आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) भारतीय ऑलिम्पिक महासंघावरील बंदीची कारवाई ही भारताविरुद्ध केलेली वैयक्तिक कारवाई नसून येथील सदोष यंत्रणेवर केलेली कारवाई आहे. यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील गोंधळ दूर होण्यास मदत होईल, असे महासंघाचे माजी सरचिटणीस रणधीरसिंग यांनी सांगितले.
खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करणे हे आयओसीचे कर्तव्य असल्यामुळेच त्यांनी आयओएवर कारवाई केली आहे. कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांपेक्षा ऑलिम्पिक चळवळ अधिक महत्त्वाची आहे. आम्ही खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करण्यास प्राधान्य देणार आहोत असे रणधीरसिंग यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, खेळाडू हा सर्वोच्च प्राधान्याचा घटक आहे आणि त्यांचा सन्मान राखणे हे आमचे कर्तव्य आहे.
आयओएचे नूतन अध्यक्ष अभयसिंग चौताला यांनी केलेल्या टीकेबाबत विचारले असता रणधीरसिंग म्हणाले, त्यांच्या टीकेस मी फारसे महत्त्व देत नाही. मी कोणत्याही पदाचा भुकेलेला नाही. जेथे एखाद्या पदाकरिता मतभेद निर्माण होत असतील तर तेथून दूर होणेच मी पसंत केले आहे. मी आयओसीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे. त्यांनीही पदावरुन दूर व्हावे. ते स्वत:ला आयओएचे अध्यक्ष मानत आहेत. मात्र आयओएची मान्यताच काढून घेतली असेल तर अध्यक्ष काय कामाचा? त्यांना जर माझ्याविरुद्ध हकालपट्टीचा ठराव करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा. जर आयओसीची त्यांना मान्यता नसेल तर हा ठराव करुन काहीही उपयोग होणार नाही. जर आयओए, आयओसी व केंद्रशासन यांनी एकत्र बसून यापूर्वी चर्चा केली असती तर बंदीची कारवाई टळली असती.
