट केले.

‘एमसीए’च्या घटनेप्रमाणे, एका व्यक्तीची केवळ एका क्रिकेट संघटनेत नोंदणी होऊ शकते. परंतु आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू हे ‘एमसीए’ आणि भारतीय क्रिकेटपटूंची संघटना (आयसीए) असे दोन्हीकडे मतदान करतात. त्यांनी ‘एमसीए’मध्ये सहयोगी सदस्य असावे. 

संजय नाईक, मुंबई क्रिकेट संघटनेचे सचिव

लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी (बीसीसीआय) संलग्न सर्व राज्य क्रिकेट मंडळांना आपल्या घटनेत बदल करावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ (ब) कलमानुसार, सर्व माजी क्रिकेटपटूंना आपापल्या राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये मतदानाचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंनी आपले सहयोगी सदस्य असावे, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसावा, अशी ‘एमसीए’मधील काही सदस्यांची धारणा आहे.

‘एमसीए’च्या घटनेनुसार, एखाद्या ठरावाबाबत चर्चा करण्यासाठी मतदानाचा अधिकार असलेल्या सदस्यांपैकी किमान ३० जणांची स्वाक्षरी असलेले पत्र मिळाल्यास ‘एमसीए’ला विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी परवानगी द्यावी लागते. घटनादुरुस्तीच्या ठरावावर ३२ जणांची स्वाक्षरी असल्याने येत्या शुक्रवारी ‘एमसीए’ने बैठक बोलावली आहे. २७ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या ‘एमसीए’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राहिलेल्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्दावर चर्चा करण्यासाठी २९ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आल्याची ‘एमसीए’ने काढलेल्या पत्रात नोंद आहे.  

लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर करण्यात आलेल्या अन्य बदलांनुसार, ७० वर्षांवरील व्यक्तीला कोणतेही पद भूषवता येत नाही, तसेच संस्था अधिक व्यावसायिक पद्धतीने कार्यरत राहावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिक हक्क देण्यात आले. परंतु आता घटनादुरुस्ती करून या नियमांतही बदल करण्याचा ‘एमसीए’चा प्रयत्न आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार यापूर्वी घटनेत बदल करण्यात आले आहेत. आता पुन्हा त्यात बदल करायचा झाल्यास ‘एमसीए’ला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.

घटनेतील १३ (ब) कलम काय सांगते?

राज्यातील माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना (पुरुष आणि महिला) निवडणुकीपूर्वी राज्य क्रिकेट संघटनेचे सदस्यत्व देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना या निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकेल. मतदानाच्या अधिकारासह सदस्यत्व देण्यात आलेल्या माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंच्या नावांची यादीत प्रशासकीय समितीकडे सोपविण्यात यावी आणि राज्य संघटनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही झळकावण्यात यावी. त्यामुळे मतदारांची यादी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाण्यापूर्वी कोणत्याही माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचे नाव राहिले असल्यास त्याला नोंदणीची संधी मिळू शकेल.

अध्यक्षांकडून खंडन

‘‘मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारी परिषदेने घटनेत एकही दुरुस्ती प्रस्तावित केलेली नाही. सदस्यांनी ‘एमसीए’ला विशेष सर्वसाधारण सभेत आपली मते मांडण्याची सूचना केली आहे,’’ असे ‘एमसीए’चे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी एका वेबसाइटला स्पष्ट केले.

‘एमसीए’च्या घटनेप्रमाणे, एका व्यक्तीची केवळ एका क्रिकेट संघटनेत नोंदणी होऊ शकते. परंतु आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू हे ‘एमसीए’ आणि भारतीय क्रिकेटपटूंची संघटना (आयसीए) असे दोन्हीकडे मतदान करतात. त्यांनी ‘एमसीए’मध्ये सहयोगी सदस्य असावे. 

संजय नाईक, मुंबई क्रिकेट संघटनेचे सचिव