‘आयपीएल’ सामन्यांना दिलेल्या पोलीस संरक्षणाची सुमारे १० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी काडीमात्र प्रयत्न न करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलेच धारेवर धरले. ही रक्कम वसूल केली जात नाही तोपर्यंत ‘आयपीएल’ सामन्यांना पोलीस संरक्षण देऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले. ही थकबाकी देण्यास का-कू करणाऱ्या बीसीसीआयचीही न्यायालयाने या वेळी खरडपट्टी काढली. बीसीसीआय ही बक्कळ नफा कमावणारी आणि खेळाडूंवर मोठय़ा प्रमाणात पैसे उधळणारी व्यावसायिक कंपनी असल्याचे ताशेरे ओढत तरीही १० कोटी रुपयांची रक्कम देण्यासाठी ती टाळाटाळ करीत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तर ही थकबाकी देण्यास आपण बांधील नसून ती स्टेडियम आणि फ्रॅन्चायजी मालकांकडून वसूल केली जावी, अशी स्पष्ट भूमिका बीसीसीआयने न्यायालयाने घेतली.
नवी मुंबईतील ‘आयपीएल’ सामन्यांसाठी देण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचा खर्च दोन वर्षे उलटली तरी बीसीसीआय तसेच ‘आयपीएल’च्या आयोजकांकडून वसूल केला जात नसल्याबाबत संतोष पाचलाग यांनी अ‍ॅड्. गणेश सोवनी यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली असता राज्य सरकारच्या वर्तणुकीची न्यायालयाने चांगलीच झाडाझडती घेतली. गेल्या दोन वर्षांपासून पोलीस संरक्षणाची १० कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यात ‘आयपीएल’कडून आडमुठे धोरण अवलंबिले जात असताना त्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याऐवजी राज्य सरकार मूग गिळून गप्प असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १० कोटी ही रक्कम न्यायालयासाठी खूप मोठी असून बहुधा राज्य सरकारसाठी ती कवडीमोलाची असावी, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
दरम्यान, ही थकबाकी देण्यासाठी बीसीसीआय बांधील नसून राज्य सरकारनेही आपल्याकडे त्याबाबत कधीच मागणी केली नसल्याचा दावा बीसीआयकडून करण्यात आला. तसेच स्टेडियमचा आणि फ्रॅन्चायजीच्या मालकाने पोलीस संरक्षण मागवले होते. परंतु ते दोन्हीही बीसीसीआयशी संलग्न नसल्याने थकबाकी रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने स्टेडियम आणि फ्रॅन्चायजी मालकाला नोटीस बजावली.
