आता कशाला उद्याची बात?

‘‘१० हजार खेळाडू घडतील, तेव्हा कुठे १० ऑलिम्पिक खेळाडू पुढे येतील. मात्र बोटावर मोजण्याइतके खेळाडू असतील तर आपल्याला ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न पाहण्याचाही अधिकार नाही,’’ हे आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अंजली वेदपाठकचे मत अतिशय बोलके आहे. भारतात उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये चालू असलेली खेळाडू घडविण्याची चळवळ अन्य राज्यांमध्ये अपवादानेच पाहायला मिळते. ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न जरी दूरवर असले तरी ऑलिम्पिक संघटना, राज्य संघटना यांचे संघटनात्मक राजकारण मात्र त्याहून अधिक उत्साहात सुरू असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. महाराष्ट्राच्या मैदानांवरील सर्वात लाडका खेळ कबड्डीमध्येही नेमके हेच वास्तव पाहायला मिळते. ऑलिम्पिकचे स्वप्न जपणाऱ्या या खेळाचा विकास नेमक्या याच कुचकामी वृत्तीमुळे कासवगतीने मार्गक्रमण करीत आहे. महाराष्ट्रातील ऑलिम्पिक आणि कबड्डी चळवळीचा वेध घेतल्यावर ‘आता कशाला उद्याची बात?’ हेच ध्येय या मंडळींनी जोपासल्याचे प्रत्ययास येते.
छत्रपती शिवाजी करंडकाच्या मर्यादा
शिवशाही सरकार राज्यात जेव्हा सत्तेवर आले, तेव्हा कबड्डी आणि कुस्ती या खेळांसाठी शिवशाही करंडक कबड्डी स्पध्रेला प्रारंभ झाला. तत्कालीन शासनाने २५ लाख रुपयांची तरतूद या स्पध्रेसाठी केली. मग शिवसेना-भाजप सरकारच्या जागी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार कार्यरत झाले. शिवशाही करंडकाचे नाव छत्रपती शिवाजी करंडक असे झाले. पण या दोन्ही खेळांवरील प्रेम दुपटीने वाढले. या स्पध्रेसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद या शासनाने केली. या सर्व गोष्टींविषयी चर्चा करण्याचे निमित्त आहे ते नुकतीच कोल्हापूरमध्ये झालेली छत्रपती शिवाजी करंडक कबड्डी स्पर्धा. शासनाचे ५० लाख रुपये आणि राज्याचे मंत्रिपद भूषविणारे कोल्हापूरचे आमदार सतेज पाटील यांचे आर्थिक पाठबळ यामुळे ही स्पर्धा जोशात पार पडली. पण परीक्षांच्या काळात स्पर्धा घेतल्यामुळे एक चतुर्थाश (३२ पैकी ८) संघ गैरहजर राहिले. त्यामुळे स्पर्धेतील अस्सल थरार फक्त अखेरच्या दिवशीच पाहायला मिळाला.
छत्रपतींच्या नावाने होणारी ही कबड्डी स्पर्धा गेली अनेक वष्रे अखिल भारतीय स्तरावर होत होती. पण बक्षीस राज्याबाहेरील संघांमध्ये जाते, ही महाराष्ट्राची आर्थिक तूट आहे, ही गोळा-बेरीज कुणाच्यातरी सुपीक डोक्यातून बाहेर पडली. मग ही स्पर्धा आपल्या राज्यापुरती मर्यादित झाली. महाराष्ट्राला कबड्डीचा फार मोठा इतिहास आणि परंपरा आहे. २००७मध्ये महाराष्ट्राच्या पुरुषांनी आश्चर्यकारक राष्ट्रीय विजेतेपद जिंकून दाखवले होते, तर यंदा स्नेहल साळुंखेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मुलींनी रेल्वेला जबरदस्त टक्कर दिली. फक्त एका गुणाने पराभव पदरी पडला. या कामगिरीचा अर्थ महाराष्ट्राकडे राज्याबाहेरील संघांना टक्कर देण्याचे धर्य निश्चितच आहे. आणखी एक विचार करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे २० लाखांमध्ये चांगली राज्यस्तरीय स्पर्धा होते. मग ५० लाखांचा शासकीय (यात यजमान संघटनांचे आर्थिक पाठबळ निराळे) चुराडा का केला जात आहे, हे मात्र उमगत नाही. मग हे समीकरण साकारण्यासाठी यंदा तर साखळीत तिन्ही सामने पराभूत झालेल्या संघांनाही साडेसात हजार रुपयांची कमाई करता आली. ही गणिते करून आपण काय सिद्ध करीत आहोत.
कोल्हापूरमध्ये वातावरण फुटबॉल आणि कुस्तीचे. कबड्डीचा प्रसार या जिल्ह्यात तुलनेने थोडा कमीच झालेला आहे. पण छत्रपती शिवाजी करंडक स्पध्रेच्या जोडीला अन्य एखादी दिमाखदार कबड्डी स्पर्धा घेऊन वातावरण निर्मिती करता आली असती. पुरुषांची तिसरी विश्वचषक स्पर्धा अजूनही मुहूर्त शोधते आहे. दुसऱ्या कबड्डी प्रीमियर लीगला व्यासपीठ मिळालेले नाही. याचप्रमाणे महाराष्ट्र कबड्डी लीगचा फॉम्र्युला अद्यापही कागदावरच आहे. यापैकी एखादी स्पर्धा सोबत झाली असती तर आर्थिक नियोजन आणि खेळाचा प्रचार-प्रसार दोन्ही करता आला असता.
छत्रपती शिवाजी करंडक स्पध्रेत १२ महाराष्ट्रातील आणि ४ विदर्भातील जिल्ह्यांचे संघ सहभागी होणार असे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु या स्पध्रेसाठी राज्य अजिंक्यपद स्पध्रेसाठी जिल्हा संघात निवड झालेल्या चमूतीलच खेळाडूंचाच समावेश असावा की अन्य खेळाडूंनाही खेळता येईल, याबाबत मात्र संघटकांमध्ये दुमत आढळले. छत्रपती शिवाजी कबड्डी स्पध्रेला वजनाची अट नसते, परंतु राज्य अजिंक्यपदाला ती असते. हे कारण दाखवत काही खेळाडूंना काही संघटनांनी संधी दिली. परंतु त्याबाबतचे धोरण स्पष्ट मात्र नव्हते. परंतु जिल्ह्यांच्या संघांना राज्य अजिंक्यपद वगळता एकत्रितपणे खेळण्यासाठी ही अन्य एक स्पर्धा उपलब्ध होत असेल, तर त्याचा गांभीर्याने वापर का केला जात नाही, हा प्रश्नच आहे. याचप्रमाणे राज्य अजिंक्यपद स्पध्रेला प्रतिष्ठा आणि आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी करंडक राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा’ असे रूपांतरण करता येऊ शकते.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिकचे पाऊल पडते कुठे?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने कारवाई केल्यामुळे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन  बंदिवासात आहे. आगामी ऑलिम्पिक स्पध्रेत भारतीय खेळाडू सहभागी होऊ शकतील का ही साशंका आहे, झालेच तर ऑलिम्पिकच्या ध्वजाखाली ते भाग घेऊ शकतील अशी आशा आहे. पण राज्याराज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या ऑलिम्पिक संघटनांचे कार्य मात्र झोकात सुरू आहे. तात्पर्य महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमसुद्धा कोणत्याही गोष्टींचा बाऊ न करता पार पडत आहे. शरद पवारांनी संघटनेचे अध्यक्षपद ३० वष्रे उपभोगल्यानंतर सत्तेचा हा ताज आपले पुतणे अजित पवार यांच्या खांद्यावर ठेवला आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने राज्यातील २४ खेळांना पूर्ण सदस्यत्व दिले आहे, तर १६ खेळांच्या संघटनांना सहसदस्यत्व दिले आहे. पूर्ण सदस्यत्व लाभलेल्या २४ खेळांच्या प्रत्येकी दोन प्रतिनिधींना निवडणुकीसाठी मतदान करण्याचा हक्क असतो. यात कबड्डी आणि खो-खोचाही समावेश आहे. ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नसलेल्या या खेळांचे संघटनेवरील वर्चस्व आश्चर्यकारक आहे. पण विचारात कोण घेतो?
१९५२मध्ये महाराष्ट्राच्या खाशाबा जाधव यांनी कुस्तीमध्ये कांस्यपदक जिंकून देण्याची किमया साधली. गेली ६१ वष्रे हा इतिहास महाराष्ट्रात आम्ही गिरवतो आहे. कारण त्यानंतर महाराष्ट्राच्या खात्यावर आजमितीपर्यंत कोणतेही पदक जमा झालेले नाही, हे सत्य आपण का नाकारतो आहोत. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या कारकिर्दीत ऑलिम्पिकपटू घडण्यासाठी कोणते प्रत्यक्षदर्शी प्रयत्न झाले, याचा विचार करण्याची नक्कीच गरज आहे.
महाराष्ट्रात मैदानावरील उत्साहापेक्षा संघटनांच्या राजकारणाचा उत्साह मोठा आढळतो. अनेक राजकीय नेते मंडळी सत्तेची आपली समीकरणे जपत मग या संघटनांवर पण वर्चस्व गाजवतात. पण खेळाची प्रगती आणि अधोगती यांचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. महाराष्ट्रात शरीरसौष्ठव, हॉकी यांसारख्या काही खेळांच्या संघटनात्मक पातळीवरील समस्या सोडविण्याची जबाबदारी आजवर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने का पार पाडली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.