भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अध्यक्षपदावर बिनविरोध निवडून आलेल्या एन. श्रीनिवासन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबरला होणार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी करताना श्रीनिवासन यांना आयपीएलपासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या सूचनांनुसार योग्य समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशाच्या क्रिकेटमधील सर्वोच्च संघटनेशी निगडित खरोखरच काहीतरी चुकते आहे. त्यामुळेच बीसीसीआयने आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे, असे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अध्यक्षपदावर आरूढ झालेल्या एन. श्रीनिवासन यांना जोरदार झटका दिला आहे. आयपीएल आणि स्पॉट-फिक्सिंगशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीत त्यांनी सहभागी होऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिले आहे.
‘‘बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून ते कार्यरत असतील, परंतु आयपीएल संदर्भातील कोणत्याही उपक्रमापासून ते दूर राहतील. जेणेकरून चौकशीमधील प्रामाणिकपणा टिकून राहील,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना सबुरीचा सल्ला देताना सांगितले की, ‘‘श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन अडकलेल्या स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाचा चौकशी अहवाल तयार करण्यासाठी नव्याने नेमल्या जाणाऱ्या समितीमध्ये व्यवसायाने वकील असलेल्या अरुण जेटली किंवा विनय दत्ता यांचा समावेश करावा, या बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या सूचनेचा विचार करावा.’’ न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि जे. एस. केहर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना अध्यक्षपदाच्या व्यक्तीचा आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाची चौकशी मुक्त आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने व्हायला हवी, असे म्हटले आहे.
वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ सी. ए. सुंदरम यांनी बीसीसीआयची बाजू मांडताना सांगितले की, ‘‘बीसीसीआयच्या घटनेनुसार अनेक पावले अध्यक्षांना उचलायला लागतील. याचप्रमाणे आयपीएलमध्ये श्रीनिवासन यांना कोणतेही स्थान नसेल, याची आम्ही खंडपीठाला खात्री देतो. याचप्रमाणे आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग संदर्भातील चौकशी समितीचे प्रमुख जेटली किंवा दत्ता असतील.’’
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
‘‘आयपीएल संदर्भातील अनेक गोष्टी सर्वासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे सत्यस्थिती अशी आहे की, देशातील क्रिकेटच्या सर्वोच्च संघटनेमध्ये खरोखरच काहीतरी चुकते आहे.’’
