क्रीडा क्षेत्राच्या हिताची संहिता

राष्ट्रीय क्रीडा संहिता अनिवार्य होईल, तेव्हा पाहू. अद्याप राष्ट्रीय संघटनेच्या घटनेत तरी कुठे म्हटले आहे?.. हे सांगताना क्रीडा संघटनेवरील पद सत्तरीनंतरही सोडू न इच्छिणाऱ्या या राजकीय पुढाऱ्याच्या चेहऱ्यावरील आनंद ओसंडून वाहात होता. काही महिन्यांत राज्यात आणि मग केंद्रात निवडणुका होतील. त्यानंतरच सरकारी धोरण स्पष्ट होईल, हे त्यांचे पुढील उद्गार होते. म्हणजेच आणखी काही महिने पदाला मुळीच धोका नाही. मग संहितेचे पालन करण्यासाठी आपण बांधील असल्याचा आविर्भाव मात्र ते काटेकोरपणे दाखवत होते..

राष्ट्रीय क्रीडा संहिता कशासाठी? ..तर मुक्त वातावरणात नियमांचे पालन करणाऱ्या निवडणुका घेण्यासाठी. कुठल्याही क्रीडा संघटनांचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालावा, हे उद्दिष्ट. पण या संहितेमध्ये ७० वष्रे वयोमर्यादा आणि १२ वष्रे सलग किंवा खंडित कार्यकाळाचा नियम आहे. जो क्रीडा संघटनांवरील पदे वर्षांनवुष्रे उपभोगणाऱ्या व्यक्तींसाठी जाचक ठरतो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये याच संहितेचे दडपण वाढत असताना राज्यातील आणि देशातील सर्व क्रीडा संघटकांचे धाबे दणाणले आहेत. मग ते टिकवण्यासाठीची धडपड म्हणून नियमांचा गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. यातून हाती लागलेल्या काही मुद्दय़ांच्या बळावर आपली पदे शाबूत राहतील, याची काळजी ही संघटक मंडळी घेत आहेत. एरव्ही एकमेकांशी सत्तावैर असणारे संघटकसुद्धा या बाबतीत एकमताने वावरत आहेत.

देशातील सर्व क्रीडा प्रकारांवर जसा राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचा अंकुश ठेवला जात आहे, तसेच क्रिकेटमध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे. क्रीडा संघटनांचा कारभार योग्य रीतीने चालवणे, हाच राष्ट्रीय क्रीडा संहिता आणि लोढा समितीच्या शिफारशी या दोन्ही धोरणांचा उद्देश आहे. त्यामुळेच २८ ऑलिम्पिक आणि राष्ट्रीय खेळाडूंनी लोढा समितीच्या शिफारशी देशातील सर्व क्रीडा प्रकारांच्या राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा क्रीडा संघटनांना लागू करण्यात याव्यात, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या दोन्हीमधील बऱ्याचशा नियमांमध्ये साम्य आहे. त्यामुळे क्रिकेटसह सर्वच क्रीडा प्रकारांसाठी एक अशी संहिता अमलात येऊ शकते.

नियमांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने जनार्दनसिंह गेहलोत आणि त्यांची पत्नी मृदुल भदौरिया यांना भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची पदे सोडण्यास भाग पाडले. परंतु घराणेशाहीचा नियम नसलेल्या या संहितेमधून मार्ग काढत आता तेजस्वीसिंह गेहलोत सरचिटणीसपद भूषवत आहेत. नुकत्याच झालेल्या भारतीय कबड्डी महासंघाच्या अल्पावधीच्या निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जनार्दनसिंह गेहलोत यांचाही सत्कार करून संहितेने झिडकारलेले त्यांचे वर्चस्व जणू मान्यच केले आहे. हीच एकाधिकारशाहीची वस्तुस्थिती विविध क्रीडा प्रकारांच्या राष्ट्रीय, राज्य आणि त्यांच्याशी संलग्न जिल्ह्यांमध्येही दिसून येते. त्याची मजल आता इथपर्यंत गेली आहे की, खेळाडू आणि प्रशिक्षकसुद्धा ही खुर्चीला चिकटलेली संघटक मंडळी दिसली की, पदस्पर्श करण्यासाठी खाली झुकतात.

२०११च्या संहितेनंतर प्रस्तावित असलेली २०१७ची राष्ट्रीय क्रीडा संहिता अधिक आव्हानात्मक आहे. या नव्या संहितेनुसार केंद्रातील आणि राज्यांमधील मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि शासकीय कर्मचारी क्रीडा संघटनांवरील कार्यकारिणी समितीवर कार्यरत होण्यास अपात्र ठरतात. २०११च्या संहितेचीच आठ वष्रे झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही, तिथे या नव्या संहितेला आणखी विरोध होणे स्वाभाविक आहे.

क्रिकेटवरील प्रशासनात वर्षांनुवष्रे राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व असल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्यासाठी बराच विलंब झाला. राजकीय वर्चस्वामुळेच अन्य संघटनांमधील कारभारसुद्धा कलुषित झाला आहे. राजकीय नेत्यांना खरेच क्रीडा प्रकारात रस असतो का? यापैकी काही जणांना नक्कीच असेल. परंतु बहुतेकांना भव्यदिव्य स्पर्धाचे आयोजन करून लोकांना जमवून भाषणे ठोकायची असतात. क्रीडा स्पर्धाच्या ठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या फलकांना बंदी घालण्याची तरतूदसुद्धा या संहितेत असण्याची गरज आहे.

कोणत्याही संघटनांच्या कार्यकारिणी समितीत खेळाडू किंवा प्रशिक्षकांचे अस्तित्व कमी प्रमाणात दिसते. त्याऐवजी नेते आणि प्रशासक हेच मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत असतात. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेने नुकत्याच संस्थगित केलेल्या घटनादुरुस्तीमध्ये राष्ट्रीय कबड्डीपटूंसाठी पदे आरक्षित करण्याची तरतूद केली होती. म्हणजे खेळाडूंसाठीच्या क्रीडा संघटनेत खेळाडूंनाच आरक्षणाद्वारे स्थान देत अस्तित्व सिद्ध करता येणार आहे. तूर्तास, तरी क्रीडा क्षेत्राच्या हितासाठी असलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या अंमलबजावणीस कशा प्रकारे उशीर होतो, ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

prashant.keni@expressindia.com