आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी एन. श्रीनिवासन यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) निवडणूक लढवायची असल्यास आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्ज संघाच्या मालकीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्स संघाचे सहमालक राज कुंद्रा हे सट्टेबाजीमध्ये दोषी आढळले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने १३० पानी निर्णय जाहीर केला. यानुसार त्यांनी बीसीसीआयला सहा आठवडय़ांमध्ये निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
चेन्नई संघाची मालकी ही श्रीनिवासन यांची असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण जर त्यांनी चेन्नईचा संघ आपल्या नावावर ठेवला नाही, तर त्यांना बीसीसीआयची निवडणूक लढवता येऊ शकते. श्रीनिवासन हे सहजासहजी बीसीसीआयमधून बाहेर पडणार नसल्याचे त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे चेन्नईपेक्षा श्रीनिवासन हे बीसीसीआयच्या निवडणुकीलाच अधिक प्राधन्य देतील, असे म्हटले जात आहे. पण काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणामुळे श्रीनिवासन यांच्या अब्रूला धक्का पोहोचला आहे, त्यामुळे आता ते बीसीसीआयच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहणार नाहीत. पण ते उभे राहणार नसले, तरी ते बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी उभे करतील आणि त्यांना पाठिंबाही देतील.
चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या आयपीएलच्या संघांबाबत नेमके काय करावे, यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल येत्या जवळपास सहा महिन्यांमध्ये सादर करणार असून, त्यानंतर या दोन्ही संघांचे भवितव्य ठरवण्यात येणार आहे.
श्रीनिवासन पेचात
आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी एन. श्रीनिवासन यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला
First published on: 23-01-2015 at 05:54 IST
मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: N srinivasan cant contest bcci elections board amenable to judicial reviews