आयपीएलमधील ‘स्पॉट फिक्सिंग’प्रकरणी मुदगल समितीच्या अहवालात ज्या व्यक्तींची आणि संघांची नावे आली आहेत, त्यांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने हटवले पाहिजे, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यामुळे बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आणि चेन्नई सुपर किंग्ज तसेच राजस्थान रॉयल्स या संघांचे भवितव्य अडचणीत आले आहे.
‘स्पॉट फिक्सिंग’च्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश देण्यास नकार दर्शवला. मात्र, बीसीसीआयने स्वत:हून कारवाई केली पाहिजे, असा सल्लाही दिला. ‘‘बीसीसीआयच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, मात्र ज्या व्यक्तींची नावे मुदगल समितीच्या अहवालात आली आहेत त्यांना बाजूला ठेवून नवीन कार्यकारिणी निर्माण करून त्यांनीच मुदगल समितीच्या अहवालावर काय कारवाई करायची, हे ठरवले पाहिजे. आम्ही काही कारवाईचे आदेश देण्याऐवजी तुम्ही याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी संधी आम्ही तुम्हाला देतो,’’ असे न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले.
मुदगल समितीच्या अहवालात चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांची नावे आली आहेत. त्याकडे बोट दाखवत, या संघांची फ्रँचायझी रद्द केली तर काय होईल, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सट्टेबाजीचे आरोप असलेला राज कुंद्रा यांच्या मालकीचा राजस्थान रॉयल्स तसेच चेन्नई संघ आणि अहवालात आरोप असलेल्या अन्य पदाधिकाऱ्यांवर बीसीसीआयने कारवाई का केली नाही, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि चेन्नई संघाची मालकी असणाऱ्या श्रीनिवासन यांच्या हितसंबंधाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
