ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल किंवा आशियाई क्रीडा स्पर्धामध्ये सहभागी होणारे खेळाडू व अन्य पदाधिकाऱ्यांचा खर्च केंद्र शासनातर्फे केला जात असतो. त्यामुळेच खेळाडूंपेक्षाही स्पर्धेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांमध्ये अहमहमिका निर्माण झालेली असते. एक वेळ एखाद्या खेळाडूला वगळले तरी चालेल, परंतु आपली वर्णी कशी या पथकात लागेल यासाठीच अनेक क्रीडा संघटक उत्सुक असतात. त्यामुळेच अशा स्पर्धासाठी पथक पाठवताना दरवेळी शेवटपर्यंत घोळ व वादविवाद दिसून येतो. यंदाच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेबाबत हेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) येथे एप्रिल महिन्यात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे २२२ जणांची यादी पाठवली होती. त्यामध्ये प्रशिक्षक व अन्य पदाधिकारी मिळून ७४ जणांचा समावेश आहे. या ७४ जणांपैकी ४१ जण अनावश्यक असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने त्यांचा खर्च करण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे पी.व्ही.सिंधूची आई विजया व सायना नेहवालचे वडील हरवीर सिंग यांनी या स्पर्धेला स्वखर्चाने जावे असाही सल्ला दिला होता. त्याचबरोबर नेमबाज हिना सिधूचा पती रोनक पंडित यांनाही पाठवण्यास नकार दिला. अखेर आयओएचे अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांनी क्रीडामंत्री राजवर्धनसिंह राठोड यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केल्यानंतर अतिरिक्त पदाधिकाऱ्यांना पाठवण्यास तसेच सिंधूची आई व सायनाच्या वडिलांचा खर्च करण्यास क्रीडा मंत्रालय राजी झाले आहे. मात्र असे घोळ नेहमीच दिसून येतात.
महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धासाठी जाणाऱ्या पथकात अनेक वेळा अनावश्यक अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्याचा खेळाडूंना व अन्य पदाधिकाऱ्यांना त्रास होतो अशी तक्रार अनेक खेळाडू व संघटकांकडून केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयांपर्यंत अनेक वेळा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ऑलिम्पिकमधील भारतीय खेळाडूंना फारशी पदके मिळत नाहीत. त्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण असल्याचे अनेक वेळा सांगण्यातही येत असते. असे असूनही वर्षांनुवर्षे हा घोळ कायम राहिला आहे.
कुस्तीगीर खाशाबा जाधव यांनी १९५२मध्ये हेलसिंकी येथे ऑलिम्पिकमध्ये भारताला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले. कांस्यपदकासाठी त्यांची कुस्ती जाहीर झाली. त्या वेळी त्यांच्याबरोबर नियुक्त करण्यात आलेला भारतीय पथकातील जबाबदार अधिकारी तिथे उपस्थित नव्हता. असे असूनही खाशाबा यांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली. १९८४ मध्ये लॉसएंजेलिस येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय मल्लांच्या सराव शिबिराला महाराष्ट्राच्या भालचंद्र भागवत यांनी मार्गदर्शन केले होते. मात्र स्पर्धेसाठी संघाबरोबर अन्यच एका संघटकाची प्रशिक्षक म्हणून वर्णी लागली होती. अशा ऐनवेळी पाठवण्यात आलेल्या प्रशिक्षकाकडून खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्याची कशी अपेक्षा ठेवणार हाच प्रश्न असतो.
अनेक वेळा खेळाची तांत्रिक माहिती नसलेल्या व्यक्तीला खेळाडूसमवेत तांत्रिक अधिकारी किंवा प्रशिक्षक म्हणून पाठवले जाते. महाराष्ट्राच्या एका बॉक्सिंगपटूलाही असाच अनुभव आला. ऑलिम्पिक स्पर्धेत पहिली लढत हरल्यामुळे आपले आव्हान संपुष्टात आले अशी समज झाल्यामुळे हा खेळाडू प्रेक्षकांमध्ये जाऊन बसला. हरलेल्या खेळाडूला आणखी एक लढत खेळण्याची संधी असते, हे त्या खेळाडूला सांगण्यात आले नव्हते.
नेमबाज हिनाचा पती रोनक हा अजूनही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे. तसेच पिस्तूल प्रकारासाठी भारतीय संघाबरोबर उच्च कामगिरी संचालक म्हणूनही तो कार्यरत आहे. आगामी राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी खेळाडूंना रायफल व पिस्तूल नेण्यासाठी जो परवाना दिला जातो, तो परवाना पंडित यांच्या नावाने देण्यात आला आहे. जर पंडित यांनाच भारतीय पथकातून वगळले तर भारतीय खेळाडूंना स्पर्धेच्या ठिकाणी रायफल व पिस्तूल नेण्याबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते, ही गोष्ट क्रीडा मंत्रालयाने लक्षात घेण्याची गरज होती. राठोड हे स्वत: ऑलिम्पिक रौप्यपदक नेमबाज आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी चूक अपेक्षित नव्हती. राष्ट्रकुल, आशियाई व ऑलिम्पिक स्पर्धाची कार्यक्रमपत्रिका काही महिने अगोदर निश्चित झालेली असते. तसेच या स्पर्धासाठी पात्रता पूर्ण करणाऱ्यांची माहिती स्पर्धेपूर्वी काही महिने अगोदरच उपलब्ध झालेली असते. या पदाधिकाऱ्यांमध्ये ‘तथाकथित व अनावश्यक’ पदाधिकारी कोण आहेत याची माहिती सहजपणे काढता येऊ शकते. अशा अनावश्यक पदाधिकाऱ्यांना कात्रीच लावली पाहिजे. खेळाडूंबरोबर वैद्यकीय तज्ज्ञ, मसाजिस्ट, फिजिओ आदी व्यक्तींची नितांत आवश्यकता असते. एक वेळ शासनाच्या अन्य कार्यक्रमांवरील खर्चात काटछाट केली तरी चालेल पण असे अनिवार्य पदाधिकारी पाठविणे जरुरीचे असते. हे लक्षात घेतल्यास भारतीय पथकाबाबत दिसून येणारा घोळ टाळण्याची आवश्यकता आहे. पथक जाण्यापूर्वीच असे कटू प्रसंग निर्माण झाले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम खेळाडूंच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. राठोड हे असे कटू प्रसंग भविष्यात टाळतील अशी आशा आहे.
मिलिंद ढमढेरे milind.dhamdhere@expressindia.com
गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) येथे एप्रिल महिन्यात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे २२२ जणांची यादी पाठवली होती. त्यामध्ये प्रशिक्षक व अन्य पदाधिकारी मिळून ७४ जणांचा समावेश आहे. या ७४ जणांपैकी ४१ जण अनावश्यक असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने त्यांचा खर्च करण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे पी.व्ही.सिंधूची आई विजया व सायना नेहवालचे वडील हरवीर सिंग यांनी या स्पर्धेला स्वखर्चाने जावे असाही सल्ला दिला होता. त्याचबरोबर नेमबाज हिना सिधूचा पती रोनक पंडित यांनाही पाठवण्यास नकार दिला. अखेर आयओएचे अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांनी क्रीडामंत्री राजवर्धनसिंह राठोड यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केल्यानंतर अतिरिक्त पदाधिकाऱ्यांना पाठवण्यास तसेच सिंधूची आई व सायनाच्या वडिलांचा खर्च करण्यास क्रीडा मंत्रालय राजी झाले आहे. मात्र असे घोळ नेहमीच दिसून येतात.
महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धासाठी जाणाऱ्या पथकात अनेक वेळा अनावश्यक अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्याचा खेळाडूंना व अन्य पदाधिकाऱ्यांना त्रास होतो अशी तक्रार अनेक खेळाडू व संघटकांकडून केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयांपर्यंत अनेक वेळा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ऑलिम्पिकमधील भारतीय खेळाडूंना फारशी पदके मिळत नाहीत. त्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण असल्याचे अनेक वेळा सांगण्यातही येत असते. असे असूनही वर्षांनुवर्षे हा घोळ कायम राहिला आहे.
कुस्तीगीर खाशाबा जाधव यांनी १९५२मध्ये हेलसिंकी येथे ऑलिम्पिकमध्ये भारताला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले. कांस्यपदकासाठी त्यांची कुस्ती जाहीर झाली. त्या वेळी त्यांच्याबरोबर नियुक्त करण्यात आलेला भारतीय पथकातील जबाबदार अधिकारी तिथे उपस्थित नव्हता. असे असूनही खाशाबा यांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली. १९८४ मध्ये लॉसएंजेलिस येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय मल्लांच्या सराव शिबिराला महाराष्ट्राच्या भालचंद्र भागवत यांनी मार्गदर्शन केले होते. मात्र स्पर्धेसाठी संघाबरोबर अन्यच एका संघटकाची प्रशिक्षक म्हणून वर्णी लागली होती. अशा ऐनवेळी पाठवण्यात आलेल्या प्रशिक्षकाकडून खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्याची कशी अपेक्षा ठेवणार हाच प्रश्न असतो.
अनेक वेळा खेळाची तांत्रिक माहिती नसलेल्या व्यक्तीला खेळाडूसमवेत तांत्रिक अधिकारी किंवा प्रशिक्षक म्हणून पाठवले जाते. महाराष्ट्राच्या एका बॉक्सिंगपटूलाही असाच अनुभव आला. ऑलिम्पिक स्पर्धेत पहिली लढत हरल्यामुळे आपले आव्हान संपुष्टात आले अशी समज झाल्यामुळे हा खेळाडू प्रेक्षकांमध्ये जाऊन बसला. हरलेल्या खेळाडूला आणखी एक लढत खेळण्याची संधी असते, हे त्या खेळाडूला सांगण्यात आले नव्हते.
नेमबाज हिनाचा पती रोनक हा अजूनही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे. तसेच पिस्तूल प्रकारासाठी भारतीय संघाबरोबर उच्च कामगिरी संचालक म्हणूनही तो कार्यरत आहे. आगामी राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी खेळाडूंना रायफल व पिस्तूल नेण्यासाठी जो परवाना दिला जातो, तो परवाना पंडित यांच्या नावाने देण्यात आला आहे. जर पंडित यांनाच भारतीय पथकातून वगळले तर भारतीय खेळाडूंना स्पर्धेच्या ठिकाणी रायफल व पिस्तूल नेण्याबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते, ही गोष्ट क्रीडा मंत्रालयाने लक्षात घेण्याची गरज होती. राठोड हे स्वत: ऑलिम्पिक रौप्यपदक नेमबाज आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी चूक अपेक्षित नव्हती. राष्ट्रकुल, आशियाई व ऑलिम्पिक स्पर्धाची कार्यक्रमपत्रिका काही महिने अगोदर निश्चित झालेली असते. तसेच या स्पर्धासाठी पात्रता पूर्ण करणाऱ्यांची माहिती स्पर्धेपूर्वी काही महिने अगोदरच उपलब्ध झालेली असते. या पदाधिकाऱ्यांमध्ये ‘तथाकथित व अनावश्यक’ पदाधिकारी कोण आहेत याची माहिती सहजपणे काढता येऊ शकते. अशा अनावश्यक पदाधिकाऱ्यांना कात्रीच लावली पाहिजे. खेळाडूंबरोबर वैद्यकीय तज्ज्ञ, मसाजिस्ट, फिजिओ आदी व्यक्तींची नितांत आवश्यकता असते. एक वेळ शासनाच्या अन्य कार्यक्रमांवरील खर्चात काटछाट केली तरी चालेल पण असे अनिवार्य पदाधिकारी पाठविणे जरुरीचे असते. हे लक्षात घेतल्यास भारतीय पथकाबाबत दिसून येणारा घोळ टाळण्याची आवश्यकता आहे. पथक जाण्यापूर्वीच असे कटू प्रसंग निर्माण झाले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम खेळाडूंच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. राठोड हे असे कटू प्रसंग भविष्यात टाळतील अशी आशा आहे.
मिलिंद ढमढेरे milind.dhamdhere@expressindia.com
